नगर : पुढारी वृत्तसेवा : जिल्ह्यातील अनेक शाळांना खोल्या नसल्याने विद्यार्थी अक्षरशः उघड्या आभाळाच्या छताखाली प्राथमिक शिक्षणाचे धडे गिरवत आहेत. संस्थानने खोल्या बांधकामासाठी चार वर्षांपूर्वीच जिल्हा परिषदेला 10 कोटी रुपये दिलेले आहेत. मात्र नेमके खोल्यांचे बांधकाम हे सार्वजनिक बांधकाम की जिल्हा परिषदेनेे करायचे, यावरून तो निधी झेडपीच्या तिजोरीत पडून आहे. गेल्या चार वर्षांतील 10 कोटींवरील दसादशे 7 टक्के दराने अंदाजे दोन कोटी 80 लाख व्याजाची रक्कम शाळा खोल्यांसाठी का वापरली नाही, ती व्याजाची रक्कम कुठे आहे, जर इतरत्र वापरली असेल तर कोणाच्या परवानगीने, सर्वसाधारण सभेत यावर चर्चा झाली होती का, असे एक ना अनेक प्रश्न आता पुढे येताना दिसत आहेत.
जिल्ह्यातील शाळा खोल्यांसाठी साई संस्थानने 2018 मध्ये 10 कोटींचा निधी झेडपीकडे वर्ग केल्याचे सांगितले जाते. मात्र, संबंधित शाळा खोल्यांची कामे ही सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या माध्यमातून केली जातील, अशाही शासनाच्या सूचना होत्या. परंतु, सार्वजनिक बांधकाम विभागाने ही कामे केली नाही, त्यामुळे हा निधी झेडपीच्या बँक खात्यात पडून होता. ही रक्कम जिल्हा बँकेत असल्याने आजअखेरपर्यंत त्याचे व्याजही सुरूच आहे. साधारणतः सात टक्के दराने चार वर्षांचे सरळव्याज हे साधारणतः दोन कोटी 80 लाखापर्यंत गेल्याचेही बोलले जाते. मात्र, जर संबंधित निधी तांत्रिक अडचणींमुळे वापरता येत नव्हता, तर दरवर्षी मिळणार्‍या 70 लाखांच्या व्याजातून खोल्या का बांधल्या नाही, असाही प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.
दरम्यान, साई संस्थानचा 10 कोटी निधी हा कोणत्या बँकेत आहेत, त्याचे व्याज किती येतयं, त्या रक्कमेचा कुठे विनियोग होतो, याबाबत तत्कालिन अर्थ समिती, शिक्षण समितीच्या पदाधिकार्‍यांनाही प्रशासनाने माहिती न देता परस्पर व्याज सेसफंडात खर्च केल्याचे आरोप होऊ लागले आहेत. त्यामुळे याप्रकरणी मुख्य लेखाधिकारी यांसह तत्कालिन पदाधिकार्‍यांची चौकशी करावी, असाही सूर आता माजी सदस्यांमधून आळवला जात असल्याचे दिसते. याबाबत सीईओ आशिष येरेकर हे काय भूमिका घेतात, याकडे लक्ष असणार आहे.
साई संस्थानचे मिळालेले 10 कोटी आपण ठेवीव्दारे गुंतवणूक केले होते. जिल्हा बँकेत असलेल्या आपल्या एकूण ठेवीत ही 10 कोटींची रक्कम ठेवली आहे. याचे एकत्रित व्याज आपण सेस फंडाच्या नियोजनात वापरतो. त्यामुळे संस्थानच्या रकक्कमेवरील व्याजाच्याही यात समावेश आहे. याच रक्कमेतून सेसचे नियोजन होते. ती रक्कम विकासकामांसाठीच वापरली आहे.
– धनंजय आंधळे, कॅफो, जिल्हा परिषद
शिर्डी संस्थाने शाळा खोल्यांसाठी 10 कोटींचा निधी दिला होता. पुढे ही कामे स्टेट की झेडपीने करायची, या वादात हा निधी पेेंडीग होता. मात्र संबंधित रक्कमेच्या व्याजाचे काय केले, याचे मी अर्थ समितीत असूनही मला कधी माहिती मिंळालेली नाही, हे वास्तव आहे. शिर्डी संस्थान हे झेडीपीचे उत्पन्नाचे साधन नाही. या निधीचे स्वतंत्र लेखाशिर्ष दाखवायला हवे होते. आणि बजेटला हा विषय यायला हवा होता.याबाबत विचारणा करू, असे ज्येष्ठ नेते राजेश परजणे यांनी सांगितले.
10 कोटींच्या व्याजाचा गफला : वाकचौरे
संस्थानच्या 10 कोटींच्या ठेवीवरील व्याजातून काही शाळा खोल्या झाल्या असत्या. मात्र त्याचे व्याज कोठे वापरले, हे शिक्षण समितीत असूनही आम्हाला सांगण्यात आले नाही. तसेच जर व्याजाची रक्कम सेसमध्ये वापरली असेल, तर सर्वसाधारण सभेत हा विषय कधीच का ठेवला नाही. त्यामुळे व्याजाचा भ्रष्टाचार झाल्याचा आम्हाला संशय आहे. झेडपीच्या सर्वच ठेवींवर अशाप्रकारे मोठा काळाबाजार चालतो, अशी आमची शंका असून, याची चौकशी करावी, अशी मागणी मी स्वतः करणार आहे, असे जि.प. माजी गटनेते जालिंदर वाकचौरे यांनी सांगितले.
हा प्रकार नितीमत्तेला धरून नाही : कार्ले
निंबोडीच्या दुर्घटनेंनतर शिर्डी संस्थानकडे पायी दिंडी काढून आम्ही शाळा खोल्यांच्या निधीसाठी पाठपुरावा केला होता. त्यानंतर 30 कोटींची मंजूरी मिळाली. यात पहिला टप्पा 10 कोटींचा प्राप्त झाला. आज कितीतरी शाळा उघड्यावर भरतात. जर 10 कोटी वापरता येत नव्हते, तर मग त्याच्या व्याजातून तरी ज्या ठिकाणी गरज आहे, तिथे शाळा खोल्या करणे अपेक्षित होते. शिक्षणासाठी मिळालेला निधी, त्याचे व्याज हे शिक्षणसाठीच वापरणे, हेच नितिमत्तेला धरून होते, अशा टोमणा माजी जि. प. सदस्य संदेश कार्ले यांनी लगावला.