नगर : पुढारी वृत्तसेवा : शासनाकडून पुरेसा निधी न मिळाल्याने आजही प्राथमिक शाळेतील 880 वर्ग हे कुठे उघड्यावर, किंवा अन्य पर्यायी ठिकाणी भरवले जातात. मात्र आता साई संस्थानच्या 10 कोटींतून पहिल्या टप्प्यात 83 वर्ग खोल्यांची कामे हाती घेतली जाणार असल्याचे सूत्रांकडून समजते. दरम्यान, खोल्यांची कामे घेताना राजकीय शिफारशीऐवजी प्राधान्यक्रमानुसार शाळा निवडल्या जाणार आहेत. तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागाऐवजी झेडपीची यंत्रणा ही कामे करणार असल्याचेही विश्वसनिय वृत्त आहे. जिल्हा परिषदेच्या सुमारे 3568 शाळा आहेत.
या शाळेत 1 लाख 26 हजार मुले, तर 1 लाख 18 हजार मुली शिक्षण घेतात. या मुलांना शिकविण्यासाठी सुमारे 11 हजार शिक्षक ज्ञानदानाचे काम करत आहेत. एकीकडे खासगी शाळांमध्ये भौतिक सुविधा पालकांना आकर्षित करत असताना, दुसरीकडे गुणवत्ता असूनही भौतिक सुविधा, त्यात वर्ग खोल्याही नसल्याने जिल्हा परिषदेच्या शाळा चिंतेचा विषय बनल्या आहेत.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिष येरेकर, अतिरिक्त सीईओ लांगोरे यांच्या मार्गदर्शनात शिक्षणाधिकारी भास्कर पाटील यांनी शिष्यवृत्तीचा टक्का वाढवतानाच झेडपी शाळेतूनही मुलांच्या सर्वांगिण विकासावर भर दिला आहे. आठ कोटींचा लोकसहभाग जमवून त्यातून इंग्रजी शाळांप्रमाणे सुविधा देऊ केल्या आहेत.
त्यामुळे पटसंख्या वाढतानाचे दिलासादायक चित्र आहे. मात्र पुरेशा खोल्या नसल्याने वर्ग भरवायचे कोठे, असा प्रश्न आहे. आज जिल्ह्यातील 423 शाळांमध्ये 880 वर्ग खोल्यांची गरज असून, अनेक दिवसांपासून त्यासाठी निधी मिळावा, याकरीता लोकप्रतिनिधी व प्रशासनाचा पाठपुरावा सुरू आहे. मात्र अद्याप त्यात यश आलेले नाही. आता पालकमंत्री विखे पाटील यांच्या माध्यमातून पुन्हा एकदा शाळा खोल्यांचा प्रश्न पुढे आला असून, शिर्डी संस्थानच्या 10 कोटींमधून लवकरच 83 खोल्या मार्गी लागतील, तसेच जिल्हा नियोजनमधूनही अन्य खोल्या पूर्ण होतील, असा नगरकरांना विश्वास आहे.
वर्षभरापूर्वी एका वर्ग खोलीसाठी साधारणतःसाडेआठ लाख रुपये खर्च येत असत. आता वाढत्या महागाईमुळे हाच खर्च 12 लाखांपर्यंत पोहचला आहे. त्यामुळे साई संस्थानच्या 10 कोटींमधून 83 वर्ग खोल्या होतील, असा अंदाज व्यक्त केला जात असून, त्या दृष्टीने प्रशासनाच्या हालचालीही सुरू झाल्या आहेत.
ऐरवी शाळा खोल्यांच्या कामांत राजकीय हस्तक्षेप होत असतो. सत्तेचा फायदा घेवून सत्ताधार्यांच्या गटात जास्त कामे होतात, तर विरोधी सदस्यांच्या गटात गरज असूनही तेथील कामे रखडलेली दिसतात. मात्र अतिरिक्त सीईओ संभाजी लांगोरे यांच्याकडे प्रशासक पदाचा कारभार असताना त्यांनी शाळा खोल्यांचा प्राधान्यक्रम ठरवला होता. ज्या ठिकाणी खरी गरज, मग ती कोणाच्याही गटात असो, त्या शाळेतील खोल्यांची कामे प्राधान्याने करण्यासाठी त्यांनी प्राधान्यक्रम निश्चित केला होता. त्यानुसार 83 खोल्यांची कामे हाती घेतली जाणार आहेत. राज्यासाठी नगरचा हा पॅर्टन दिशादर्शक ठरणारा आहे.
उघड्यावर बसणारे विद्यार्थी जिथे असतील, त्या शाळा खोल्यांची कामे प्रथम घेणार. त्यानंतर निर्लेखन मंजूर असलेल्या गरजेच्या ठिकाणच्या खोल्या, गरज आहे, मात्र निर्लेखन झालेले नाही, पटसंख्या वाढीमुळे गरज निर्माण झालेल्या शाळा आणि शाळेचा स्तर इत्यादी प्रकारे गुणांकन देवून 83 शाळा खोल्यांची कामे हाती घेतली जाणार आहे. सध्या पदाधिकारी नसल्याने प्रशासक म्हणून सीईओ आशिष येरेकर हे शाळा खोल्यांची यादी तयार करणार आहेत. याबाबतचे सर्व अधिकार त्यांना असणार आहेत.
संस्थानच्या उर्वरीत 20 कोटीतून 166 खोल्या?
साई संस्थानने शाळा खोल्यांच्या कामांसाठी 30 कोटींचा निधी देण्याची तयारी दर्शवली होती. यापैकी 2018 मध्ये पहिल्या टप्प्यात 10 कोटींचा निधी जिल्हा परिषदेकडे वर्ग करण्यात आलेला आहे. यातून चार वर्षानंतर लवकरच कामे सुरू होतील. आता उवर्रीत 20 कोटींचा निधी प्राप्त झाल्यास त्यातून आणखी 166 खोल्यांची कामे मार्गी लागणार आहेत. मात्र यासाठी शासकीय आणि प्रशासकीय पाठपुरावा करावा लागणार आहे.