पुढारी ऑनलाईन डेस्क : महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर आजचा युक्तीवाद पूर्ण झाला आहे, उद्या सकाळी पुन्हा सुनावणी होणार आहे. उद्या पहिल्या क्रमांकाचे प्रकरण ऐकले जाईल, असे कोर्टाने म्हटले आहे.
राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून उद्धव ठाकरे गटाने दाखल केलेल्या याचिका फेटाळण्याची विनंती केली होती. आज, बुधवारी राज्यातील राजकीय स्थितीवर सर्वोच्च न्यायालयात महत्वाची सुनावणी झाली. सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमन्ना यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठ राज्यातील सत्ता संघर्षासंबंधी दाखल सर्वच याचिकांवर एकत्रित सुनावणी झाली. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शिवसेना पक्ष कुणाचा? यावर निर्णय घेण्यास मनाई आदेश जारी करण्याची विनंती ठाकरे गटाने केली होती. परंतु, शिंदे गटाने देखील शिवसेनेवर दावा केला आहे. शिंदे गटाकडून वकील हरीश साळवे यांच्याकडून युक्तीवाद केला. उद्या सकाऴी पुन्हा कोर्टात सुनावणी होणार आहे. आमदार अपात्रतेबाबत कोर्ट काय निर्णय देणार, याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागून राहिले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात ज्या याचिका दाखल आहेत, त्यात सोळा आमदारांना अपात्र ठरविण्याबाबत उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्या नोटिशीला शिंदे गटाने दिलेले आव्हान, एकनाथ शिंदे यांना सरकार स्थापन करण्यासाठी दिलेले निमंत्रण व बहुमत सिध्द करण्यासाठी राज्यपालांनी दिलेली संधी, याला शिवसेनेने दिलेले आव्हान, विधानसभा अध्यक्ष निवडीची अनुमती देण्याच्या निर्णयाविरोधात दाखल असलेली याचिका, शिंदे यांना विधिमंडळ गटनेतेपदी कायम ठेवून अजय चैधरी यांची नियुक्ती रद्द करण्याला देण्यात आलेले आव्हान, शिंदे यांच्या गटनेते तसेच भरत गोगावले यांच्या प्रतोद पदावरील निवडीला ठाकरे गटाने दिलेले आव्हान, राहुल शेवाळे यांच्या लोकसभेतील गटनेते पदावरून लोकसभा अध्यक्षांच्या निर्णयाला ठाकरे गटाने दिलेले आव्हान आदी याचिकांचा समावेश आहे. अशात विधानसभेसह लोकसभेतील कार्यवाहीसंबंधी दाखल याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालय काय आदेश देणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
यावेळी कोर्टात हरीश साळवे म्हणाले की, पूर्ण प्रकरणाचा चुकीचा अर्थ काढला जातोय. नेता म्हणजेच राजकीय पक्ष असा आपल्या देशात गैरसमज आहे. पक्ष सोडल्यास पक्षांतर बंदी कायदा लागू होतो. आतापर्यंत कुणावरही अपात्रतेची कारवाई नाही. पक्षांतर बंदी कायद्याचा चुकीचा अर्थ काढला जातोय.
मुख्यमंत्री भेटत नसतील तर नेता बदलण्याचा अधिकार आहे का? नेता भेटत नाही म्हणून तुम्ही नवा पक्ष बनवू शकता? असा सवाल न्यायालयाने यावेळी केला.
राजकीय पक्षात लोकशाही हवीच. कॉंग्रेसमध्ये १९६९ मध्ये झालेल्या बंडखोरीचा दाखला देत साळवेंनी युक्तीवाद केला. आयोगापुढील प्रकरण आणि कोर्टातील याचिकेचा संबंध नाही. बंडखोर अजूनही पक्षातचं आहेत. सुरुवातीलाच कोर्टात का गेला नाही. असा युक्तीवाद साळवेंनी केला.
मुंबई महापालिका निवडणुकांत पक्षाचं चिन्ह कोणतं, यावरून संघर्ष सुरू आहे. मग तुम्ही निवडणूक आयोगाकडे का गेला नाही, असा सवालही हरीश साळवे यांनी विचारला. बैठकीला गैरहजेरी म्हणजे पक्ष सोडला असे होत नाही, सिब्बल यांच्या युक्तीवादाला साळवे यांनी उत्तर दिलं.
बंडखोरांनी पक्ष सोडला नाही हाच कळीचा मुद्दा आहे, असा युक्तीवाद साळवे यांनी केला. लिखित युक्तीवादाच्या भाषेवर सुप्रीम कोर्टाने प्रश्न उपस्थित केले. आजच सुधारीत युक्तीवाद देऊ शकता? असे कोर्टाने विचारल्यानंतर हरिश साळवे यांनी आजच सुधारीत युक्तीवाद करू शकतो, असे उत्तर दिले.
राज्यपालांच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांचा युक्तीवाद सुरु आहे. राजकारणासाठी अतिशय महत्वाचं प्रकरण सुरू आहे. निवडणुकीपूर्वीचं युती तोडल्याच्या मुद्द्यावर मेहता यांनी बोट ठेवलं.