लोकशाहीचा उत्सव 19 एप्रिलपासून सुरू झाला आहे. सत्तेची धुरा कोणाच्या हाती असेल, हे आगामी काळच सांगेल; परंतु यात निर्णायक भूमिका ही महिला मतदारांंची असेल, यात तिळमात्र शंका नाही. गेल्या काही दशकांत महिला या महत्त्वाचा मतदार गट म्हणून समोर येत आहे. पुरुष मतदारांच्या एक पाऊल पुढे टाकत लोकशाही व्यवस्था बळकट करण्यासाठी मतदानाची जबाबदारी पाडत महिलांनी केलेली कामगिरी ही सुखद आहे.
देश आणि जगभरातील आतापर्यंतच्या अभ्यासात सामाजिक-आर्थिक समानता ही केवळ मतदानापुरतीच मर्यादित असल्याचे बोलले जात आहे. त्याचवेळी आंतरराष्ट्रीय अभ्यासकांंनीही अनेक काळापासून भारतात लिंग समानता दुर्मीळ असल्याचे ठसविण्याचा प्रयत्न केला; परंतु आता चित्र बदलले असून, महिलांच्या स्थितीत झालेला बदल हा जगभरातील संशोधकांच्या अभ्यासाचा विषय ठरला आहे. लिंग समानता असल्याशिवाय महिलांची मते वाढत नाहीत किंवा भारताने आता लिंग भेदाभेदाची दरी पार केली आहे, हेे मान्य करावे लागेल; कारण आतापर्यंत सशक्त नसलेल्या आणि लिंग भेदाभेदाचा सामना करणार्या महिला या क्वचितच मतदान केंद्रापर्यंत पोहोचायच्या; पण भारतीय महिला एक सक्षम मतपेढी म्हणून नावारूपास येईल, अशी भविष्यवाणी 'आयरिश टाइम्स'ने 3 डिसेंबर, 1951 रोजी केली होती. 'इंडियन इलेक्शन कुड बी हाऊसवाईफ चॉईस' या लेखात म्हटले आहे की, आगामी काळात राजकारणात मोठा वाटा उचलणारे राजकीय पक्ष हे आपल्या जाहीरनाम्यात आणि उमेदवार निवडीत त्यांना (महिलांना) समाधानकारकरीत्या सामावून घेण्याचा प्रयत्न करतील आणि तसे घडतही आहे.
आज कोणताही राजकीय पक्ष महिलांचा अवमान करण्याची जोखीम उचलू शकत नाही; कारण निरक्षर महिला किंवा उच्चशिक्षित किंवा गृहिणी किंवा नोकरदार असो, यातील कोणतीही महिला ही संभ्रमित असल्याचे वाटत नाही. कोणाला मतदान करायचे आहे, याबाबत तिला चांगलेच ठाऊक आहे. महिलांचे प्रश्न, भावना, आशा-आकांक्षा, वेदना समजून घेणारा आणि महिलांचे हित साधणार्या पक्षाचा विजय हा निश्चित असतो, हे आता कळून चुकले आहे. अर्थात, ही बाब बिहारच्या 2015 मधील निवडणुकीच्या निकालात अधोरेखित झाली. 'मुख्यमंत्री, कृपया दारू बंद करा.
आमचे घर उद्ध्वस्त होत आहे,' अशी मागणी महिलांनी विधानसभेच्या निवडणुकीला चार महिने राहिलेले असताना (9 जुलै, 2015) बिहारचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांच्याकडे पाटणाच्या मेमोरियल हॉलमध्ये केली होती. नितीशकुमार यांनी ही मागणी योग्य असून, आमचे सरकार आल्यास दारू बंद करू, अशी घोषणा केली. त्याचा परिणाम आपल्यासमोर आहे. नितीशकुमार यांच्या जेडीयू, राजद आणि काँग्रेसच्या आघाडीने 178 जागा जिंकल्या. राज्यात सुमारे 60.57 टक्के महिलांनी मतदान केले. पुरुषांच्या तुलनेत 7 टक्के अधिक. महिलांचे हित साधण्यात तृणमूल काँग्रेसही मागे राहिलेली नाही. महिला सरकारी कर्मचार्यांच्या भत्त्यात वाढ, सायकल योजना यासारख्या धोरणांमुळे ममता बॅनर्जी यांची महिला समर्थक अशी प्रतिमा तयार करण्यात मोठा हातभार लागला.
काही दिवसांपूर्वीच मध्य प्रदेशमध्ये विधानसभा निवडणुकीत भाजपच्या विजयात 'लाडली बहन योजना' ही एक ट्रम कार्डच्या रूपातून समोर आली. एकंदरीतच महिला या कोणाच्याही बोलण्याला भरीस पडणार नाहीत, हे समजून घेतले पाहिजे. कोणताही पक्ष हा महिलावर्गाची दिशाभूल करू शकतो, या तथ्यातही अर्थ राहिलेला नाही. अर्थात, भावनिक किंवा महिला हिताचा मुद्दा असेल तर महिला संबंधित पक्षाला आणि नेत्याला निवडून देतात. आंतरराष्ट्रीय मुद्दे आणि बाजारातील चढ-उताराचा त्यांच्यावर काही प्रभाव पडत नाही; परंतु त्यांच्या मूलभूत गरजा समजून घेणारे नेतृत्व असणे ही त्यांची गरज असते. व्यक्तिगत आणि संस्थागत पातळीवर होणार्या घडामोडींचा परिणाम मात्र त्यांच्यावर होतो.
पाच दशकांपासून राज्य व राष्ट्रीय निवडणुकीतील पुरुष व महिला मतदानाच्या आकड्यांचे विश्लेषण करताना पारंपरिक रूपाने मागास व अपेक्षेपेक्षा अधिक विकसित राज्य, अशा दोन्ही ठिकाणी महिलांची अस्मिता, सक्षमीकरणाचे सिद्धांत द़ृष्टिपथात असल्याचे दिसते. भारतीय महिला घरातील पुरुषांच्या मतानुसार मतदान करतात, या म्हणण्याला मतदानाचे आकडे व निवडणुकीचे निकाल पाहिले तर मेळ बसत नाही. विविध अभ्यासातील निष्कर्ष काढताना महिला मतदारांनी दबक्या स्वरात काही गोष्टी मांडल्या. मत देताना कुटुंबाने ठरविलेला निर्णय पाळला जातोच असे नाही, असे त्यांचे म्हणणे आहे.
मतदानातील स्वायतत्ता ही गेल्या दशकभरातील लोकसभा निकालातून स्पष्टपणे पाहावयास मिळते. त्यामुळे काही दशकांपूर्वी महिलांना 'मिसिंग वुमनफ'च्या रूपातून पाहिले जात होते किंवा चर्चा केली जात असताना आज महिला 'इन द मिडल' झाली आहे. चांगले शिक्षण, वाढती जनजागृती व आर्थिक स्वावलंबीपणामुळे निम्म्या लोकसंख्येच्या निर्णयाला सशक्तपणा आला आहे. केंद्र व राज्य सरकार महिला कल्याणाच्या योजना आणण्यासाठी आग्रही असल्याचे महिलांना कळून चुकले आणि त्या आधारावर महिला आपले हित साधण्यास सक्षम ठरल्या.
'इकॉनॉमिक रिसर्च डिपार्टमेंट स्टेट बँक ऑफ इंडिया'चा अहवाल 'जर्नल इलेक्शन 2024'च्या 'सेलिब्रेटिंग वुमन लीड फेस्टिव्हल ऑफ डेमोक्रसी हाऊ द नेरटिव्ह हेज चेंज्ड फ्रॉम मिसिंग वुमेन टू वुमेन इन द मिडल इन द लास्ट डिकेड'मध्ये म्हटले आहे की, सरकारच्या विविध योजनांत महिलांचा वाटा वाढण्याबरोबरच (स्टँडअप इंडियात महिलांचा वाटा 8 टक्के, मुद्रा कर्जात 68 टक्के, 'पीएमएसबीवाय'मध्ये 37 टक्के, 'पीएमजेजेबीवाय'मध्ये 27 टक्के) गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगड, उत्तराखंड, तेलंगणात महिलांचा निवडणुकीतील सहभाग वाढला आहे.