यावेळी भाजपने कोणत्याही परिस्थितीत लोकसभेच्या चारशेहून अधिक जागा जिंकण्याचा वज्रनिर्धार केला आहे. त्यासाठी मोदींचा चेहरा आणि गॅरंटी तर आहेच, त्याचबरोबर अन्य राज्यांतील छोट्या-मोठ्या पक्षांना सोबत घेण्याची चतुराईदेखील दाखविली आहे. भाजपच्या या राजकीय लवचिकतेला दाद दिलीच पाहिजे.
आगामी लोकसभा निवडणुकांचा विचार केला तर महाराष्ट्र आणि बिहार ही अशी दोन राज्ये आहेत, जेथे भाजपला अन्य समविचारी पक्षांसोबत समझोता केल्याखेरीज तरणोपाय नाही. तसे केले तरच भाजप या दोन्ही राज्यांत घवघवीत यश मिळवू शकतो. विधानसभा निवडणुकांतही असेच चित्र दिसून येते. दोन्ही राज्यांत भाजपने आतापर्यंत विविध पक्षांशी युती करून निवडणुका लढविल्या आहेत. बिहारमध्ये भाजपने नितीशकुमार यांच्यासाठी आपल्या घराचे दरवाजे पुन्हा उघडले, तर पशुपती पारस पासवान यांना वार्यावर सोडले. चिराग पासवान यांच्यासह माजी मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी यांना भाजपने आपल्याबरोबर घेतले आहे. दुसरीकडे, असाच प्रयोग भाजपने महाराष्ट्रात करताना शिवसेनेत फूट पाडली, राष्ट्रवादी काँग्रेसची दोन शकले केली, जोडीला महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे प्रमुख राज ठाकरे यांना सोबत घेतले आहे. मात्र, असे असले तरी यावेळी 2019 च्या निकालाची पुनरावृत्ती करणे भाजपसाठी वाटते तेवढे सोपे राहिलेले नाही.
गेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने या दोन्ही राज्यांतील 88 पैकी 40 जागा जिंकल्या होत्या, तर तेव्हाच्या महागठबंधनमधील अन्य पक्षांनी तेवढ्याच म्हणजे 40 जागा जिंकून विरोधकांना आसमान दाखविले होते.
विरोधी पक्षांना त्यावेळी अवघ्या आठ जागांवर समाधान मानावे लागले होते. त्यातील केवळ सहा जागा काँग्रेस आणि अन्य पक्षांना मिळाल्या होत्या. इतर दोन जागांवर वेगळेच उमेदवार विजयी झाले होते. यावरून भाजपच्या जबरदस्त आत्मविश्वासाची प्रचिती येऊ शकते. यावेळी महाराष्ट्रात शरद पवार आणि ठाकरे कुटुंबाची प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे. जर अपेक्षेएवढ्या जागा विरोधकांना मिळाल्या नाहीत, तर दीर्घ काळासाठी त्यांची राजकीय पीछेहाट होणे निश्चित मानले जात आहे. जर पक्ष आणि त्याचे चिन्ह महत्त्वाचे ठरणार असेल, तर मग राष्ट्रवादी (शरद पवार गट) आणि शिवसेनेचा ठाकरे गट अशा दोघांनाही मोठा फटका बसू शकतो. मात्र, हेही लक्षात घेतले पाहिजे की, भारतीय निवडणुकीत नेत्याचा चेहराही तेवढाच महत्त्वाचा असतो. तसे झाले तर मग या दोन्ही पक्षांना चांगले यश मिळू शकेल. शिवाय याचा फटका विधानसभा निवडणुकीतही भाजपला बसण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अर्थात, या गोष्टी गृहितकांवर बेतल्या आहेत.
केवळ हिंदुत्व पुरेसे नाही
केवळ हिंदुत्वाच्या बळावर आपण केंद्रात सत्तेवर येऊ शकत नाही, हे भाजपला 1996 मध्येच समजून चुकले होते. कारण, त्यावेळी अवघ्या तेरा दिवसांत अटल बिहारी वाजपेयी यांचे सरकार कोसळले होते. अन्य कोणताही पक्ष भाजपला पाठिंबा द्यायला तयार नव्हता. त्यामुळे 1998 मध्ये भाजपने अयोध्या, कलम 370 आणि समान नागरी कायदा हा आपला अजेंडा बाजूला ठेवला आणि तब्बल चाळीस पक्षांना आपल्यासोबत घेऊन एनडीएची स्थापना केली. त्याचा योग्य तो सुपरिणाम दिसून आला. यानंतर 2014 मध्ये नरेंद्र मोदी यांनी विकास आणि भ्रष्टाचार हे दोनच प्रभावी मुद्दे केंद्रस्थानी आणले. त्यामुळे काँग्रेसचे तीन तेरा वाजले. पाठोपाठ 2019 मध्ये भाजपने पुन्हा बाजी मारली. निर्गुंतवणूक आणि खासगीकरण या दोन विषयांचा विचार केला तर भाजपने काँग्रेसलाही मागे टाकले. त्याचबरोबर अयोध्येतील राम मंदिर, कलम 370 रद्द करणे, तीन तलाक यासारखे महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्याची राजकीय इच्छाशक्ती दाखवली. त्यानंतर भाजप आता काय करणार, असा प्रश्न विचारला जाऊ लागला. त्याला भाजपचे उत्तर होते ग्राम स्वराज्य. पाठोपाठ भाजपने चौफेर विकासाचा विषय अजेंड्यावर आणला. ग्राम स्वराज्य म्हणजे सर्व कुटुंबांना पुरेसे आणि स्वच्छ पाणी, वीज, उत्तम रस्ते, आधुनिक शौचालये आणि डिजिटल इंडिया.
आता भाजपने नव्याने दिलेली घोषणा म्हणजे 'अब की बार चारसो पार.' त्यासाठी अगदी छोट्या पक्षांना सोबत घेण्यासही भाजपने पुढे-मागे पाहिलेले नाही. सध्याच्या घडीला एनडीएमधील एकूण पक्षांची संख्या आहे तब्बल 45. कारण, प्रश्न केवळ महाराष्ट्र आणि बिहारचा नाही. कर्नाटक, तेलंगणा आणि हिमाचल प्रदेशात काँग्रेसची सत्ता आहे. या तिन्ही राज्यांत गेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने 49 पैकी 33 जागांवर दणदणीत विजय मिळवला होता. यावेळी त्यामुळेच आंध्र प्रदेश आणि ओडिशातही भाजपने स्थानिक पक्षांशी समझोता केला आहे. तसेच, विजयाची हॅट्ट्रिक साजरी करण्यासाठी भाजपने सर्वतोपरी तयारी केली आहे. विजयाच्या गॅरंटीचा हाच अन्वयार्थ आहे.