नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा : अदानी समूहाचे अध्यक्ष गौतम अदानी यांच्या उद्योग साम्राज्याला हादरे देणार्‍या हिंडेनबर्ग अहवालावरून गुरुवारी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत प्रचंड गदारोळ झाला. विरोधकांनी संयुक्त संसदीय समिती (जेपीसी) मार्फत या अहवालाची चौकशी करण्याचा जोरदार रेटा लावला. तर जेपीसीची स्थापना होईपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली चौकशी करण्याची मागणी विरोधकांनी लावून धरली. दोन्ही सभागृहांत या विषयांवर चर्चेची मागणी फेटाळून लावल्यानंतर प्रचंड घोषणाबाजी आणि गदारोळ झाला. त्यातच संसदेचे गुरुवारचे कामकाज तहकूब करण्यात आले.
संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनास 31 जानेवारी रोजी सुरुवात झाली. अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी राष्ट्रपतींचे अभिभाषण झाले होते तर सरकारकडून याच दिवशी आर्थिक पाहणी अहवाल सादर करण्यात आला होता. त्यानंतर 1 फेब्रुवारी रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला. अदानी उद्योग समूहावरील हिंडेनबर्गच्या अहवालाचा मुद्दा लावून धरण्याचा निर्धार विरोधी पक्षांनी केलेला आहे. त्या अनुषंगाने विरोधी सदस्यांनी दोन्ही सदनात स्थगन प्रस्ताव दिले होते.
सकाळी 11 वाजता लोकसभेचे कामकाज सुरू झाल्यानंतर विरोधक लगेचच आक्रमक झाले. अदानींच्या मुद्द्यावर चर्चा घ्यावी, अशी मागणी विरोधकांनी लावून धरली होती. अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी ही मागणी फेटाळून लावत विरोधी सदस्यांना आपापल्या बाकांवर परत जाण्यास सांगितले. गोंधळ आणि घोषणाबाजी थांबत नसल्याचे पाहून अध्यक्ष बिर्ला यांनी आधी कामकाज दुपारी दोन वाजेपर्यंत तहकूब केले. त्यानंतरही गोंधळ वाढतच गेल्याने दिवसभरासाठी कामकाज तहकूब केले. जी गोष्ट लोकसभेत झाली, तीच राज्यसभेतही झाली.
राज्यसभेत विरोधी पक्षनेते काँग्रेसचे मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी नियम 267 अन्वये राज्यसभेत स्थगन प्रस्तावाची
नोटीस दिली होती. शेअर बाजारात भांडवल गमावणार्‍या कंपन्यांत एलआयसी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका, वित्त संस्थांच्या गुंतवणुकीवर चर्चा करावी, असे म्हटले होते. तर लोकसभेत काँग्रेसचे खासदार माणिकम टागोर यांनीही स्थगन प्रस्तावाची नोटीस देत अदानी प्रकरणात जेपीसीची स्थापना करण्याची मागणी केली.
राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते व काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले की, लोकांचे हित आणि एलआयसी तसेच एसबीआयची गुंतवणूक ध्यानात घेऊन सभागृहात सविस्तर चर्चा व्हायला हवी, अशी आमची मागणी आहे. या प्रकरणाची चौकशी जेपीसीच्या माध्यमातून करावी किंवा सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांनी याची चौकशी करावी.
संसद इमारतीबाहेर पत्रकारांशी बोलताना खर्गे म्हणाले की, चौकशीदरम्यान दररोज जनतेसमोर त्याचा अहवाल यायला हवा, ज्यामुळे पारदर्शकता राहील आणि लोकांना त्यांचा पैसा सुरक्षित राहील अशी खात्री मिळेल. काँग्रेसचे महासचिव जयराम रमेश यांनी ट्विट केले की, सरकार एलआयसी, एसबीआय आणि अन्य सार्वजनिक संस्थांनी दबावाखाली केलेल्या गुंतवणुकीची चौकशी व्हावी, अशी संयुक्त विरोधी पक्षांची मागणी असल्यानेच सरकारने कामकाज चालू दिले नाही.
दरम्यान, संसदेच्या कामकाजास सुरुवात होण्यापूर्वी सकाळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंत्रिमंडळातील आपल्या सहकार्‍यांची बैठक घेत कामकाजाच्या रणनीतीवर चर्चा केली. तिकडे विरोधी पक्षांनीही बैठक घेत विविध मुद्द्यांवर खलबते केली. दरम्यान, गुरुवारी सकाळी खर्गे यांनी संसद भवनातील आपल्या कक्षात झालेल्या बैठकीत ज्येष्ठ नेते जयराम रमेश, टीएमसीचे सुदीप बंदोपाध्याय, डेरेक ओब्रायन, आम आदमी पक्षाचे संजय सिंह, द्रमुकच्या कनीमोझी, सपाचे रामगोपाल यादव, शिवसेना (उद्धव ठाकरे गट) संजय राऊत यांची उपस्थिती होती.