नगर : पुढारी वृत्तसेवा : जिल्हा परिषदेतून अखर्चित निधी राहू नये, यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रशासक आशिष येरेकर व अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संभाजी लांगोरे यांच्या मार्गदर्शनात प्रशासनाने सर्वच विभागांचा 'मायक्रो प्लॅन' केला होता. त्यानुसार, 31 मार्चअखेर 363 पैकी 289 कोटींचा निधी खर्च झाला असून, अजुनही 73 कोटींचा निधी अखर्चित दिसत आहे. मात्र, शासनाने नेहमीप्रमाणेच मुदतवाढ दिल्यास अखर्चितची हीच रक्कम 40 कोटींपेक्षा कमी येणार आहे.
मिनी मंत्रालयात गेल्या वर्षभरापासून पदाधिकारी नाहीत. त्यामुळे सन 2021-22 चा निधी कशाप्रकारे खर्च केला जातो, पदाधिकार्यांचा पाठपुरावा नसल्याने कामे होतील का, प्रशासनाला हा खर्च करता येईल का, किती अखर्चित निधी मागे द्यावा लागेल, इत्यादी बाबींकडे सर्वांच्याच नजरा लागलेल्या आहेत. सन 2021-22 मध्ये झेडपीला 363 कोटींचा निधी प्राप्त झाला होता. या खर्चासाठी 31 मार्च 2023 ही मुदत दिलेली आहे. मार्चमध्येच कर्मचारी संप होता. त्यामुळे याचा काही प्रमाणात परिणामही दिसला. मात्र संप मिटताच सर्वच प्रशासन जोमाने कामाला लागले. टेबलवरील फायलींना गती मिळाली. ठेकेदारांचीही गर्दी उसळली. बांधकाम विभाग, अर्थ विभागातही रेलचेल वाढल्याचे दिसले. याचाच परिणाम म्हणून 31 मार्चअखेर जिल्हा परिषदेने 289 कोटींचा खर्चाचा टप्पा ओलांडल्याचे पहायला मिळाले आहे.
गेल्यावेळी मे पर्यंत 'मार्च एण्ड'!
गतवर्षी मार्चएण्डला 60 टक्के निधी खर्च झाला होता. त्यानंतर शासनाने मे 2022 पर्यंत मुदतवाढ दिली. त्यामुळे खर्चाचा टक्का वाढून अखर्चितही कमी होऊ शकली. सध्या मार्चअखेपर्यंत 80 टक्के खर्च झाला आहे. दोन महिने मुदतवाढ मिळाल्यास 73 कोटींमधून प्रोसेसमधील आणखी 30-40 कोटींचा निधी खर्च होऊ शकतो.
जिल्हा परिषदेतून प्राधान्याने कामे घेतलेली आहे. शासनाचा निधी अखर्चित राहू नये, यासाठी आम्ही प्रयत्न केलेला आहे. त्याला चांगले यशही आलेले आहे. त्यामुळे बिलो टेंडरच्या सेव्हिंग रक्कमेसह अखर्चितचा टक्का निश्चितच कमी झालेला दिसेल.
– संभाजी लांगोरे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी
बोगस बिले काढल्याचाही प्रकार?
जिल्हा परिषदेतून प्रशासकांच्या कार्यकाळात खर्चाची टक्केवारी अधिक असली, तरीही अनेक कामे न करताही त्याची बिले काढल्याची चर्चा लपून राहिलेली नाही. विशेष म्हणजे, कार्यक्षेत्रसोडून काही खर्च करण्यात आल्याचे दबक्या आवाजात बोलले जात आहे. त्यामुळे या प्रकाराची चौकशी कोण करणार, याकडेही नगरकरांचे लक्ष लागलेले आहे.
कोणत्या विभागाचा किती अखर्चित
शिक्षण 15 कोटी, आरोग्य 10 कोटी, महिला व बालकल्याण 6 लाख, कृषी विभाग 1 लाख, लघू पाटबंधारे 3 कोटी, ग्रामीण पाणी पुरवठा 1 लाख, सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण 11 कोटी, बांधकाम उत्तर 15 कोटी, पशुसंवर्धन 3 लाख, समाजकल्याण 4 लाख, ग्रामपंचायत 3 लाख.