ढोरजळगाव; पुढारी वृत्तसेवा : गोरगरिबांच्या हक्काचे रेशनचे धान्य (तांदूळ) चढ्या भावाने खुल्या बाजारात विक्रीसाठी नेताना शेवगाव पोलिस व तहसीलदारांच्या कारवाईत सुमारे 40 टन तांदळासह 53 लाखांचा मुद्देमाल हस्तगत केल्याची घटना नुकतीच घडली. तशी शेवगाव तालुक्यासाठी ही गोष्ट नवीन नसली, तरी यानिमित्ताने शेवगाव तहसीलच्या पुरवठा विभागाचा कारभार चव्हाट्यावर आला आहे. " रेशनच्या धान्याला फुटले पाय…, अन् प्रत्येकवेळी घटना शेवगावचीच कशी?, असा सवालही उपस्थित केला जात आहे.
केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याअंतर्गत गोरगरिब आणि गरजूंना त्यांची भूक भागावी, कुणी उपाशीपोटी झोपू नये त्यासाठी त्यांना हक्काचे अन्नधान्य मिळावे म्हणून ही योजना सुरू करण्यात आली. यामध्ये अंत्योदय आणि प्राधान्य कुटुंब शिधापत्रिकाअंतर्गत 'बीपीएल' लाभार्थ्यांना मानसी पाच किलो, याप्रमाणे दोन किलो गहू आणि तीन किलो तांदूळ प्रति व्यक्ती दिला जातो. तर, अंत्योदय लाभार्थ्यांना प्रती कुटुंब 35 किलो धान्य महिन्याला सार्वजनिक वितरण प्रणालीअंतर्गत देण्यात येते. या कायद्याची पायमल्ली होऊ नये, यामध्ये भ्रष्टाचार होऊ नये, यासाठी शासनाच्या धोरणानुसार कुटुंबातील सदस्यांचे अंगठ्याचे (थम) स्कॅनिंग करून धान्य वितरित करण्यात येते.
शेवगाव तालुक्यामध्ये याच अन्नधान्य वितरण व्यवस्थेचा बोजवारा उडाला असून, पुरवठा व्यवस्था भ्रष्टाचाराचे कुरण बनले आहे. गेल्या वर्ष दीड वर्षांपासून गोरगरीब रेशन कार्ड मिळवण्यासाठी धडपड करत आहे; परंतु अद्यापही त्यांना त्यांच्या हक्काचे रेशन कार्ड मिळत नाही. तर मध्यस्थ दलालामार्फत हजार, पाचशे रुपये दिल्यास तत्काळ रेशन कार्ड मिळते.
गेल्या दोन वर्षांपासून रेशन कार्ड ऑनलाइन करायची प्रणाली ठप्प आहे. रेशन कार्ड आहे; परंतु ते ऑनलाइन केले नसल्याने अनेक लाभार्थ्यांना त्यांच्या हक्काचे अन्नधान्य मिळत नाही. तालुक्यातील गोरगरीब लाभार्थी कामधंदा सोडून तहसीलच्या चकरा मारत आहेत. परंतु, एक तर तिथे अधिकारी वेळेवर भेटत नाही अन् भेटले तर थातूरमातूर कारणे देऊन लाभार्थ्यांना वाट लावले जाते. यासाठी वेळोवेळी अनेक संघटनांनी आंदोलने करूनही याचा कुठलाही परिणाम त्यांच्या कामकाजावर झालेला नाही.
कोरोना महामारीमध्ये कुटुंबातील कर्ता व्यक्ती गेल्यानंतर त्या कुटुंबाचा कुठलीही अट न लावता सरसकट अंत्योदय योजनेमध्ये सामावेश करून प्राधान्याने त्या कुटुंबाला अन्नधान्याचा लाभ मिळवून देण्यासाठी कोरोना एकल समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार तलाठी व तहसीलदारांनी तत्काळ कार्यवाही करण्याचे निर्देश प्रशासनाने दिले होते. परंतु, कोरोनाने उद्ध्वस्त कुटुंबांना दोन वर्षे उलटूनही त्यांच्या हक्काचे अन्नधान्य मिळाले नसून, त्या कुटुंबाची उपासमार होत आहे.
'खोलवर जाऊन चौकशी करणे गरजेची'
शेवगावचे प्रशिक्षणार्थी तहसीलदार राहुल गुरव व पोलिस निरीक्षक विलास पुजारी आणि त्यांच्या टीमने अभिनंदनीय कामगिरी केली असली, तरी यामध्ये कोणकोणते व्यापारी, दुकानदार आणि व्यावसायिक सहभागी आहेत, याची खोलवर जाऊन चौकशी करणे गरजेचे असल्याचे बोलले जात आहे.
50 किलोचा कट्टा दुकानात 44-45 भरतो
थंब स्कॅनिंग प्रणालीद्वारे अन्नधान्य वितरित होत असताना भ्रष्टाचार होतोच कसा?, 50 किलो पॅकिंगचा धान्याचा कट्टा रेशन दुकानात आल्यानंतर सुतळीने त्याचे तोंड बांधलेले राहते, तसेच अनेक ठिकाणी त्याला भोकं पडलेली राहतात, तोच कट्टा दुकानात आल्यानंतर 44-45 किलो भरतो. त्यातल्या त्यात रेशन दुकानदार किती इमानदारीने माप देतो, हा भाग निराळाच.
प्रशासनाला 'पुढारी'चे प्रश्न
शेवगाव तालुक्यातील शिधा पत्रिका धारकांना विकत आणि मोफतचे, असे दोन ते तीन महिन्याचे धान्या मिळाले नाही, मग शेकडो टन धान्य चोरीच्या बाजारात कसे जाते?, गेल्या काही दिवसांपूर्वी पांढरीपूल येथे पोलिसांच्या कारवाईत शेवगावचा रेशनचे धान्य खुल्या बाजारात विक्रीसाठी नेणारा ट्रक पकडण्यात आला होता, असे प्रकार वारंवार घडूनही तहसीलदारांचे याकडे दुर्लक्ष कसे?, सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत असणार्‍या स्वस्त धान्य दुकानांवर देखरेख व नियंत्रण ठेवण्यासाठी ग्राम दक्षता समिती व तालुकास्तरावर तालुका दक्षता समिती असते; परंतु या समित्यांच्या सदस्यांना आपण त्या समितीवर आहोत, हेच माहिती नसते, हे दुर्दैव आहे. दरमहा त्यांच्या बैठका होणे अपेक्षित असतानाही बैठका होतात की, नाही हा संशोधनाचा विषय आहे.
शेवगाव तालुक्यामध्ये सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमध्ये मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार होत असून, अन्नधान्याच्या माध्यमातून गोरगरिबांच्या तोंडचा घास हिरावून घेऊ नये, यासाठी प्रशासनाने तत्काळ कठोर पावले उचलण्याची गरज आहे.
-शिवराज कापरे,
सामाजिक कार्यकर्ते