पुढारी ऑनलाईन: केवळ एका पत्रावर बहुमत चाचणीची गरजच नव्हती. पक्षांतर वाद मिटविण्यासाठी बहुमत चाचणी घ्यायला नको होती. राज्यपालांना राजकारणाचा भाग होता येत नाही, राज्यपालांना तसा अधिकार नाही, अशा शब्दांमध्ये घटनापीठाने आपल्या निकालात राज्यपालांच्या बहुमत चाचणीच्या निर्णयावर ताशेरे ओढले आहेत.
पुढे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे, बहुमत चाचणीसाठी राज्यपालांना दिलेल्या पत्रामध्ये स्पष्ट नव्हते की, राज्यातील अस्तित्वात असणार्या सरकारला धोका आहे. तरी देखील राज्यपालांनी बहुमत चाचणीचा दिलेला निर्णय बेकायदेशीर ठरतो, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
देशासह महाराष्ट्राचे लक्ष लागून राहिलेल्या महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाचा निकाल आज (दि.११ ) सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. घटनापीठाने एकनाथ शिंदेसह १६ आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भातील निर्णय विधानसभा अध्यक्ष घेतील, असे स्पष्ट केले. या निर्णयामुळे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. तसेच गेल्या १० महिन्यांहून अधिक काळ सुरु असल्याच्या राजकीय सत्तासंघर्ष नाट्यावरही पडदा पडला आहे. १६ आमदारांचा अपात्रतेचा मुद्दा हा विधानसभा अध्यक्षांचा आहे. नबाम रेबियाच्या प्रकरणाचा फेरविचार व्हावा, असे मत मांडत या प्रकरणी मोठ्या घटनापीठाकडे वर्ग करण्यात येईल, असे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी स्पष्ट केले.
विधानसभा अध्यक्षांनी व्हीप बजावताना पक्षामध्ये फूट होती तर कोणाची बाजू बरोबर होती हे पाहणे महत्त्वाचे होते. अधिकृत व्हिप कोणाचा हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न झाला नाही. त्यामुळे शिंदे गटाचे भरत गोंगावले यांची पक्ष प्रतोद म्हणून नियुक्ती बेकायदेशीर ठरते, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.