राहुरी; पुढारी वृत्तसेवा : पन्नास दिवसांपासून महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाच्या प्रशासकीय कार्यालयासमोर सुरू असलेले कृषी अभियंता विद्यार्थ्यांचे आंदोलन अखेर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकाराने मिटले. विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांबाबत उच्चस्तरीय समिती स्थापण करीत कृषी अभियंत्यांना न्याय देण्याचे आश्वासन उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.
मागील 50 दिपसांपासून 700 कृषी अभियंता विद्यार्थी व विद्यार्थिनींनी महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाच्या प्रशासकीय कार्यालयासमोर ठिय्या मांडला होता. धरणे आंदोलन करताना विद्यार्थ्यांनी गेट बंद आंदोलन, कॅन्डल मार्च, प्रशासकीय कामकाज बंद, साखळी उपोषण तसेच राज्य शासन व महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगाचा निषेध नोंदवित होते. विद्यार्थ्यांनी नविन अभ्यासक्रम हा कृषी अभियंता विद्यार्थ्यांवर अन्याय करणारा असल्याचे सांगत आपल्या मागण्या शासनापर्यंत मांडल्या.
50 दिवसांपासून अनेक राजकीय, सामाजिक व शासकीय क्षेत्रातील दिग्गजांनी आंदोलकांची भेट घेतली. परंतु शासनाकडून कोणताही तोडगा निघत नसल्याने आंदोलन सुरूच होते. राज्यातील सर्वच कृषी विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांनी राज्यभर आंदोलन केले. शासन दखल घेत नसल्याने विद्यार्थ्यांनी वेळोवेळी संताप व्यक्त केला. कृषी विद्यापीठातील कुलगुरू, सहाय्यक अधिष्ठाता व कुलसचिव यांना घेरावो घातले. कृषी विद्यापीठ प्रशासनाने नविन अभ्यास क्रमाबाबत शासनापर्यंत पत्रव्यवहार केला. राज्य शासन व लोकसेवा आयोगाकडून दखलच घेतली जात नसल्याने अखेरीस कृषी अभियंता विद्यार्थ्यांचे शिष्टमंडळ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेसह मुंबई येथे दाखल झाला होता.
अधिवेशन सुरू असताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेत विद्यार्थ्यांनी भावना व्यक्त केल्या. कृषी अभियंत्यांच्या मागण्या लक्षात घेत उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला. लवकरच उच्चस्तरीय समिती स्थापन करीत विद्यार्थ्यांच्या माणगीची दखल घेत योग्य तो निर्णय घेऊ, असे आश्वासन दिले. उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या आश्वासनानंतर 50 दिवसांनी कृषी अभियंता विद्यार्थी-विद्यार्थीनींनी आंदोलन मागे घेत असल्याचे जाहिर केले.
या होत्या प्रमुख मागण्या
महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात आलेल्या सन 2021 व
सन 2022 मधील परिक्षेला स्थगिती मिळावी, स्वतंत्र कृषी अभियांत्रिकी संचालनलाय स्थापक करावे, मृद व जलसंधारण विभागात कृषी अभियांत्रिकी पदवीच्या विद्यार्थ्यांची तत्काळ भरती प्रक्रिया राबविण्यात यावी, राज्यसेवा मुख्य परीक्षेला कृषी अभियांत्रिकी शाखा वैकल्पिक विषय समाविष्ट करावा.
..तर पुन्हा आंदोलन हाती घेऊ
50 दिवसांपासून शासनाकडून ठोस आश्वासन मिळेल या अपेक्षेने धरणे आंदोलने केली. राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी न्याय देण्याचा शब्द दिला आहे. 26 मार्चपर्यंत समिती गठित होईल, अशी अपेक्षा आहे. पंधरा दिवसात समिती गठित न झाल्यास विद्यार्थी पुन्हा आंदोलन हाती घेणार असल्याची माहिती प्रतिनिधी प्रियंका लहारे यांनी दिली.