पारनेर; पुढारी वृत्तसेवा : संजय गांधी निराधार योजनेच्या माध्यमातून दिव्यांगांना एक हजार रुपये अनुदान सध्या शासनाच्या वतीने देण्यात येत आहे. परंतु या अनुदानात वाढ करून तीन हजार रुपये करावे, अशी लक्षवेधी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार नीलेश लंके यांनी विधानसभा अध्यक्षांकडे केली आहे. तर शहरी व ग्रामीण भागातील दिव्यांग निधीचे समान वाटप करावे, अशी मागणी आमदार लंके यांनी केली आहे. दिव्यांग कल्याण विभागाकडे महाराष्ट्र शासनाचे मोठ्या प्रमाणावर दुर्लक्ष झाले असून आमदार लंके यांनी यासंबंधी लक्ष्यवेधी केली आहे.
आपण देशामध्ये राज्यामध्ये स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करता असताना दुसरीकडे दिवंग्याच्या ज्या महत्त्वपूर्ण मागणी आहे. याकडे अक्षम्य दुर्लक्ष होताना दिसत असल्याचे आमदार लंके म्हणाले. दिव्यांगांना स्वावलंबी करण्यासाठी आपल्या पायावर उभे करण्यासाठी तालुका दिव्यांग पुनर्वसन केंद्र उभे करावे, अशी मागणी आमदार लंके यांनी विधानसभेत केली आहे. तर दुसरीकडे संजय गांधी निराधार योजनेतून दिव्यांग बांधवांसाठी एक हजार रुपये पेन्शन दरमहा देण्यात येत, ती तीन हजार रुपये करावी, अशी मागणी विधानसभेत केली आहे.
महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायत व ग्रामपंचायतीमध्ये त्यांच्या उत्पन्नाचा पाच टक्के निधी हा दिव्यांग बांधवांसाठी खर्च केला जातो. मेट्रो सिटीमध्ये दिव्यांग बांधवांना दोन ते तीन हजार रुपये महिना दिला जातो, तोच निधी ग्रामीण भागात वर्षाला 200 ते 300 रुपये मिळतो. त्यामुळे हा सर्व निधी एकत्र करून शहरी व ग्रामीण भागातील दिव्यांगांना या निधीचे समान वाटप करावे अशी मागणी आमदार लंके यांनी केली आहे.
दिव्यांग बांधवांना प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी दरवर्षी तालुका विशेष शिबिर घेण्याची मागणी आमदार लंके यांनी केली आहे. तर दुसरीकडे हरित ऊर्जेवर चालणारी वाहने सबसिडीवर देऊन त्यांच्या हाताला काम द्यावे, असेही ते म्हणाले. ज्या सामाजिक संस्था दिव्यांग बांधवा रोजगारासाठी काम करतात त्या संस्थांना मशनरी साठी व जागेसाठी शासनाकडून अनुदान मिळावे, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.
दिव्यांगांना राजकीय आरक्षण द्यावे
दिव्यांग व्यक्ती ही आजारी व्यक्ती असल्याने शासनाने दिव्यांग विमा योजना चालू करावी. त्यामुळे या दिव्यांग बांधवांना चांगल्या रुग्णालयात उपचार घेता येईल. दिव्यांग बांधवांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी व त्यांचे प्रश्न मांडण्यासाठी जिल्हा परिषद व पंचायत समितीमध्ये प्रतिनिधी म्हणून या दिव्यांगांना आरक्षण द्यावे, अशी मागणी आमदार लंके यांनी केली आहे.