कोरोना महामारी आणि रशिया-युक्रेन युद्धासारख्या आव्हानांमध्ये जागतिक व्यवस्थेत भारताचे महत्त्व वाढत आहे. आता स्वावलंबन ही भारतासाठी केवळ आकर्षक घोषणा असता कामा नये, तर ती वास्तवातही उतरायला हवी. याक्षणी देशासमोरील प्रमुख आव्हानांपैकी एक म्हणजे अर्थव्यवस्थेवरील बाह्य दबावाचा धोका कमी करणे. त्यासाठी संरक्षण क्षेत्राबरोबरच उत्पादन, तंत्रज्ञान विकास आणि कृषी उत्पादन यांसह विविध क्षेत्रांत देशाला स्वावलंबी बनवावे लागेल.
दि. 10 मार्च रोजी इंडो-पॅसिफिक सुरक्षेविषयी अमेरिकी काँग्रेसमधील खासदारांनी सांगितले आहे की, प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर भारत आणि चीनमधील तणाव चार दशकांतील सर्वांत धोकादायक पातळीवर आहे. अशा स्थितीत भारताने संरक्षणसिद्धता मजबूत करणे आवश्यक आहे. केंद्र सरकारच्या सुरक्षाविषयक मंत्रिमंडळ समितीच्या 13 मार्च रोजी झालेल्या बैठकीत रशिया-युक्रेन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर अत्याधुनिक सुरक्षा तंत्रज्ञानाच्या वापराला प्राधान्य देण्याबाबत आणि संरक्षण सामग्रीच्या उत्पादन क्षेत्रात भारताला स्वयंपूर्ण बनविण्याविषयी सूचना दिल्या आहेत. स्टॉकहोम इंटरनॅशनल पीस रिसर्च इन्स्टिट्यूटच्या ताज्या अहवालानुसार शस्त्रास्त्र खरेदीच्या बाबतीत भारत आणि सौदी अरेबिया जगात आघाडीवर आहेत.
एकूण जागतिक शस्त्रास्त्र खरेदीपैकी 11 टक्के खरेदी भारत करतो. आयुधांची निर्मिती करणारे आपले कारखाने प्रचंड मोठे असले, तरी संरक्षण उत्पादनांतील त्यांचा वाटा केवळ 10 टक्के आहे. भारत साध्या गणवेशांसाठीही इतर देशांवर अवलंबून आहेे. परंतु, भारतातून संरक्षण उपकरणांची निर्यात सातत्याने वाढत आहे, हेही महत्त्वाचे. शस्त्रास्त्रांच्या निर्यातीत भारताचा जगात 24 वा क्रमांक लागतो. 2019-20 मध्ये भारताची संरक्षण सामग्रीची निर्यात नऊ हजार कोटी रुपयांची होती. 2024-25 पर्यंत ती 35 हजार कोटी रुपयांपर्यंत वाढविण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी यावेळी अर्थसंकल्पात संरक्षण क्षेत्रासाठी 5.15 लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली. ही तरतूद मागील वर्षीच्या तुलनेत 47 हजार कोटींनी अधिक आहे. भारताच्या संरक्षणविषयक तांत्रिक तज्ज्ञांनी अनेक कौशल्ये आत्मसात केली असल्यामुळे लढाऊ विमानांसह संरक्षण क्षेत्रातील
गरजा पूर्ण करण्यासाठी भारत स्वावलंबी होण्याच्या दिशेने वाटचाल करू शकतो.
उत्पादन क्षेत्रात देशाने स्वावलंबी होणे हे मोठे आव्हान आहे. 2021-22 मध्ये भारताच्या निर्यातीने 400 अब्ज डॉलरची ऐतिहासिक पातळी गाठली असली, तरी भारताची आयातही यावर्षी 589 अब्ज डॉलरच्या पातळीवर आहे. म्हणजे 190 अब्ज डॉलरची व्यापारी तूट आहे. आपण उत्पादनांच्या निर्यातीविषयीच्या नवीन आकडेवारीचे विश्लेषण केले, तर आपल्याला आढळून येते की, पुरवठ्यातही आव्हाने असली, तरी 2021-22 या आर्थिक वर्षात निर्यातदारांनी दरमहा सरासरी 33 अब्ज डॉलरपेक्षा जास्त किमतीच्या उत्पादनांची निर्यात केली.
विशेषतः पेट्रोलियम उत्पादने, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि अभियांत्रिकी उत्पादने, चामडे, कॉफी, प्लास्टिक, वस्त्रे, मांस, दुग्धजन्य पदार्थ, मासे आणि तंबाखू इत्यादी वस्तूंनी निर्यातवाढीत महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.
अभियांत्रिकी वस्तू, पोशाख इत्यादींच्या बाबतीत निर्यातीत वाढ झाल्यामुळे भारत हा प्राथमिक वस्तूंचा प्रमुख निर्यातदार असल्याची धारणाही बदलत आहे. आता भारतही अधिकाधिक मूल्यवर्धित आणि उच्च दर्जाच्या वस्तूंची निर्यात करीत आहे. देशाची व्यापारी तूट कमी करण्यासाठी 2022-23 च्या अर्थसंकल्पात अनेक तरतुदी केल्या आहेत. अर्थमंत्र्यांनी विशेष आर्थिक क्षेत्रांमधील (एसईझेड) उपलब्ध संसाधनांचा पूर्ण वापर करून देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारासाठी उत्पादनाला गती दिली जाईल, असे सांगितले होते. प्रॉडक्शन लिंक्ड स्पेशल इन्सेन्टिव्ह (पीएलआय) योजनेच्या यशामुळे चीनमधून आयात होणार्‍या कच्च्या मालाला पर्याय उपलब्ध होईल, तर औद्योगिक उत्पादनांची निर्यातही वाढेल.
देशातील औषध निर्माण, मोबाईल, वैद्यकीय उपकरणे, वाहन आणि ऊर्जा उद्योग आजही मोठ्या प्रमाणावर चीनमधून आयात होणार्‍या कच्च्या मालावर अवलंबून आहेत. स्वावलंबी भारत मोहिमेअंतर्गत सरकारने नोव्हेंबर 2020 पासून सुमारे दोन लाख कोटी रुपयांच्या प्रोत्साहनांसह 13 औद्योगिक क्षेत्रांसाठी पीएलआय योजनेचा विस्तार केला. 2022-23 च्या अर्थसंकल्पातदेखील पीएलआय योजनेसाठी प्रोत्साहन मिळण्याची व्यवस्था केली आहे. देशातील विशेष आर्थिक क्षेत्रांची नवीन भूमिका, मेक इन इंडिया मोहिमेचे यश आणि पीएलआय योजनेची गतिमान अंमलबजावणी या तिन्ही गोष्टींची एकत्रितपणे गरज आहे.
अन्नधान्याचे विक्रमी उत्पादन आणि त्यांची निर्यात निश्चितच देशाची नवीन आर्थिक ताकद बनू शकते. सध्या देशातील खाद्यतेलाच्या एकूण गरजेपैकी सुमारे 60 टक्के तेल आयात केले जाते. अशा स्थितीत कृषी क्षेत्राच्या प्रगतीसाठी अधिक प्रयत्न करावे लागतील. देशातील कृषी क्षेत्रांतर्गत डाळी आणि तेलबिया, तसेच खाद्यतेलाच्या उत्पादनात स्वावलंबनाला सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे लागेल.
एकीकडे देशात कच्च्या तेलाचे उत्पादन वाढवावे लागणार आहे, तर दुसरीकडे कच्च्या तेलाला पर्यायही शोधावा लागणार आहे. देशाला दररोज सुमारे पाच दशलक्ष बॅरल पेट्रोलियम पदार्थांची गरज असते. कारण, भारत कच्च्या तेलाच्या गरजेपैकी 85 टक्के आयात करतो. यातील सुमारे 60 टक्के आयात इराक, सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिराती आदी आखाती देशांमधूनच होते. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमतीमुळे तेल कंपन्यांना इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रमात रस वाढवावा लागेल. देशात सुमारे तीनशे अब्ज बॅरल तेलाचे प्रचंड साठे आहेत; परंतु आपण पूर्ण क्षमतेने त्याचा वापर करू शकत नाही. जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या सध्याच्या किमतींपेक्षा चार ते पाच पट कमी खर्चात या कच्च्या तेलाचा उपसा केला जाऊ शकतो. याखेरीज देशाला इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापरालाही प्रोत्साहन द्यावे लागेल. नावीन्यपूर्ण उद्योग या दिशेने मोठी भूमिका बजावू शकतात. अशा पार्श्वभूमीवर, सध्याची आव्हाने आणि संकटे लक्षात घेऊन स्वावलंबी होण्याच्या ध्येयाकडे एक संधी म्हणून पाहिले पाहिजे.
2021-22 मध्ये भारताच्या निर्यातीने 400 अब्ज डॉलरची ऐतिहासिक पातळी गाठली, तरी भारताची आयातही 589 अब्ज डॉलरच्या पातळीवर आहे. म्हणजे 190 अब्ज डॉलरची व्यापारी तूट आहे. उत्पादन क्षेत्रात देशाने स्वावलंबी होणे, हे मोठे आव्हान आहे.
– डॉ. जयंतीलाल भंडारी, ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ