अडचणीच्या काळात इक्विटी म्युच्युअल फंड मधील रक्कम काढणे किंवा सिस्टीमॅटिक इन्व्हेस्टमेंट प्लॅन थांबवण्याचा निर्णय घेण्याऐवजी म्युच्युअल फंडच्या युनिटच्या बदल्यात कर्ज घेणे हा उत्तम निर्णय ठरू शकतो.
अनेक गुंतवणूकदारांना तीन महिने किंवा सहा महिन्यांच्या कर्जाची गरज भासते. यासाठी आपण इक्विटी म्युच्युअल फंडमधील रक्कम काढतो किंवा एसआयपी थांबवून ती संपूर्ण रक्कम काढून घेण्याचा निर्णय घेतो. मात्र त्याऐवजी म्युच्युअल फंडच्या युनिटच्या बदल्यात कर्ज घेण्याचा पर्याय हा फायदेशीर ठरू शकतो.
फायदा कसा आहे : म्युच्युअल फंडच्या युनिटवर कर्ज घेताना आपल्याला यूनिट्स विकण्याची गरज भासणार नाही. याचाच अर्थ, आपल्या फायनान्शियल योजनांवर कोणतीही परिणाम होत नाही. यात कराची कोणतीही अडचण येत नाही आणि फंडचे युनिट गहाण ठेवल्याने त्याच्या मालकी हक्कावर परिणाम होत नाही. म्युच्युअल फंडच्या मोबदल्यात मिळणार्या कर्जाने पैशाची निकड तातडीने भागविली जाते. कमी कालावधीसाठीसाठी पैशाची गरज भागवणे आणि दुसर्या कर्जाच्या तुलनेत कमी कालावधीच्या ओव्हरड्राफ्टप्रमाणे या पर्यायांचा वापर करता येतो. या आधारावर वापराअभावी पडून असलेल्या म्युच्युअल फंडच्या गुंतवणुकीचा लाभ घेता येतो.
कर्जाचे मूल्य किती? : जर आपण म्युच्युअल फंडच्या युनिटला कर्जासाठी बँक किंवा नॉन बँकिंग फायनान्स कंपनी(एनबीएफसी)कडे गहाण ठेवू शकता. आपण जेवढे कर्ज घेऊ, त्यावर व्याज भरावे लागते. साधारणपणे व्याजदर साडेदहा ते बारा टक्के राहतो. जोपर्यंत युनिट बँकेकडे गहाण आहेत, तोपर्यंत त्याची विक्री करू शकत नाही. या आधारावर भरण्यात येणारा व्याजदर हा लिक्विड फंड किंवा डेट निगडित फंडाच्या उत्पन्नापेक्षा अधिक राहतो.
अर्ज कसा करावा? : काही ऑनलाईन पोर्टल आपल्याला कर्जाचे प्री-अॅप्रव्यूल देण्याची सुविधा प्रदान करतात. जर आपल्याकडे म्युच्युअल फंड डिमॅटच्या स्वरूपात असतील, तर हे काम आणखी सोपे होते. अर्थात हे युनिट फिजिकल फॉर्ममध्ये असेल तर कर्ज घेण्याच्या प्रक्रियेला विलंब लागू शकतो. यात अगोदर आपल्याला कर्जदात्याशी करार करावा लागेल.
त्यानंतर तो म्युच्युअल फंड रजिस्ट्रारकडे युनिटची मागणी करेल. कर्जदाराच्या मागणीनुसार आणि नियमानुसार निश्चित युनिट फ्रिज केले जातील. साधारणपणे कोणताही फायनान्सर गहाण ठेवलेल्या युनिटच्या मूल्यांच्या तुलनेत 60 ते 70 टक्के कर्ज मंजूर केले जाते.
म्युच्युअल फंडचे युनिट कधी गहाण ठेवता येणार नाही : कर्ज फेडल्यानंतर फायनान्सर हा फंड हाऊसला पत्र लिहून फंड मुक्त करण्याचे निर्देश देईल. तत्पूर्वी काही प्रमाणात कर्ज फेड झाल्यानंतर फायनान्सर देखील यासंदर्भात काही प्रमाणात निर्बंध हटविण्याची मागणी करेल. कालांतराने संपूर्ण युनिट हे मुक्त होतील.