प्रकाश जावडेकर
आपल्या पहिल्याच कॅबिनेट बैठकीमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आम्हाला प्राधान्यक्रमाने कराव्या लागणार्या एका महत्त्वाच्या गोष्टीबद्दल माहिती दिली होती. नागरिकांच्या व व्यावसायिकांच्या जीवनातील अनावश्यक धावपळ समाप्त करून सुलभता आणणे, हा त्यामागील मुख्य हेतू होता. ही गोष्ट ताबडतोब अमलात आणणे गरजेचे होते. त्यानुसार आम्ही सर्वांनी कामाला सुरुवात केली. हा विषय होता अॅटेस्टेशन करून घेण्याचा. कोणत्याही व्यक्तीला आवश्यक कागदपत्रांवर राजपत्रित अधिकार्याची सही आणि शिक्का उमटवून घेणे बंधनकारक होते. त्यासाठी खूप धावपळ करायला लागायची.
मोदी यांनी झटपट तोडगा काढून राजपत्रित अधिकार्याची सही आणि शिक्का या गोष्टींची गरजच समाप्त केली. अर्जदाराने स्वतः सही केलेली कागदपत्रे नव्या नियमानुसार पात्र ठरविण्यात आली. त्यामुळे आम जनतेला फार मोठा दिलासा मिळाला. वास्तविक ही अॅटेस्टेशनची पद्धत ब्रिटिशांनी सुरू केली होती. भारतीय जनतेवर ब्रिटिशांचा विश्वास नव्हता. त्यामुळे त्यांनी ही पद्धत जारी केली होती. अॅटेस्टेशनचा मुद्दा निकालात काढल्यानंतर मोदी यांनी म्हटले होते की, देशातील 140 कोटी लोकांवर माझा विश्वास आहे. त्यातून हा निर्णय घेण्यात आला. वरपांगी साधा वाटणारा निर्णय क्रांतिकारी आणि सकल समाजाचे भले करणारा आहे. समाजाची ससेहोलपट थांबविण्याची प्रेरणा त्यामागे आहे.
आम्हाला मोदी यांनी सांगितले की, लोकांना एखाद्या कामासाठी वारंवार सरकारी कार्यालयांत हेलपाटे मारावे लागता कामा नये. त्यासाठी अनावश्यक कागदी सोपस्कार मोडीत काढा. त्यानुसार ऑनलाईन पद्धतीचा अवलंब शासकीय कामकाजात होऊ लागला. त्यातून कागदाची मोठी बचत झाली आणि कसलाही मजकूर किंवा आकडेवारी सर्वार्थाने सुरक्षित बनली.
लिफ्ट आणि एस्केलेटर यांचा शोध कित्येक वर्षांपूर्वी लागला. तथापि, जनहिताची कळकळ नसल्यामुळे ब्रिटिशांनी बांधलेले 40 पायर्यांचे जिने चढून जाणे आणि उतरणे कधीही अडचणीचेच. 1990 मध्ये पुण्याचे सुरेश कलमाडी रेल्वे राज्यमंत्री होते. त्यांच्या कार्यकाळात पुणे रेल्वे स्टेशनवर एस्केलेटर उभारण्यात आला. मात्र, तो केवळ उद्घाटनापुरताच चालला.
नंतर तो सुमारे पंधरा वर्षे बंद पडलेल्या स्थितीत होता. आता सर्व प्रमुख स्टेशनवर लिफ्ट आणि एस्केलेटर प्लॅटफॉर्मच्या दोन्ही बाजूंना आणि मध्यभागीही कार्यरत आहेत. समाजहिताची कळकळ मनात असेल, तरच असे महत्त्वाचे निर्णय होतात.
भारतात फोनवरून बाजारहाट
डिजिटल क्रांती हेही त्याचेच उदाहरण. अमेरिका आणि युरोपातही फोनवरून फारसा बाजारहाट होत नाही. याच्या उलट, भारतात आता फोनवरूनच लोक पैसे देतात आणि वस्तू खरेदी करतात. ही रक्कम ताबडतोब विक्रेत्याच्या बँक खात्यात जमा होते. या वर्षी बैलपोळ्याला आमच्या बैल आले असता, त्यांच्या शिंगांमध्ये क्यू आर कोड होता. थोडक्यात सांगायचे तर यूपीआयसारखा मजबूत डिजिटल प्लॅटफॉर्म अन्यत्र नाही. डिजिटल क्रांतीमुळे घरबसल्या सर्व वस्तू आणि सेवा उपलब्ध होतात व त्याचे बिलही फोनवरूनच दिले जाते.
अनेकजण डीजी लॉकर ही सुविधा वापरतात. आपली सर्व कागदपत्रे या लॉकरमध्ये सुरक्षित ठेवली जातात आणि ती अधिकृत असल्याचे प्रमाणपत्रही उपलब्ध करून दिले जाते. सध्या 15 कोटी लोकांनी आपली 75 कोटी कागदपत्रे डीजी लॉकरमध्ये ठेवली आहेत.
व्यवसाय सुरू करणे कधी काळी भारतात फार कठीण काम होते. आता सर्व सुविधा एकाच ठिकाणी मिळतात आणि दोन दिवसांत कंपनी स्थापन होऊ शकते. परमिट राज पद्धती इतिहासजमा झाली आहे. मोदी सरकारने तब्बल 50 हजार सुधारणा केल्या असून, त्यामुळे व्यवसाय सुरू करणे अत्यंत सुकर झाले आहे.
रेल्वे स्टेशन्स बनली चकाचक
रेल्वे हे भारतातील प्रवासाचे महत्त्वाचे साधन आहे. तिथे स्वच्छता हवीच हवी. यासाठी बायो टॉयलेटची संकल्पना अमलात आणण्यात आली. त्यामुळे रेल्वे स्टेशन्सवरून अस्वच्छता हद्दपार झाली. शिवाय, आधुनिक स्वच्छ खाद्य पदार्थ मिळू लागले आणि स्टेशनवर एसी प्रतीक्षालये सुरू झाली. विज्ञान प्रगती करत असते, हे खरेच. तथापि, राज्यकर्त्यांच्या मनात सामान्य जनतेच्याविषयी जिव्हाळा आणि त्यांचे जीवन सुकर व्हावे अशी प्रेरणा नसेल, तर अशा सुधारणा होत नाहीत. जीवनातील सुकरता हीसुद्धा मोदींची गॅरंटी म्हटली पाहिजे.