कोपरगाव : पुढारी वृत्तसेवा : अ.नगर जिल्ह्यातील 16 साखर कारखान्यांनी 15 फेब्रुवारीपर्यंत 88 लाख 3, 755 मे टन उसाचे गाळप केले. दरम्यान, यापासून 82 लाख 94, 710 साखर पोत्यांचे उत्पादन घेतले आहे. दैनंदिन साखर उतारा 11.72 एवढा आहे.
जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांचे गाळप मे टनात, साखर पोते व दैनंदिन साखर उतारा पुढीलप्रमाणे, अंबालिका (12 लाख 37, 905 मे.टन) (12 लाख 78, 150 साखर पोते). (10.54 साखर उतारा), मुळा (77,4690) (588150), (12.49), थोरात (808220) (932080), (12.75), ज्ञानेश्वर (915460) (862600) (11.80), सहकार महर्षी नागवडे श्रीगोंदा (572886) (582350), (11.34), पद्मश्री विखे पा. (630150) (437700), (12.25), कुकडी (452350) (446550), (10.10), अशोक (448210) (460500) (11.87), सहकार महर्षी शंकरराव कोल्हे (525853) (410700) वृध्देश्वर (310006) (312000), अगस्ती (331795) (354230), (12.01), केदारेश्वर (281677) (271900) (11.56), कर्मवीर शंकरराव काळे (379953) (422600), (12.61), गंगामाई (797790) (609100) (11.75), गणेश (141300) (126920) (11.12), पियुष (196080) (199180) (11.15) याप्रमाणे गळीत झाले.
काही साखर कारखान्यांनी आत्तापासून ऊस कमतरतेबाबत नियोजन सुरू केले आहे. गेल्यावर्षी अतिवृष्टीमुळे उसाच्या मुळ्या जास्त प्रमाणात सडल्याने चालू गळीत हंगामात उसाची वाढ पुरेशा प्रमाणात झाली नाही . वजनही वाढले नाही, त्यामुळे शेतकर्यांना उसाच्या वजनात तर साखर कारखान्यांना उतार्यामध्ये मोठा फटका बसला. नॅशनल फेडरेशन नवी दिल्ली, वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूट पुणे तसेच राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठांच्या शास्त्रज्ञांनी यावर अभ्यास करून पुढील वर्षी अशी परिस्थिती उद्भवणार नाही, याबाबत शेतकर्यांमध्ये वेळीच जनजागृती केली पाहिजे, असे साखर धंद्यातील तज्ञ धुरीणांचे मत आहे.
जे साखर कारखाने उसाला अतिरिक्त भाव देतात, तो त्यांचा नफा समजून केंद्र शासनाने त्यांच्यावर आयकर विभागाने नोटीसा लागू केल्या, मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा यांनी साखर कारखान्यांच्या आयकर प्रश्नातून मोठ्या प्रमाणात सुटका केली. यामुळे साखर कारखान्यांना शेतकर्यांना एफआरपीची रक्कम देताना सुलभता निर्माण झाली आहे.
केंद्राचे साखर धोरण कायम..?
साखरेला यंदा चांगला भाव मिळाल्याने कारखान्यांची आर्थिक गणिते काही प्रमाणात सुटणार आहेत, मात्र ज्या कारखान्यांनी अतिरिक्त साखरेचे उत्पादन होईल, या भरोशावर साखर विकली, त्यांची आर्थिक गणिते विस्कटणार आहेत. पुढील वर्षी लोकसभेच्या निवडणुका असल्यामुळे सध्या केंद्र शासनाने साखर धोरण घेतले तेच कायम राहिल, त्यात बदल होण्याची शक्यता कमी आहे.