नगर; पुढारी वृत्तसेवा: जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिष येरेकर यांनी ऑक्टोबर अखेरीस सर्व टेंडर प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्यासाठी सर्व कर्मचारी अहोरात्र परिश्रम घेताना दिसत आहे. मात्र, टेंडर प्रक्रियेतील गुंतागुंत, कागदपत्रांची अपूर्तता, त्यातून काम न मिळणे, या रोषातून तक्रार करण्याचे प्रमाणही वाढत आहे. अशाप्रकारे पात्र आणि अपात्रतेच्या कारणातून महिनाभरात टेंडर प्रक्रियेवर आक्षेप नोंदविणार्‍या सुमारे 26 तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. विशेष म्हणजे यातील बहुतांशी तक्रारींचे 'सीईओ'नी निराकरणही केले आहेत.
जलजीवन ही महत्वकांक्षी योजना आहे. सीईओ येरेकर यांनी खर्‍याअर्थाने योजनेला गती देण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यासाठी 'वॉर रुम'मध्ये ते स्वतः तळ ठोकून आहेत. त्याचे चांगले परिणाम आता दिसत नसले, तरी पुढे दिसणार आहेतच. मात्र, योजना राबविताना येणार्‍या तांत्रिक अडचणी, मनुष्यबळाचा अभाव, अनुभवी कर्मचार्‍यांचा वाणवा, त्यामुळे टेंडर प्रक्रियेत उडणारा गोंधळ यामुळे काम वाटपात तक्रारीही येताना दिसत आहेत.
जलजीवनची कामे देताना ठेकेदारांची वित्तीय क्षमता (बीड कॅपिसीटी) न तपासणे, इतर जिल्ह्यातील ठेकेदाराच्या वित्तीय क्षमता तपासण्यासाठी कोणतीही यंत्रणा कार्यान्वित नसणे, अनेक ठेकेदार झेडपीकडेच कामे न करता सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जलसंपदा व इतर डिपार्टमेंटमध्ये काम करत असल्याने त्यांची वित्तीय क्षमता लक्षात येत नसल्याच्याही तक्रारी आहेत. कोणताही पत्रव्यवहार न करता बीड कॅपिसीटीच्या नावाखाली 'मागणी' करणे, कामे मंजूर करण्यासाठी अर्धा ते एक टक्का, तसेच कार्यारंभ आदेशासाठी 10 ची मागणी, जे देत नाहीत, त्यांना कार्यारंभ आदेश दिला जात नसल्याचेही दबक्या आवाजात बोलले जात आहे.
दरम्यान, माळवाडगाव येथील काम सिन्नरच्या एका ठेकेदाराने जादा दराने भरले होते. मात्र त्याने कार्यारंभ आदेश घेतला नाही, त्याची बयाणा रक्कम कागदोपत्री जप्त करण्यात आली. प्रत्यक्षात ती झेडपीच्या खात्यात दिसत नाही. याच ठेकेदाराला पुढे नायगावचे काम कसे गेले, याबाबतही लक्ष वेधले जात आहे. मालेगाव येथील ठेकेदाराची वित्तीय क्षमता पाच कोटीपर्यंत असून त्यांनी नाशिक येथील कामाचा कोणताही तपशील दिलेला नाही, तरीही कोपरगावची कामे त्यांना मिंळालेली आहेत. काही ठेकेदारांनी खोट्या बीड कॅपिसीटी सादर केल्या आहेत. त्याची चौकशी न करता आर्थिक ओपन करण्यात आलेले आहे.
त्रुटीची कारण देत ठेकेदारांना फोन
तांत्रिक ओपनमध्ये त्रुटी असल्याचे कारण देवून वित्त विभागातून ठेकेदारांना फोन केले जातात, त्यापोटी मागण्या केल्या जातात. ज्या ठेकेदारांच्या निवीदा अस्वीकृत झाल्या आहेत, त्यांच्या बयाणा रक्कम अडकून ठेवल्या जात आहेत. ठेकेदाराने ऑनलाईन भरलेली बयाणा रक्कम मागे घेण्यासाठीही मागणी केली जाते. आर्थिक लिफाफा ओपन केल्यानंतर आठ दिवसात करारनामा करून कार्यारंभ आदेश घेणे आवश्यक आहे. वाढीव व जादा मागणीमुळे ठेकेदार ही पूर्तता करत नसल्याच्याही तक्रारी महाराष्ट्र इंजिनिअर्स असोसिएशनतर्फे करण्यात आलेल्या आहेत.