नेवासा : पुढारी वृत्तसेवा : नेवासा तालुक्यासह संपूर्ण नगर जिल्ह्यात मातीची रॉयल्टी न भरता बेकायदा व बोगस वीट्टभट्ट्या चालू आहेत. एकट्या नेवासा तालुक्यात तेरा गावात 41 बेकायदा वीटभट्ट्या सुरू असल्याचे माहिती अधिकारातून उघड झाले आहे. त्याची चौकशी करून संबंधितांवर कारवाई करावी, अशी मागणी माहिती अधिकार कार्यकर्ते काकासाहेब गायके यांनी जिल्हाधिकार्यांकडे केली आहे. यासंदर्भात त्यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, माहिती अधिकारात मिळालेल्या माहितीनुसार जिल्ह्यात सन 2015 ते आज अखेरपर्यंत परवानगी घेतलेल्या वीटभट्ट्यांची आदेशाच्या प्रतींसह माहिती मागविली होती. त्यावर जिल्हा गौण खजिन अधिकारी यांनी प्रत्येक तालुक्याच्या तहसीलदारांकडे 6(3) अर्ज हस्तांतरित केला आहे. वीटभट्टी परवाना दरवर्षी नूतनीकरण करताना शासनाकडे मातीची रॉयल्टी जमा केली जाते.
ग्रामपंचायतीचा ठराव व जिल्हा प्रदूषण कार्यालयाची पूर्व परवानगी, यानंतर महसूल विभाग मातीसाठी रॉयल्टी जमा करुन नंतर परवानगी दिली जाते. मात्र, माहिती अधिकारात मिळालेल्या माहितीनुसार शासनाकडे 2015 ते आज अखेरपर्यंत वीटभट्टीच्या मातीसाठी किंवा परवानगीसाठी कुठलाही रितसर अर्ज किंवा रॉयल्टीही प्रतिवर्षी भरली गेल्याचे दिसून येत नाही.
दरवर्षी वीटभट्टी किंवा मातीसाठी परवानगी, त्यासाठी शासनाकडे प्रतिवर्षी मातीची रॉयल्टी भरणे गरजेचे असते. जर वीटभट्टी चालक हा कुंभार समाजाचा असेल, तर वीटभट्टी व मातीसाठी शासनाकडून सवलत दिली जाते. त्यासाठी प्रत्येक तहसीलमधील गौण खनिज कार्यालयाकडे रितसर अर्ज देणे गरजेचे असते व ते बंधनकारक असते. मात्र, माहिती अधिकारात मिळालेल्या माहितीवरून अनेक तालुक्यातील कुंभार समाजाच्या वीटभट्टी चालकाने सन 2015 ते आज अखेरपर्यंत असा अर्ज दिलेला दिसून येत नाही.
बेकायदेशीर वीटभट्या चालविल्या जात असल्यास मंडलाधिकारी व तलाठी यांच्यावर जबाबदारी निश्चित असते. अनेक तालुक्यांची माहिती अद्यापि तलाठी, मंडलाधिकार्यांकडून देण्यात आलेली नाही. त्यांनी लवकरात लवकर माहिती न दिल्यास न्यायालयात दाद मागण्याचा इशारा गायके यांनी दिला आहे. यात रॉयल्टीपोटी शासनाचा मोठ्या प्रमाणात महसूल बुडाल्याने नुकसान झालेले आहे. त्यामुळे लवकरात लवकर चौकशी करून कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. निवेदनाच्या प्रती मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, महसूल मंत्री, प्रदूषण मंडळ कार्यालय यांनाही पाठविण्यात आल्या आहेत.
प्रवरासंगम 1, माळेवाडी खालसा 1, टोका 1, नेवासा खुर्द 13, हंडीनिमगांव 2, मुकिंदपूर 8, मक्तापुर 1, खुपटी 2, गोणेगाव 2, चिंचबन 1, कांगोणी 1, रांजणगाव 2, खरवंडी 6, अशा 41 वीटभट्ट्या गेल्या अनेक वर्षापासून विनापरवाना, शासनाला मातीची रॉयल्टी न भरता चालू आहेत. त्यांनी शासनाची अनेक वर्षांची रॉयल्टी बुडविली असल्याचे गायके यांनी म्हटले आहे.