रत्नागिरी; राजेश चव्हाण : पालकमंत्री अॅड. अनिल परब यांचे रिसॉर्ट व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे स्वीय सहायक मिलिंद नार्वेकर यांच्या सीआरझेडअंतर्गत अनधिकृत बांधकामांविरोधात तक्रारी याआधीच झाल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर जिल्हा प्रशासनाने अनधिकृत बांधकामांची यादी तयार केली आहे. या यादीत सीआरझेडचे नियम धाब्यावर बसवून जिल्ह्यात तब्बल 2944 बांधकामे उभारण्यात आल्याची नोंद जिल्हा प्रशासनाकडे झाली आहे. या प्रकरणात आतापर्यंत 329 जणांना नोटीस बजावण्यात आल्या आहेत. दरम्यान, पर्यावरण कायद्यांतर्गत 10 प्रकरणांमध्ये गुन्हे दाखल झाल्याची माहिती जिल्हा प्रशासनाकडे नोंदवण्यात आलेली आहे.
जिल्ह्यामध्ये अनेक भागांत पूर्वापार खाडी व समुद्रकिनारी अनेक वसाहती, वाड्या व वस्त्या उभ्या आहेत. विशेषत: मच्छीमार समाजातील लोकांचे वास्तव्य किनार्यालगत आहे. यात अनेक घरे ही साठ ते सत्तर वर्षार्ंपासून, तर काही देश स्वतंत्र होण्यापूर्वीपासून वसलेली आहेत. गेल्या काही वर्षांत महानगरांमध्ये राहणार्या अनेक उच्चभ्रूंनी किनार्यालगतच्या जागा विकत घेऊन या ठिकाणी आपली 'सेकंड होम' उभी केली आहेत. काहींनी व्यवसायासाठी किनार्यालगत इमारती उभ्या केल्या आहेत. त्यामध्ये स्थानिकांचा समावेशही आहे. यात अनेक ठिकाणी सीआरझेडचे उल्लंघन झाल्याचे पाहायला मिळत आहे.
भाजपचे माजी खासदार किरीट सोमय्या यांनी रत्नागिरी जिल्ह्याचे पालकमंत्री अॅड. अनिल परब यांच्यावर आरोप करीत दापोलीत समुद्र किनार्यावर सीआरझेडचे उल्लंघन करून रिसॉर्ट उभारल्याचा गौप्यस्फोट केला होता, तर मुख्यमंत्र्यांचे खासगी स्वीय सहायक मिलिंद नार्वेकर यांनीही किनारपट्टीवर एक घर घेऊन विकसित केले होते. हे घर विकसित करताना सीआरझेड नियमांचे उल्लंघन केल्याचा आरोपही सोमय्या यांनी केला होता. त्यामुळे नार्वेकर यांनी आपल्या किनारपट्टीवरील घराचे बांधकाम स्वत:च पाडून टाकले होते. मात्र, रिसॉर्टचा विषय अद्यापही गाजत आहे. त्यानंतर सीआरझेडच्या नियमांचे उल्लंघन करून खाडी व समुद्र किनार्यावर करण्यात आलेल्या अनधिकृत पक्क्या बांधकामांची माहिती घेण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने अभियान राबवले होते.
या अभियानांतर्गत सीआरझेड 1, सीआरझेड 2 व सीआरझेड 3 अशा तीन टप्प्यांतील सीआरझेड उल्लंघन केलेल्या घरांची नोंदणी करण्यात आली होती. यात अत्यंत धोकादायक अशा सीआरझेड 1 मध्ये दोन घरांची नोंद असून यात दापोली व मंडणगड तालुक्यातील एका-एका वास्तूचा समावेश आहे. त्याचप्रमाणे शहरी भागात नगरपालिका, नगर पंचायतअंतर्गत सीआरझेडचे उल्लंघन करुन 972 घरे, दुकाने व व्यवसाय उभारण्यात आलेले आहेत. ग्रामीण भागामध्ये सर्वाधिक अनधिकृत बांधकांची नोंद सीआरझेड 3मध्ये झाली आहे. त्यामध्ये तब्बल 1970 बांधकामांच्या नोंदी जिल्हा प्रशासनाकडे करण्यात आलेल्या आहेत. एकूण 2944 अनधिकृत बांधकामे आहेत. जिल्ह्यातील पाच उपविभागीय कार्यालयांमार्फत हे सर्वेक्षण करण्यात आले होते.
जिल्ह्यात सीआरझेडचे उल्लंघन करून सर्वाधिक बांधकामे गुहागर तालुक्यात 1992 इतकी नोंद करण्यात आली आहेत. मंडणगड तालुक्यात अवघ्या एका अनधिकृत बांधकामाची नोंद आहे. रत्नागिरी तालुक्यात 60, संगमेश्वरमध्ये 5, राजापूर 527, चिपळूण तालुक्यात 145, दापोलीत 185, खेड तालुक्यात 29 अनधिकृत बांधकामांची नोंद आहे. प्रशासनाकडून 329 जणांना आतापर्यंत नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत.