संपूर्ण जगाला लोकशाही तत्त्वांचे पालन करण्याचे शहाजोग सल्ले देणार्‍या अमेरिकेने स्वतःच्या पायाखाली काय जळत आहे, हे तपासून पाहण्याची वेळ आली आहे. अलीकडे अमेरिकेसह पाश्चिमात्य देशांकडून भारताच्या अंतर्गत व्यवहारांत ढवळाढवळ करण्याच्या आणि न्यायव्यवस्थेबद्दल शेरेबाजी करण्याच्या घटना वाढत चालल्या आहेत. हे प्रकार म्हणजे भारतीय न्यायव्यवस्थेला बदनाम करण्याचे षड्यंत्र असून, या प्रकारांना पायबंद घालण्याची वेळ आली आहे.
आमच्या अंतर्गत गोष्टींत नाक खुपसू नका, असे भारताने अमेरिकेला स्पष्ट शब्दांत बजावल्यानंतर त्याचे पडसाद विविध पातळ्यांवर उमटत आहेत. अरविंद केजरीवाल यांना झालेली अटक आणि बँक खात्यांसदर्भात काँग्रेसवर प्राप्तिकर खात्याने केलेली कारवाई या दोन घटना यात केंद्रस्थानी आल्या आहेत. त्यामुळेच भारतीय न्यायव्यवस्थेबद्दल काही देश गरळ ओकू लागले आहेत. यासंदर्भात प्रसिद्ध वकील हरीश साळवे यांच्यासह सुमारे सहाशे वकिलांनी यासंदर्भात सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांना पत्र लिहिले आहे. त्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही या विषयावर मत व्यक्त करताना भारतीय न्यायव्यवस्था जगात सर्वोत्तम बनविण्याचा आपला निर्धार असल्याचे सांगितले. त्यामुळे येत्या लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर, या मुद्द्याची चर्चा होणे स्वाभाविक मानले जात आहे.
भारतीय न्यायव्यवस्थेला शहाजोग सल्ले देणार्‍या अमेरिकेने स्वतःच्या अंतरंगात डोकावले तर फार बरे होईल. याचे कारण म्हणजे एका आंतरराष्ट्रीय संस्थेने जारी केलेल्या अहवालानुसार गेल्या दोन वर्षांपासून अमेरिकेतील सर्वोच्च न्यायालयावर तेथील सुमारे साठ टक्के लोकांचा विश्वास उरलेला नाही. अनेक न्यायाधीश वादाच्या भोवर्‍यात सापडले असून, यानंतर तिथे स्वेच्छा नैतिक प्रणालीचा अवलंब स्वयंस्फूर्तीने होऊ लागला आहे. 'लोका सांगे ब्रह्मज्ञान, स्वतः कोरडे पाषाण' अशी अमेरिकेची अवस्था न्यायपालिकांबाबत बनली आहे. ब्लू बर्ग लॉ या संस्थेने प्रसिद्ध केलेल्या माहितीनुसार तेथे निम्नस्तरीय पातळीवरील 311 न्यायाधीशांना अनेक गंभीर आव्हानांचा सामना करावा लागला आहे. दिवसेंदिवस हे प्रमाण वाढत चालले आहे. न्यायाधीशांना खुलेआम धमकी देणे ही गोष्ट अमेरिकेत सामान्य मानली जाते.
सत्तांतराची प्रक्रिया सुरळीतपणे होणे हेही अमेरिकेत दिवसेंदिवस आव्हानात्मक होऊ लागले आहे. याबद्दल तेथील लोकशाही व्यवस्थेचे पाईक जाहीररीत्या चिंता व्यक्त करत आहेत. अध्यक्षपदाच्या गेल्या निवडणुकीत पराभूत उमेदवार डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या समर्थकांनी कॅपिटॉल हिल्स या अमेरिकन संसदेच्या इमारतीवर कसा हल्ला चढविला होता, हे सर्वज्ञात आहे. सुलभ सत्तांतराच्या बाबतीत 142 देशांचा विचार केला तर अमेरिकेचा क्रमांक 37 आहे. गुन्हेगारांना शिक्षा ठोठावणे आणि सर्वांना समान न्याय या दोन्ही बाबतीत अमेरिका अनुक्रमे 109 व्या व 124 व्या क्रमांकावर आहे. हे भयाण वास्तव जागतिक कोलाहालात कधीच ठळकपणे समोर मांडले जात नाही. 'वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट'चे कार्यकारी संचालक एलिझाबेथ अँडरसन यावर म्हणतात, कोणत्याही व्यवस्थेत स्वयंशिस्त सर्वात महत्त्वाची असते. जेव्हा लोकांचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास उडून जातो, तेव्हा ते अराजकाला आमंत्रण ठरते. त्यामुळे लोक स्वतःच न्यायाधीशासारखे वागू लागतात.
अमेरिकेत 2020 मध्ये झालेल्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत जेव्हा जो बायडेन यांना विजयी घोषित करण्यात आले, तेव्हा रिपब्लिकन समर्थकांनी घातलेला गोंधळ अभूतपूर्व होता. त्यासंदर्भात माजी अध्यक्ष ट्रम्प यांच्यावर अजूनही एकूण 91 आरोप प्रलंबित आहेत. आता नव्याने होणार्‍या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत पुन्हा बायडेन विजयी झाले, तर ट्रम्प समर्थक काय करतील या भीतीने प्रशासनातील बड्या अधिकार्‍यांची भीतीने गाळण उडाली आहे. असे असले तरी रिपब्लिकन पक्षाने ट्रम्प यांनाच उमेदवारी बहाल केली असून, यावेळी कोणतीही किंमत मोजून ते अध्यक्ष होण्यासाठी सज्ज झाले आहेत.
एकीकडे अमेरिकेसह काही पाश्चिमात्य देश भारताला सल्ले देत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर, देशातील प्रमुख वकिलांनी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांना पत्र लिहून भारतीय न्यायव्यवस्थेवर बाह्यशक्तींकडून केल्या जाणार्‍या शेरेबाजीबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यासाठी काँग्रेसला जबाबदार धरले आहे. काँग्रेसला फक्त टीका आणि आरोप करण्यात रस आहे. त्या पक्षाला कसलेही उत्तरदायित्व नको आहे. मात्र, लोकांना त्यांचे उबगवाणे राजकारण कळून चुकले आहे. त्यामुळेच देशातील 140 कोटी जनतेने काँग्रेसला नाकारले आहे. देशविरोधी वक्तव्ये करणार्‍या आणि देशातील न्यायव्यवस्थेवर टीकाटिपणी करणार्‍या शक्तींना त्यासाठीच वेसण घालण्याची वेळ आली आहे, असेही मोदी यांनी म्हटले आहे.