मुंबई; पुढारी डेस्क : बुधवारी जाहीर झालेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात मध्यमवर्गीयांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी केला आहे. प्राप्ती कराच्या नव्या रचनेत ७ लाखांपर्यंत पगारदारवर्गाला कोणताही कर भरावा लागणार नाही. अधिकाधिक करदाते या नव्या रचनेकडे वळण्याच्या दृष्टीने ही सवलत देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. तर जुन्या कररचनेत तसा बदल सुचवण्यात आलेला नाही.
१. मध्यमवर्गाला दिलासा देताना अर्थमंत्र्यांनी नव्या रचनेत प्राप्तीकर कमी केला आहे. या रचनेसाठी ५० हजार रुपयांची प्रमाणित वजावट देण्यात आली आहे. एखाद्या करदात्याने जुनी करपध्दत न स्वीकारल्यास त्याला आपोआप नवीन कररचना लागू होणार आहे.
२. सध्या ५ लाख रुपयांपर्यंत कोणताही कर द्यावा लागत नाही. या करदात्याला करसवलत लागू आहे. नव्या रचनेत हीच सवलत आता ७ लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नासाठीही लागू राहणार आहे. म्हणजेच ७ लाख अधिक ५० हजारांची प्रमाणित वजावट अशा एकत्र ७ लाख ५० हजार रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नाला कर लागू होणार नाही.
३. नव्या कररचनेत ५ कोटी रुपयांहून अधिक उत्पन्न असलेल्या करदात्याला लागू असलेला ३७ टक्क्यांचा अधिभार आता घटवून २५ टक्क्यांवर आणण्यात आला आहे. तसेच याआधी सर्वाधिक कर ४२.७ टक्के इतका आकारला जात होता. तो आता ३९ टक्क्यांवर आणण्यात आला आहे.
४. बिगर सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या सुट्ट्यांच्या पगाराच्या रोखीकरणाची मर्यादाही वाढविण्यात आली आहे. सध्या ही मर्यादा ३ लाख रुपये इतकी आहे. ती २५ लाखांपर्यंत नेण्यात आली आहे. कर्मचारी निवृत्त होताना त्याला या मर्यादेचा चांगला फायदा मिळू शकतो.
५. अधिकाधिक व्यवहार रोखी व्यतिरिक्त व्हावेत या दृष्टीने विशिष्ट व्यावसायिकांसाठी लागू असलेली ५० लाखांपर्यंतची कररचनाही बदलण्यात आली आहे. या व्यावसायिकांच्या उत्पन्नापैकी ५० टक्के रक्कम करपात्र होती. ती मर्यादा आता ७५ लाखांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. मात्र त्यांना मिळणाऱ्या एकूण उत्पन्नामध्ये रोख व्यवहारांचे प्रमाण ५ टक्क्यांपर्यंतच असायला हवे.
६. सोन्याची इलेक्ट्रॉनिक प्रकारात गुंतवणूक वाढविण्यासाठी विशेष प्रयत्न म्हणून अशा व्यवहारांमध्ये कोणताही भांडवली कर आकारला जाणार नाही.
७. नवे घर घेताना भांडवली नफ्यावर कराची होणारी वजावट यापुढे केली जाणार नाही. मालमत्ता विकताना दीर्घकालीन भांडवली नफ्यावर कोणताही कर आकारला जाणार नाही. अर्थात त्यासाठी मालमत्ता विकून आलेली रक्कम नवे घर घेताना गुंतवावी लागणार आहे. या आधी अतिश्रीमंत गटातील वर्ग या सवलतीचा फायदा घेत होता. तो रोखण्यासाठी दहा कोटी रुपयांची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे.
८.विमा पॉलिसीवरील प्रिमियमची रक्कम एकूण रकमेपेक्षा दहा टक्के अधिक नसेल तर त्या रकमेला करातून वगळण्यात आले आहे. मात्र १ एप्रिल २०२३ नंतर ज्यांची विम्याची रक्कम ५ लाखांपेक्षा जास्त आहे. त्यांना ही सवलत मिळणार नाही.
९. विदेशात पैसा पाठवणे आणि विदेशातील सहलींच्या पॅकेजेससाठी आता अधिक कर आकारला जाणार आहे. हा दर ५ टक्के इतका होता. तो २० टक्क्यांपर्यंत वाढविण्यात आला आहे. विदेशात पैसा पाठविण्याची मर्यादा ७ लाखांपर्यंत निश्चित करण्यात आली आहे. यातून शिक्षण आणि वैद्यकीय उपचारांचा खर्च वगळण्यात आला आहे.
१०. ऑनलाईन खेळामधून मिळणारे उत्पन्न करपात्र असेल. १ जुलै २०२३ पासून कमीत कमी दहा हजार रुपयांच्या कराची मर्यादा लागू असणार नाही.