बहुतेक कामकाजी व्यावसायिक कुटुंबाच्या आर्थिक सुरक्षिततेचा संबंध नियमित पगाराशी जोडतात. जोपर्यंत पगार येत राहतो, तोपर्यंत घरातील आर्थिक स्थिरता टिकून असल्याचे वाटते. परंतु विविध उत्पन्न गटांतील कुटुंबांसोबत काम करणारे आर्थिक नियोजक सातत्याने एक वेगळीच गोष्ट अधोरेखित करतात: केवळ उत्पन्न म्हणजे आर्थिक योजना नाही.
खऱ्या अर्थाने कुटुंबाची आर्थिक सुरक्षितता अशा संरक्षणात्मक उपाययोजनांमधून निर्माण होते ज्या उत्पन्नात व्यत्यय आल्यास कुटुंबाचे आर्थिक रक्षण करू शकतात. तरीही अनेक कुटुंबांकडे आवश्यक तेवढे आर्थिक संरक्षण नसते.
केवळ पगार मिळणे पुरेसे का नाही?
पगारामुळे आजचे खर्च भागतात. घरभाडे, मुलांची फी, घरगुती बिले यासाठी तो उपयोगी पडतो. परंतु उत्पन्न अचानक थांबल्यास त्याचा सामना करण्यासाठी पगार एकटाच पुरेसा नसतो. आर्थिक नियोजक उत्पन्न आणि आर्थिक सुरक्षितता यांच्यात स्पष्ट फरक करतात.
उत्पन्न म्हणजे दर महिन्याला मिळणारा पैसा. आर्थिक सुरक्षितता म्हणजे एखाद्या अडचणीचा आर्थिक परिणाम सहन करूनही कुटुंबाचे जीवनमान टिकवून ठेवण्याची क्षमता. या दोन गोष्टी वेगळ्या आहेत आणि यातील अंतरच अनेक कुटुंबांसाठी सर्वात मोठा आर्थिक धोका ठरतो. चांगले उत्पन्न असलेल्या पण लाईफ इन्शुरन्स, हेल्थ इन्शुरन्स किंवा आपत्कालीन निधी नसलेल्या व्यक्तीला एका गंभीर घटनेमुळे मोठ्या आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागू शकतो.
आर्थिक स्थिरतेला धक्का देणाऱ्या घटना नेहमीच नाट्यमय असतात असे नाही. गंभीर आजार, कमाई करण्याच्या क्षमतेवर परिणाम करणारा अपघात, कुटुंबातील प्रमुख कमावत्या व्यक्तीचे निधन किंवा काही काळासाठी नोकरी जाणे या घटनांमुळे आर्थिकदृष्ट्या सक्षम वाटणारे कुटुंबही अडचणीत येऊ शकते.
या प्रत्येक घटनेमुळे उत्पन्नाचा प्रवाह थांबू शकतो, परंतु घरखर्च मात्र सुरूच राहतो. त्यामुळे बचत आणि दीर्घकालीन आर्थिक उद्दिष्टांवर ताण येतो.
IRDAI च्या आकडेवारीनुसार, भारतातील मोठ्या प्रमाणात कुटुंबांकडे ना लाईफ इन्शुरन्स आहे ना हेल्थ इन्शुरन्स. त्यामुळे एकच वैद्यकीय किंवा उत्पन्नाशी संबंधित घटना काही महिन्यांतच बचत संपवू शकते. पुरेशा आर्थिक संरक्षणाअभावी कुटुंबांना कर्ज घ्यावे लागू शकते किंवा महत्त्वाच्या आर्थिक योजना पुढे ढकलाव्या लागू शकतात.
आर्थिक नियोजकांच्या मते, अनेक लोक आर्थिक तयारीचे मोजमाप संरक्षणात्मक उपायांऐवजी उत्पन्नाच्या आधारे करतात. त्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या सक्षम दिसणारी कुटुंबेही प्रत्यक्षात जोखमीखाली असतात.
यामागील एक कारण म्हणजे बचत आणि सुरक्षितता यांना समान समजणे. काही बचत असल्यामुळे अनेकांना आपण सुरक्षित आहोत असे वाटते. परंतु अनपेक्षित वैद्यकीय खर्च किंवा उत्पन्न बंद झाल्यानंतर जर ती बचत वापरावी लागली, तर ती मूळ उद्दिष्टांसाठी उपलब्ध राहत नाही.
दुसरे कारण म्हणजे नियोक्त्याद्वारे दिल्या जाणाऱ्या सुविधांचे जास्त मूल्यांकन करणे. संस्थेमार्फत मिळणारे ग्रुप हेल्थ इन्शुरन्स किंवा ग्रुप लाईफ इन्शुरन्स संरक्षण सहसा मर्यादित असते. नोकरी बदलल्यास किंवा नोकरी गेल्यास ते संरक्षण संपुष्टात येऊ शकते. तसेच गंभीर आजाराच्या खऱ्या खर्चासाठी किंवा कुटुंबाच्या दीर्घकालीन गरजांसाठी ते पुरेसे नसते.
आर्थिक नियोजकांच्या मते हा सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न आहे आणि बहुतेक कुटुंबांनी त्याचे प्रामाणिक उत्तर दिलेले नसते.
यामध्ये मुलांचे शिक्षण अखंडपणे सुरू राहणे, गृहकर्जाचे हप्ते वेळेवर भरणे, अवलंबून असलेल्या पालकांची काळजी घेणे आणि आर्थिक दबावामुळे मालमत्ता विकण्याची वेळ न येणे यांचा समावेश होतो.
या आर्थिक अंतरावर मात करण्यासाठी अनेक आर्थिक नियोजक लाईफ इन्शुरन्स प्लॅन घेण्याचा सल्ला देतात. प्राथमिक कमावत्या व्यक्तीच्या अनुपस्थितीत कुटुंबाला आर्थिक आधार मिळू शकतो. यामुळे मुलांचे शिक्षण, प्रलंबित कर्जे आणि घरगुती खर्च यांसारखी उद्दिष्टे आर्थिक ताणाशिवाय पूर्ण होण्यास मदत होते.
कोणतीही पूर्वसूचना न देता मोठा आर्थिक खर्च निर्माण करणारी घटना म्हणजे वैद्यकीय आपत्कालीन परिस्थिती.
जागतिक आरोग्य संघटनेच्या (WHO) माहितीनुसार, स्वतःच्या खिशातून करावा लागणारा आरोग्य खर्च दरवर्षी लाखो कुटुंबांना आर्थिक अडचणीत ढकलतो. गंभीर रुग्णालयीन खर्च अनेक लाख रुपयांपर्यंत जाऊ शकतो आणि पुनर्प्राप्तीच्या काळात उत्पन्नावरही परिणाम होऊ शकतो.
एक कॉम्प्रिहेन्सिव्ह हेल्थ इन्शुरन्स प्लॅन कुटुंबाला मोठ्या आणि अनपेक्षित वैद्यकीय खर्चांचा सामना करण्यास मदत करू शकते. रुग्णालयीन खर्च भागवण्याबरोबरच ती बचत मोडण्याची, गुंतवणूक विकण्याची किंवा कर्ज घेण्याची गरज कमी करू शकते. यामुळे दीर्घकालीन आर्थिक उद्दिष्टे अबाधित ठेवणे सोपे जाते. ही आर्थिक सुरक्षा मिळवून देणाऱ्या सर्वात महत्त्वाच्या साधनांपैकी हेल्थ इन्शुरन्स एक मानले जाते.
आर्थिक सुरक्षिततेसाठी लागणारे मूलभूत घटक अवघड नाहीत.
पुरेसे लाईफ कव्हर
सक्रिय हेल्थ इन्शुरन्स
३ ते ६ महिन्यांच्या खर्चाएवढा आपत्कालीन निधी
पुढील दशकातील आर्थिक जबाबदाऱ्यांचे स्पष्ट मूल्यांकन
आर्थिक नियोजक सांगतात की हे सर्व घटक एकत्रितपणे कार्य करतात आणि प्रत्येक घटक वेगवेगळ्या जोखमीपासून संरक्षण देतो.
कौटुंबिक आर्थिक जबाबदाऱ्या स्थिर राहत नाहीत. त्या काळानुसार वाढत जातात आणि अनेकदा संरक्षणात आवश्यक ते बदल होत नाहीत.
करिअरच्या सुरुवातीला एखाद्या व्यक्तीच्या जबाबदाऱ्या मर्यादित असू शकतात. परंतु काही वर्षांनंतर गृहकर्ज, मुलांचे शिक्षण, वृद्ध होत चाललेले पालक आणि वाढता जीवनमान खर्च यामुळे आर्थिक जबाबदाऱ्या लक्षणीय वाढतात.
म्हणूनच विवाह, पालकत्व, घर खरेदी किंवा मोठ्या आर्थिक जबाबदाऱ्या स्वीकारल्यानंतर आर्थिक संरक्षणाची पुनर्तपासणी करण्याचा सल्ला दिला जातो.
निर्णय लांबणीवर टाकणे: अनेक जण लाईफ इन्शुरन्स आणि हेल्थ इन्शुरन्स घेण्याचा विचार करतात, परंतु तो पुढे ढकलतात. वय वाढल्यावर प्रीमियम वाढू शकतो आणि आरोग्याशी संबंधित अडचणींमुळे कव्हर घेणे अधिक महाग होऊ शकते.
फक्त कमी प्रीमियमकडे लक्ष देणे: सर्वात स्वस्त योजना ही गरजेच्या वेळी सर्वात उपयुक्त असेलच असे नाही. अनेकदा हेल्थ इन्शुरन्स पॉलिसीतील अपवाद वाचलेले नसतात किंवा लाईफ इन्शुरन्स कव्हरची रक्कम अपुरी असते.
एकाच जोडीदाराकडे सर्व आर्थिक माहिती असणे: कुटुंबाच्या आर्थिक बाबींची माहिती एका व्यक्तीकडेच असल्यास अनपेक्षित प्रसंगी दुसऱ्या व्यक्तीवर अतिरिक्त ताण येऊ शकतो.
आर्थिक सुरक्षितता मोठ्या निर्णयांपेक्षा सातत्यपूर्ण आर्थिक सवयींमुळे अधिक मजबूत होते.
इन्शुरन्स कव्हरचा नियमित आढावा घेणे, वाढत्या जबाबदाऱ्यांनुसार संरक्षण वाढवणे आणि आपत्कालीन निधी कायम ठेवणे यामुळे अनपेक्षित परिस्थितींना सामोरे जाण्याची क्षमता वाढते. तसेच दीर्घकालीन आर्थिक उद्दिष्टांवर परिणाम होण्याची शक्यता कमी होते.