लोकसभा निवडणुकीच्या (Lok Sabha Election 2024) पहिल्या व दुसर्या टप्प्यात देशभरात झालेले अवघे 66 टक्के इतके कमी मतदान हा सध्या मोठा चिंतेचा विषय बनला आहे.
पहिल्या व दुसर्या टप्प्यातील मतदानाकडे पाठ फिरवून मतदारांनी नेमका कुणाला कौल दिला, हा यक्षप्रश्न उभा राहिला आहे. या पार्श्वभूमीवर भाजप आणि मित्रपक्ष पुन्हा सरकार स्थापन करू शकतील का, याबाबत गणिते मांडली जात आहेत. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने दिलेल्या माहितीनुसार, पहिल्या टप्प्यात 66.1 टक्के, तर दुसर्या टप्प्यात 66.7 टक्के मतदानाची नोंद झाली. 2019 मधील लोकसभा निवडणुकीच्या तुलनेत मतदानाची ही आकडेवारी 3 ते 4 टक्क्यांनी घसरली आहे.
पहिला व दुसरा टप्पा मिळून 190 मतदार संघात मतदान पार पडले. त्यापैकी 138 मतदार संघात केवळ 50 ते 55 टक्के मतदान झाल्याची माहिती समोर आली आहे. महाराष्ट्रात 2019 मध्ये पहिल्या व दुसर्या टप्प्यात 62.81 टक्के मतदान झाले होते. यंदा मात्र मतदानात 5 टक्के घट होऊन 57.83 टक्के मतदानाची नोंद झाली. उत्तर प्रदेशात गेल्यावेळी 68.42 टक्के मतदान झाले होते. यावेळी ते घसरून 54.85 टक्के झाले. राजस्थानात 68.42 टक्क्यांवरून 59.97 पर्यंत खाली आले. मध्य प्रदेशात 67.70 टक्क्यांवरून 57.88 पर्यंत कमी झाले. बिहारमध्ये केवळ 55.8 टक्के मतदानाची नोंद झाली. कर्नाटक वगळता आसाम, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगड, केरळ, जम्मू-काश्मीर, मणिपूर, त्रिपुरा आदी सर्वच राज्यांत कमी मतदान झाले. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत या 138 जागांपैकी भाजपने 62, तर काँग्रेसने 26 जागा जिंकल्या होत्या. मात्र, आता कमी मतदान कोणाच्या पथ्यावर पडेल, याविषयी तर्कवितर्क लावले जात आहेत.
मतदानाची टक्केवारी वाढली असताना भाजपने 1996 (13 दिवस), 1998 (13 महिने) आणि 2014 व 2019 मध्ये (पूर्ण 5 वर्षे) असा, चार वेळा विजय साकारून सरकार स्थापन केले होते. त्यामुळे आता कमी मतदानाचा भाजपला फटका बसून, सरकार स्थापन करण्यात अडचणी निर्माण होणार असल्याचा दावा राजकीय विश्लेषकांनी केला आहे.
देशात मतदान कमी होण्याचे पहिले मुख्य कारण उष्णतेची लाट मानले जात आहे. दुसरे कारण म्हणजे, सरकारविरोधात असलेली नाराजीची सुप्त लाट असल्याचे बोलले जात आहे. जनतेच्या मूळ प्रश्नांना बगल देऊन राजकीय नेत्यांनी आरोप – प्रत्यारोपांची अगदी हीन पातळी गाठली आहे. सध्याच्या राजकारणाचा खालावलेला दर्जा, हे सुद्धा मतदानाची टक्केवारी घसरण्याचे मोठे कारण समजले जात आहे.
भ्रष्टाचाराचे आरोप झालेल्या नेत्यांनी ईडी, सीबीआय आणि आयकर धाडीच्या भीतीने भाजपमध्ये प्रवेश घेऊन राज्यात मंत्रिपदे मिळविली. मराठा, धनगर आरक्षणाच्या प्रश्नाचे भिजत घोंगडे कायम राहिले. राज्यातील शेतकर्यांना दुष्काळ आणि अवकाळी पावसामुळे झालेल्या नुकसानीवर आर्थिक मदत मिळू शकलेली नाही, याबद्दल मतदारांमध्ये संतप्त भावना आहे. इलेक्टोरल बाँडच्या नावाखाली भाजपने उद्योजकांकडून कोट्यवधी रुपयांची देणगी वसूल केल्याचा मुद्दाही या मतदानात चर्चेत राहिला आहे.
राजकारण हा निव्वळ पैशांचा खेळ बनला आहे. सत्तेसाठी कपडे बदलल्याप्रमाणे पक्ष आणि आघाडी बदलविली जात आहे. आयाराम – गयारामांची संख्या वाढली आहे. ऐनवेळी कुठल्यातरी पक्ष, आघाडीचे बाशिंग बांधून निवडणूक रिंगणात उतरणार्या नेत्यांचे प्रमाण वाढले आहे. त्यामुळे वर्षोनुवर्षे एकाच पक्षात राहून निष्ठेने काम करणार्या प्रामाणिक कार्यकर्त्यांची मोठी कोंडी झाल्याचे पाहायला मिळत आहे.
महाराष्ट्रात भाजपने उद्धव ठाकरे यांची शिवसेना आणि शरद पवार यांचा राष्ट्रवादी पक्ष फोडल्यामुळे जनतेमध्ये नाराजीचा सूर आहे. महाराष्ट्रात येणारे उद्योग गुजरातला पळवून नेण्याचा तसेच महागाई व बेरोजगारीचा मुद्दा महत्त्वाचा ठरला आहे.
गेल्या निवडणुकीत एकमेकांविरुद्ध लढलेले पक्ष आता हातात हात घालून सोबत आल्यामुळे कार्यकर्त्यांना प्रचार करताना मोठी अडचण निर्माण झाल्याचे बघायला मिळत आहे. तिकीट वाटपात अन्याय झाल्यामुळे बंडखोरीची समस्या सर्वच पक्षांमध्ये आहे. कार्यकर्त्यांची मने जुळली नसल्यामुळे मतदारांना मतदान केंद्रापर्यंत पोहोचविणे ही तारेवरची कसरत बनली आहे. या सर्व गोष्टींचा परिणाम मतदानाची टक्केवारी घटण्यात झाल्याचे दिसून आले आहे.
प्रभावशाली नेते, अभिनेते लढत असलेल्या अनेक मतदार संघात मतदानाची टक्केवारी घसरल्याचे दिसून आले आहे. प्रसिद्ध अभिनेत्री हेमामालिनी तिसर्यांदा नशीब आजमावत असलेल्या उत्तर प्रदेशातील मथुरा मतदार संघात 49.4 टक्के इतके सर्वात कमी मतदान झाले.
पंजाब, हरियाणात जाचक कृषी कायद्याविरोधात शेतकर्यांनी दिल्लीच्या सीमेवर केलेल्या आंदोलनाचा फटका भाजपला बसण्याची शक्यता आहे. मध्य प्रदेशात भाजपने शिवराजसिंह चौहान यांचे नेतृत्व काढून घेतल्याचा परिणाम मतदानावर दिसून आला आहे. बिहारमध्ये नितीशकुमार ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर एनडीए आघाडीत सामील झाल्याचा आणि उत्तर प्रदेशात राष्ट्रीय लोक दलाचे नेते जयंत चौधरी यांच्या पाठिंब्याचा भाजपला फारसा फायदा होणार नसल्याची चर्चा आहे.
भाजप पुन्हा सत्तेवर आल्यास संविधान बदलले जाईल, असा प्रचार काँग्रेसने केला. त्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वतः डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुन्हा आले तरीही ते संविधान बदलू शकणार नाहीत, अशी ग्वाही दिली. काँग्रेस सत्तेवर आल्यास देशातील जनतेच्या संपत्तीवर ताबा मिळवून ती मुस्लिमांना वाटून देईल, असा आक्रमक प्रचार पंतप्रधानांनी केला. महिलांचे मंगळसूत्रदेखील काँग्रेस हिसकावून घेईल, असा हल्लाबोल मोदी यांनी केला. त्याचा किती परिणाम होणार, हे निकालातून दिसेल.