नगर : पुढारी वृत्तसेवा : पर्यावरणाच्या दृष्टीने प्लास्टिक कचर्‍याचे योग्य व्यवस्थापन करण्यासाठी स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत प्रत्येक तालुक्यात एक प्लास्टिक कचरा व्यवस्थापन प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. जिल्ह्यातील 14 प्रकल्पासाठी 2 कोटी 84 लाखांचा खर्च केला जाणार आहे. साहित्य खरेदीसाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली असून, त्यात सर्वात कमी दराच्या नगरच्याच एका कंपनीला हे काम देण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. प्लास्टिक ही अविघटनशील वस्तू असल्याने या वस्तूंचा किमान वापर व्हावा, तसेच ग्रामस्थांमध्ये जनजागृती करण्यासाठी सरकारने पुढाकार घेतलेला आहे. जानेवारी 2023 मध्ये याबाबतचा तसा शासन आदेश निघाला होता. त्यानुसार जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिष येरेकर यांच्या मार्गदर्शनात वर्षभरापूर्वीच तालुकानिहाय प्रकल्प उभारण्यासाठी प्रशासनाने तशा हालचाली सुरू केल्या होत्या.
शासनाच्या तत्कालिन अध्यादेशानुसार, राज्यात एकूण 357 तर नगर जिल्ह्यात 14 प्लास्टिक व्यवस्थापन प्रकल्प उभे केले जात आहेत. त्यासाठी प्रत्येक प्रकल्पाला सुमारे 16 लाखांचा निधी अंदाजित धरण्यात आला होता. त्यानंतर मात्र या रक्कमेत वाढ झाल्याचे दिसून येते. आता ही वाढ कोणाच्या मान्यतेने झाली, हे गुलदस्त्यात आहे.
जिल्ह्यातील 14 प्रकल्पातील मशिनरी खरेदीसाठी 16 मे 2023 रोजी निविदा ओपन केल्या असता भारतीय मानक संस्थेने प्रमाणित केलेल्या मशिनरी प्रमाणपत्र अटीची पूर्तता नसल्याने 8 पैकी एकही निविदा पात्र ठरली नाही. त्यानंतर 19 जुलै 2023 रोजी दुसर्‍यांदा निविदा मागविली. त्यात 6 निविदा आल्या. त्यातील दोनच निविदा पात्र ठरल्या. यात सर्वात कमी दर असलेल्या 'त्या' कंपनीला प्रकल्पाचे काम देण्याच्या हालचाली आहे. विशेष म्हणजे काही महिन्यांपुर्वी झालेल्या ई रिक्षाच्या खरेदीतही 'ती'च कंपनी स्पर्धेत होती, मात्र त्यावेळी ते काम त्यांना मिळालेले नव्हते, आता मात्र प्रकल्पाचे काम दिले जाऊ शकते, असेही कानावर येते.
'या' मार्गदर्शनानुसार देणार कार्यारंभ
जेईएमवरील खरेदीत दुसर्‍या फेरीत दोनच निविदा पात्र ठरल्याने कार्यारंभ आदेशाबाबत संभ्रम होता. त्यातच शासनाच्या ग्रीन सिग्नल नंतर तसेच 2016 च्या मार्गदर्शक सूचनांचा आधार घेतला जात आहे. जेईएमवर दोन निविदा तांत्रिकदृष्ट्या पात्र ठरल्यास खरेदीची वास्तविक किंमत व अगोदर ठरलेली अंदाजित किंमत यामध्ये वजा 20 टक्के ते अधिक 10 टक्के तफावत असल्यास ती मान्य करण्यास खरेदीदार विभागास मुभा राहील. या महत्वपूर्ण चार ओळींचा आधार घेवून सर्वात कमी दर आलेल्या कंपनीला कार्यारंभ आदेश दिला जाणार आहे. मात्र याविषयीही भविष्यात काही कायदेशीर प्रश्न निर्माण झाल्यास नवल वाटू नये.
'या' आहेत त्या चार मशिनरी !
तालुक्यातील एका-एका ग्रामपंचायत हद्दीत उभारलेल्या जाणार्‍या या प्रकल्पात चार-चार मशिनरी खरेदी केल्या जातील. प्लास्टीक कचरा स्वच्छ करण्यासाठी एक मशिनरी असेल. त्यानंतर दुसरी मशिन ही कचर्‍याचे बारीक तुकडे करणार आहे. तिसर्‍या मशिनरीतून झालेले तुकडे एकत्रित करून त्याचा गठ्ठा किंवा पॅकींग केल जाईल. त्यानंतर वजनकाट्यावर त्याचे मोजमाप होवून त्याची भंगार किंवा एमआयडीसी सारख्या ठिकाणी पुर्नवापरासाठी विक्री केली जाईल. त्याचे उत्पन्न प्रकल्पाला जागा दिलेल्या ग्रामपंचायतीला मिळणार आहे. तसेच चौथी मशिन ही सॅनेटरी पॅड जाळून टाकण्याचे काम करणारी आहे. 31 जानेवारी 2024 पर्यंत हे सर्व प्रकल्प पूर्ण करण्याचेही कंपनीला बंधनकारक असेल, असे सूत्रांनी सांगितले.