संगमनेर/मुंबई : श्री साईबाबा संस्थानचा आस्थापनेवरील खर्च हा 10 टक्क्यांपेक्षा अधिक असून, स्थायी आदेशानुसार हा खर्च 10 टक्क्यांच्या आत असेल, तर संस्थानामधील 598 कंत्राटी कर्मचार्यांना सेवेत कायम करता येईल. यासंदर्भात निर्णय घेण्यापूर्वी आम्हाला कळवा, असे उच्च न्यायालयाने सांगितले आहे. त्यामुळे अधिवेशन संपल्यानंतर बैठक घेऊन निर्णय केला जाईल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी विधानसभेत दिली.
काँग्रेसच्या बाळासाहेब थोरात यांनी शिर्डी साई संस्थानमध्ये 2000 पासून कार्यरत असलेल्या 598 कंत्राटी कर्मचार्यांना संस्थानच्या सेवेत सामावून घेण्याबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली होती. थोरात यांनी आध्यात्मिकद़ृष्ट्या देशात अतिशय महत्त्वाच्या असणार्या आणि अनेक भाविकांचे श्रद्धास्थान असणार्या शिर्डी येथील साईबाबा संस्थानच्या 598 कंत्राटी कर्मचार्यांना सेवेत कायम करून त्यांच्या वेतनातील फरक त्वरित द्यावा, अशी मागणी केली आहे. शिर्डी साई संस्थानमधील कंत्राटी कर्मचारी साधारणपणे 20 ते 22 वर्षांपासून सेवेत आहेत. मागील काळात 1 हजार 52 कंत्राटी कर्मचार्यांना कायम सेवेत रुजू केले.
मात्र, हे 598 कर्मचारी त्या नियमापासून वंचित राहिले आहेत. या कर्मचार्यांनाही सेवेत कायम करण्याबाबत सरकारकडे साई संस्थानकडून वेळोवेळी प्रस्ताव पाठवले आहेत. त्यांच्या मागण्यांचा सकारात्मक विचार करून या कंत्राटी कर्मचार्यांना न्याय देण्याची भूमिका घेतली पाहिजे, असेही थोरात म्हणाले. त्यावेळी झालेल्या चर्चेला उत्तर देताना फडणवीस यांनी, यापूर्वी 635 कर्मचार्यांना सेवेत सामावून घेण्याचा निर्णय झाला होता. याकडे लक्ष वेधत उर्वरित कंत्राटी कर्मचार्यांबाबत सरकार सकारात्मक असल्याचे स्पष्ट केले.
यावेळी फडणवीस यांनी कंत्राटी कर्मचार्यांना सेवेत सामावून घेण्याबाबत असलेल्या कायदेशीर अडचणींचा मुद्दा मांडला. मंदिर व्यवस्थापन समिती ही मंदिराच्या व्यवस्थापनासाठी आहे.
ती रोजगार देण्यासाठी नाही. त्यामुळे आवश्यकतेपेक्षा दुप्पट, तिप्पट कर्मचारी घेतले तर कसे होईल. भक्तांचा पैसा हा पगार देण्यासाठी नाही. यासंदर्भात काही नियम असून, त्यानुसार आपल्याला निर्णय घ्यावा लागेल. यातील कायदेशीर अडचणी सोडविण्यासाठी बैठक घेण्यात येईल. कंत्राटी कर्मचार्यांबाबत निर्णय घेताना त्याचा दुरुपयोग होणार नाही, याचा विचार आपल्याला करावा लागेल, असेही फडणवीस म्हणाले.