अमृत आणि विष असे दोन परस्पर विरोधी शब्द आहेत; पण त्यापैकी कशाचाही अतिरेक वाईटच परिणाम देत असतो! भूक व भोजन हे सुद्धा असेच परस्परांना छेद देणारे शब्द; पण दोन्हीतला आशय समजून वागले नाही किंवा अतिरेक केला, तर दुष्परिणामच भोगावे लागतात. दीर्घकाळ भुकेने व्याकूळ झालेला माणूस मृत्यूच्या जबड्यात ढकलला जाऊ शकतो, तसाच खाण्याच्या अतिरेकानेही माणूस मृत्यूला सामोरा जाऊ शकतो. त्यातले सार इतकेच आहे की, कशाचाही अतिरेक घातकच! पण केवळ शब्दच्छल म्हणजेच बुद्धिवाद अशा समजुतीत वावरणार्‍यांना त्यामागील अर्थाचा आवाका कधीच येत नाही आणि ते इकडल्या वा तिकडल्या घटनांचे समर्थन करत जातात. तीन कृषी कायद्यांचा विरोध हा लोकशाहीत गैरलागू मानता येणार नाही. प्रत्येकाला लोकशाहीत आपली भूमिका ठोसपणे मांडण्याची वा इतर कुणाच्या भूमिकेला विरोध करण्याची पूर्ण मुभा असते; पण आपले स्वातंत्र्य निर्विवाद आणि त्याचा आस्वाद घेताना इतरांचे स्वातंत्र्य वा अधिकार पायदळी तुडविण्याचा हक्‍क असल्याचा दावा लोकशाहीचाच मुडदा पाडणारा असतो किंवा तो अराजकाला आमंत्रण देणारा असतो. शेतकरी आंदोलन आता त्याच दिशेने चालले आहे काय? असा प्रश्‍न त्याचमुळे पडतो. त्यावर कठोर शब्दांत कानपिचक्या देण्याची वेळ सुप्रीम कोर्ट वर आली. मागल्या नऊ-दहा महिन्यांपासून कृषी कायदे रद्द करण्याच्या मागणीसाठी किसान आंदोलन सुरू आहे, तो मोदी सरकारविरोधातील राजकीय डावपेचाचा भाग आहे. त्यात सरकारने पोलिसी बळाचा वापर करून विरोधी पक्षांना काहूर माजवता यावे असे काही करावे, हीच अपेक्षा राहिली आहे. ती लपून राहिलेली नाही किंवा विरोधी नेते व किसान संघटनांचे नेते म्हणवणार्‍यांनीही लपवलेली नाही. त्यामागचा हेतू शेतकर्‍यांचा न्याय असण्यापेक्षा प्रचलित सरकारला कोंडीत पकडणे इतकाच आहे. त्यासाठीच मागण्या बाजूला पडलेल्या असून, राजधानी दिल्लीत वास्तव्य करणार्‍या सामान्य लोकांचे जीवन त्यासाठीच वेठीस धरण्यात येत आहे. जेणेकरून त्या नागरिकांनी दंगलीला प्रवृत्त व्हावे. परिणामी दिल्लीत अराजक माजावे, असाच त्यामागील दुष्ट हेतू असावा. या आंदोलनाच्या निमित्ताने चाललेले युक्‍तिवाद बारकाईने तपासले तरी त्यातले राजकारण वा कावेबाजी लपून राहात नाही; पण सुप्रीम कोर्टाकडूनही त्यांना मुभा मिळाल्याने सरकारने कायद्याचा बडगा उगारण्याचे टाळले. थोडक्यात, मोदी सरकारनेही यात राजकारण केले असून, अशा आडमुठ्या राजकीय डावपेचांनी कोर्टालाही आंदोलनाच्या विरोधात उभे राहण्याची वेळ आणली आहे. किसान नेत्यांनी अतिरेकातून ती वेळ येण्यास हातभार लावला आहे. त्यामुळेच सुप्रीम कोर्ट ला या आंदोलनाला कानपिचक्या देण्याची वेळ आली हे लक्षात घ्यावे लागेल.
मुळातला विषय काय आहे? सरकारने कायदे संमत केले आणि त्यातल्या ज्या तरतुदी आहेत, त्याच विविध पक्षांनी आपल्या निवडणूक जाहीरनाम्यातही समाविष्ट केलेल्या गोष्टी आहेत. त्याचा इन्कार कुठल्याही पक्षाला करता आलेला नाही. म्हणजे यूपीए सरकार असते तरी तेच कायदे, त्याच तरतुदी झाल्या असत्या; पण आज काँग्रेसने त्या आंदोलनाचे समर्थन चालविले आहे. याचा अर्थ इतकाच की, त्यांनी सत्तेत असताना तेच केले असते आणि केवळ त्याचा करविता मोदी सरकार आहे म्हणून विरोधी पक्ष त्याला विरोध करीत आहेत. किसान संघटनांचा त्या कायद्याबाबत नेमका कुठला आक्षेप आहे? सरकार त्यांचे समाधान करायला वा चुका दुरुस्त करायलाही तयार आहे. त्यासाठीची बोलणीही अनेक फेर्‍यांमध्ये झालेली होती; पण आक्षेप सांगण्यापेक्षा वा त्याविषयी बोलण्यापेक्षा सर्व विरोधक व किसान नेते फक्‍त कायदे रद्द करण्याचा अट्टहास धरून बसले आहेत. तीच बाब सुप्रीम कोर्ट ला सुद्धा आहे. सुप्रीम कोर्टाने त्यामध्ये समेट घडवून आणायला वा मार्ग काढायला एक समिती स्थापण्याचा पर्याय शोधला होता; पण त्यातही आंदोलक नेत्यांनी सहकार्य देण्यास नकार दिला. याचा स्पष्ट अर्थ इतकाच की, त्यांना आंदोलन पेटवायचे आहे आणि त्यातून काही हेतू साध्य करायचे आहेत. मागल्या प्रजासत्ताक दिनी लाल किल्ल्यावर जो धिंगाणा घालण्यात आला, त्यात पोलिसांनाही जीव मुठीत धरून पळावे लागलेले होते. आता सुप्रीम कोर्टाने त्याच कानपिचक्या दिलेल्या आहेत. किसान आंदोलनकर्त्यांना न्याय मागायचा नाही वा मिळवायचा नाही, तर इतर नागरिकांचे जीवन असह्य करायचे आहे. जनजीवनात फक्‍त व्यत्यय वा अडथळे उभे करायचे आहेत. हे शेवटी कोर्टाला म्हणायची वेळ आली, त्यातच आंदोलनाचे अपयश सामावलेले आहे. कारण, कुठल्याही आंदोलन वा चळवळीचे टप्पे असतात आणि कालमर्यादा आधीच ठरलेल्या असतात. त्या आंदोलनाच्या नेत्यांनी ठरवलेल्या असतात. या आंदोलनाचे नेते कोण वा त्यांना काय साधायचे आहे, त्याचाही कुणाला थांगपत्ता लागलेला नाही. त्यांना फक्‍त कायदे रद्द करून हवे आहेत आणि त्यापेक्षा अन्य काहीही नको असेल तर ते प्रत्यक्षात व व्यवहारात देशाची संसद दुय्यम असल्याचाच दावा करीत आहेत. आपल्याला इथली संसदीय लोकशाहीच मान्य नसल्याचा हट्ट करून बसले आहेत. म्हणूनच सर्व संसदीय वा शांततामय मार्गाकडे पाठ फिरवूनच कामे चालू आहेत आणि आता सुप्रीम कोर्टाने त्याच दुखण्यावर बोट ठेवलेले आहे. या आंदोलनाने सर्वसामान्य लक्षावधी नागरिकांचे जीव असह्य करून टाकलेले असून, त्यांच्या मूलभूत अधिकारावर गदा आणली आहे, असे कोर्टाने म्हणावे यातच आंदोलनाचे अपयश सामावले आहे.