नगर : पुढारी वृत्तसेवा : राज्यात विद्यमान सरकार राहणार की जाणार, याविषयी वेगवेगळ्या चर्चा सुरू असताना, वित्त विभागानेही काहीसे सावध पाऊले उचलली होती. जिल्हा परिषदेचे दीड महिन्यांपासून तब्बल 150 कोटींचे देयके जिल्हा कोषागारात पडून होते. मात्र गुरुवारी शिंदे-फडणवीस सरकारच्या बाजुने निकाल लागताच काल शुक्रवारपासून धनादेश देण्याचे कामही सुरू झाले आहे. काल 41 कोटींचे धनादेश जिल्हा परिषदेला देण्यात आल्याने अर्थचक्र पुन्हा रुळावर आले आहे. जिल्हा परिषदेतून जिल्हा कोषागारात देयके सादर केली जातात.
त्यानंतर तेथून निर्धारीत वेळेत बिले मंजूर होऊन संबंधित धनादेश अर्थ विभागाला प्राप्त होतात. किंवा संबंधित विभागाच्या, लेखाशिर्षात ती रक्कम जमा केली जाते. सन 2022-23 च्या आर्थिक वर्षातील डोंगरी विकास कार्यक्रम, अंगणवाडी बांधकाम, गायगट, शेळीगट, तीर्थक्षेत्र विकास, ग्रामीण रस्ते विकास, मुद्रांक शुल्क, वाहन कर, नाविण्यपूर्व योजना, यात बुर्हाणनगर सांस्कृतिक भवन 75 लाख ; लोणी पथदिवे सुमारे सव्वा कोटी इत्यादीसाठीची देयके अर्थ विभागाने जिल्हा कोषागारात 31 मार्चपूर्वी सादर केली होती. साधारणतः 140 देयके असलेली ही रक्कम 150 कोटींपर्यंत असल्याचेही समजते.
जिल्हा कोषागारातून निर्धारीत वेळेत ही देयके पास होऊन त्याचे धनादेश अर्थ विभागाला प्राप्त होणे अपेक्षित होते. मात्र एप्रिल महिना लोटला, मे महिनाही अर्धा संपत आला, तरीही धनादेश अप्राप्त असल्याने अर्थचक्र ठप्प झाले होते. कदाचित, राज्यातील अस्थिर राजकीय वातावरण व सर्वोच्च घटनापीठाच्या निकालाच्या पार्श्वभुमीवरच वित्त विभागाने 'खाली' महत्वाच्या सूचना केल्यानेच धनादेश देण्याची प्रक्रिया ठप्प असल्याचीही दबक्या आवाजात चर्चा होती. अखेर गुरुवारी विद्यमान सरकारच्या बाजुने निकाल लागल्यानंतर हेच सरकार कायम राहणार असल्याचे निश्चित झाले.
आणि योगायोगाने दुसर्याच दिवशीच शुक्रवारी वित्त विभागाने जिल्हा कोषागारात धनादेश वितरण करण्याच्या सूचना केल्या आहेत. त्यानुसार काल शुक्रवारी 150 पैकी 41 कोटींचे धनादेश अर्थ विभागाच्या स्वाधीन केल्याचेही समजले आहे. त्यामुळे आठवडाभरातच संपूर्ण देयकांचे धनादेश देण्यासाठी जिल्हा कोषागारातून हालचालींना वेग आल्याचेही दिसते. लवकरच पूर्ण झालेली कामे आणि घेतलेली कामे पूर्ण करण्यासाठी या निधीचा वापर होणार आहे.