"डॉ. प्रतापसिंह ऊर्फ बाळासाहेब ग. जाधव, मुख्य संपादक, दैनिक पुढारी"
पाच नोव्हेंबर 2020 रोजी 'पुढारी'चे मुख्य संपादक डॉ. प्रतापसिंह जाधव यांनी पंचाहत्तर वर्षे पूर्ण केली. तसेच त्यांनी 'पुढारी'ची सूत्रे 1969 साली हाती घेतली. त्यांच्या पत्रकारितेलाही 50 वर्षे पूर्ण झाली आहेत. 'पुढारी' हे विविध चळवळींचे प्रथमपासूनचे व्यासपीठ. साहजिकच, संयुक्‍त महाराष्ट्र लढ्यापासून अनेक राजकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक घटनांचे ते साक्षीदार आहेत. केवळ साक्षीदार नव्हे, तर सीमाप्रश्‍नासह अनेक आंदोलनांत त्यांनी सक्रिय सहभाग घेतला आहे. पाऊण शतकाचा हा प्रवास; त्यात कितीतरी आव्हाने, नाट्यमय घडामोडी, संघर्षाचे प्रसंग! हे सारे त्यांनी शब्दबद्ध केले आहेत, ते या आत्मचरित्रात. या आत्मचरित्रातील काही निवडक प्रकरणे 'बहार'मध्ये क्रमशः प्रसिद्ध करण्यात येत आहेत. – संपादक, बहार पुरवणी
बळीराजा म्हणजे जगाचा पोशिंदा. भरभरून दुसर्‍याला देणं ही त्याची वृत्ती. मात्र तो सदैव प्रश्‍नांच्या भोवर्‍यात अडकलेला. मी स्वतःला शेतकरीच मानतो. मीरा बागेत आमचे शेत आहे. त्यामुळे शेतीशी संबंधित सगळ्याच प्रश्‍नांची जाणीव मला पहिल्यापासून आहे. महाराष्ट्र आणि त्यातल्या त्यात पश्‍चिम महाराष्ट्र हा प्रामुख्यानं ऊस उत्पादकांचा भाग. पै पै गोळा करून या ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांनी सहकारी साखर कारखाने उभे केले. त्यामागे उसाला रास्त भाव मिळावा हाच द‍ृष्टिकोन होता आणि त्यात गैर काहीच नव्हतं. परंतु, म्हणतात ना, कुर्‍हाडीचा दांडा गोतास काळ! तशीच या बिचार्‍या शेतकर्‍यांची अवस्था झाली. त्यांच्या उसाबरोबरच त्यांचीही पिळवणूक होऊ लागली.
महाराष्ट्रात प्रारंभी दिग्गज नेत्यांच्या हाती सहकाराची सूत्रं होती. त्यामुळे सहकारातून आर्थिक, सामाजिक आणि शैक्षणिक परिवर्तन घडलं. सहकारी साखर उद्योग हा ग्रामीण महाराष्ट्राचा आर्थिक कणा बनला. मात्र, हळूहळू सहकारात अपप्रवृत्ती शिरल्या. 'विना सहकार नही उद्धार' या सहकाराच्या मूळ मंत्राला काळिमा फासून सत्ताधार्‍यांनी केवळ स्वतःच्याच उद्धाराला प्राधान्य दिलं! त्यांनी ऊस मुळासकटच खायला सुरुवात केली.
आपल्या देशातील साखर उद्योगाची उलाढाल एक लाख कोटींची! त्यात महाराष्ट्राचा वाटा चाळीस टक्के. म्हणजेच महाराष्ट्रातील उलाढाल चाळीस हजार कोटींची. 'पुढारी'मुळे आणि माझ्या आक्रमक भूमिकेमुळे महाराष्ट्रातील लाखो ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांना न्याय मिळाला. केवळ 'पुढारी'मुळेच ऊस दरासाठी आंदोलन उभं राहिलं. पेटलं. कृषी इतिहासातील एका झुंजार पर्वाची सुरुवात इथून झाली…!
वर्ष 2002. ऊस दराचा पहिला हप्‍ता शेतकर्‍यांना नेमका किती द्यायचा, याचं राज्य सरकार आणि साखर संघाच्यामध्ये चर्वितचर्वण चाललेलं. यावेळी काँग्रेस – राष्ट्रवादीचं सरकार होतं. साखर कारखाने या काळात एस.एम.पी. (डींर्रीीींेीूं चळपर्ळाीा झीळलश) म्हणजे किमान आधारभूत किंमतही देत नव्हते. 560 रु. पहिला हप्‍ता द्यावा, असा सरकारचा विचार; पण साखर संघाचा त्याला विरोध. मग 460 रु. पहिला हप्‍ता द्यावा आणि कामगारांच्या वेतनात 30 टक्के कपात करावी, असा निर्णय झाला. तो गोपनीय निर्णय मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीने घेतलेला.
अर्थातच हा सारा व्यवहार पडद्याआडच ठरलेला. शेतकरी राजा अंधारातच होता. परंतु शोधक नजरेच्या 'पुढारी'ला त्याची कुणकुण न लागेल तरच नवल! 'पुढारी'नं आपले 'बहिर्जी नाईक' सर्वत्रच पेरलेले. त्यामुळेच बातमी सर्वप्रथम आमच्या हाती लागली आणि मी लेखणी उचलली! संपूर्ण बळीराजाच्या मुळावर येणारा हा निर्णय 'पुढारी'नं ठळकपणे प्रसिद्ध केला. अन्यत्र कुठे या बातमीचा मागमूसही नव्हता. 'पुढारी'नं हा गौप्यस्फोट केला. मात्र, इतर माध्यमांनी त्याची दखलही घेतली नाही. या प्रश्‍नाचं महत्त्व केवळ 'पुढारी'लाच समजलेलं. म्हणून पडद्याआड चाललेल्या घडामोडी मी वेशीवर टांगल्या!
साहजिकच, 'पुढारी'नं भांडाफोड करताच खळबळ उडाली. ऊस उत्पादक चांगलेच संतापले. खर्चाची तोंडमिळवणी कशी करावी, याची त्यांना चिंता पडली. भूमिपुत्रांमध्ये असंतोष निर्माण झाला. अर्थातच या असंतोषाचा जनक 'पुढारी'च होता. या संतोषाला संघटित स्वरूप देऊन त्याला आंदोलनात रूपांतरित करण्याचं काम 'पुढारी'नं केलं. ही कामगिरी 'पुढारी'तील बातम्यांची आणि अग्रलेखाच्या मालिकांनी पार पाडली. महाराष्ट्राच्या इतिहासातील एका वेगळ्या आंदोलनाची नांदी झाली. असंतोषाला तोंड फुटलं! पडद्याआड राहून मी सर्व सूत्र हलवत होतो. मी 'पुढारी'चा संपादक असलो तरी एक ऊस उत्पादक शेतकरी आहे. त्यामुळे मी शरद जोशी यांच्याशी चर्चा केली. त्याचप्रमाणे राजू शेट्टी यांना शेतकरी संघटना स्थापन करण्यास प्रवृत्त केलं. ऊस दर हा महाराष्ट्राच्या राजकारणातील कळीचा मुद्दा. 'पुढारी'नं त्या कळीलाच हात घातला. या मुद्द्याला सर्वाधिक प्रसिद्धी दिली.
अगदी परखडपणे आणि आक्रमकपणे याविषयीच्या बातम्या, वृत्तलेख आणि मालिकाही प्रसिद्ध केल्या. त्याची प्रतिक्रिया पुढील काळात चांगलीच उमटली. या प्रकारात मी कुणाचाही मुलाहिजा ठेवला नाही. त्यावेळी विलासराव मुख्यमंत्री होते. आमची कॉलेजपासूनची घट्ट मैत्री; पण या प्रकारात मी त्याचाही विचार केला नाही. सरकारच्या या बोटचेपी भूमिकेवर मी तुटून पडलो. कारण माझी नाळ जनतेशी जुळलेली. मला जर कुणी राज्यकर्ते, की जनता? असे दोन पर्याय विचारले, तर मी पहिल्याप्रथम जनतेच्याच बाजूनं उभा राहीन आणि शेवटीही जनतेच्या बाजूने उभा राहीन. कारण राज्यकर्ते येतात आणि जातात; पण जनतेच्या नशिबाचे भोग काही संपत नसतात. पीक चांगलं यावं म्हणून शेतकरी राजा जो कष्ट उपसत असतो, प्रसंगी आपल्या घामाचं पाणी पाजून शेती पिकवत असतो, तोच नेमका भरडला जातो; हे मी माझ्या डोळ्यांनी पाहात आलो होतो.
त्यातूनच ऊस उत्पादक शेतकरी राजाला कसं फसवलं जातं, त्याला बळीराजा हे गोंडस नाव देऊन त्याचाच बळी कसा दिला जातो, याचा लेखाजोखा मांडणारी एक लेखमालाच मी 'पुढारी'तून प्रसिद्ध केली. त्या लेखमालेचं शीर्षकच होतं, 'उसाला लागला कोल्हा!' माझ्या या लेखमालेमुळे सगळ्या कोल्ह्यांना पळताभुई थोडी झाली. 29 नोव्हेंबर 2002 पासून 'उसाला लागला कोल्हा' ही मालिका मी 'पुढारी'तून प्रसिद्ध केल्याचं मी याआधीच सांगितलेलं आहे. गंमत म्हणजे, ही मालिका प्रसिद्ध होणार हे मी आधीच जाहीर केलं होतं. त्यामुळे असंख्य, अगणित शेतकरी वाचकांनी अंकाची आधीच नोंदणी करून ठेवली होती.
नऊ भागांच्या या मालिकेत, साखर उद्योजकांनी चालवलेल्या अनावश्यक बाबींवरील उधळपट्टीवर बोट ठेवण्यात आलं होतं. कारखान्याच्या खरेदीतील गैरव्यवहार, वजनकाट्यातील गोंधळ, रिकव्हरीचा घोटाळा या गोष्टींचा जाहीर पंचनामा तर करण्यात आलाच होता; पण हे सर्व करीत असताना सग्यासोयर्‍यांची कशी धन केली जाते, हेही दाखवण्यात आलं होतं.
तसेच ऊसतोड आणि गेटकेनमधील गोलमाल, बायप्रॉडक्टमधील कथित तोट्याचा फटका या बाबींवर प्रकाश टाकून कोल्होबांची लबाडी उजेडात आणली होती. या मालिकेनं अपप्रवृत्तीवर घणाघात केला. ऊस उत्पादकांना वस्तुस्थितीची जाणीव झाली. जागृती झाली. अन्यायाविरोधात ठाम उभं राहायला बळ मिळालं.
शेतकरी हा मुळातच फारसा साक्षर नसतो. त्यामुळे त्याला साखर उद्योगाचं अर्थकारण माहीत नसतं. आपला ऊस काट्यावर गेला, की त्याला समाधान वाटतं. त्याचे पैसे बँकेत जमा झाले, की त्याला आनंद होतो आणि कशीबशी जमाखर्चाची तोंडमिळवणी झाली, की त्याला धन्यता वाटते. तसा हा कष्टकरी जीव अल्पसमाधानीच असतो. परंतु, त्याच्या जमाखर्चामध्ये जेव्हा त्याच्या वाट्याला तोटा येतो, तेव्हा मात्र त्याच्या तोंडाला फेस येतो.
परंतु, मी 'पुढारी'तून साखर उद्योगाचं पुरतं अर्थकारण जगासमोर उघडं पाडलं. त्यांच्या आर्थिक लबाड्यांचा लेखाजोखाच प्रसिद्ध केला. ऊस उत्पादक कसा नागवला जातो, त्याची कशी फसवणूक होते, याचं विदारक वास्तव मी आक्रमकपणे मांडलं. त्यामुळं शेतकर्‍यांना वस्तुस्थितीची जाणीव झाली आणि बळीराजा जागा झाला!
शरद जोशी हे शेतकर्‍यांचे अभ्यासू नेते; पण त्यांच्याही लक्षात कधी साखरसम्राटांचा हा काळाबाजार आला नव्हता. आता मात्र 'पुढारी'नं टाकलेल्या बॉम्बमुळे शरद जोशींसह राजू शेट्टी, रघुनाथदादा पाटील आणि अन्य नेतेमंडळीही खडबडून जागी झाली. त्यांना साखर उद्योगाचं सत्य स्वरूप, ऊस उत्पादकांची होणारी ससेहोलपट यांची प्रकर्षानं आणि नव्यानं जाणीव झाली. शेतकरी नेते दरवर्षी दरवाढ मागत होते. त्याला वास्तव आधार काहीच नव्हता. मात्र, 'उसाला लागला कोल्हा', या मालिकेमुळे या कोल्होबांची लबाडी त्यांच्या पुरेपूर लक्षात आली आणि मग तर्कशुद्ध पद्धतीनं शेतकरी संघटना या साखरसम्राटांशी दोन हात करायला उभी ठाकली! अर्थातच, 'पुढारी'चं श्रेय राजू शेट्टी यांच्यासह सर्व नेत्यांनी प्रांजळपणानं मान्य केलेलं आहे.
ऊस दर प्रश्‍नावर सरकारनं 'नरो वा कुंजरो वा'ची भूमिका घेतली. मात्र, 'पुढारी'नं ऊस दराच्या पहिल्या हप्त्यात कपात करण्याचा खटाटोप चालवल्याची बातमी प्रसिद्ध केल्यामुळे ऊस उत्पादक चांगलेच सावध झाले. आम्ही पडद्याआडच्या हालचाली चव्हाट्यावर आणल्यामुळे शेतकरी राजाला 'पुढारी' हाच आपला खरा तारणहार आहे, असं वाटू लागलं. मी आंदोलनाची सुरुवात करून दिली. पुढे तेव्हा आंदोलनाची व्याप्‍ती वाढली.
या आधी शेतकरी कारखान्याकडे 'ऊस घेऊन जा' म्हणून दातांच्या कण्या करीत. मात्र, आता या मालिकेमुळे डोळस झालेला ऊस उत्पादक 'आधी दर जाहीर करा, मगच उसाच्या कांड्याला हात घाला', असं साखरसम्राटांना ठणकावू लागला. यावेळी शेतकरी संघटनेचे नेते मला येऊन भेटायचे आणि पुढील धोरण ठरवण्यावर चर्चा करायचे. 'पुढारी' कार्यालयात आता सातत्यानं बैठका होऊ लागल्या. आणि मग -7 नोव्हेंबर 2002 रोजी ठिणगी पडली आणि बघता बघता भडका उडाला! शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी शिरोळ, हातकणंगले भागात ऊसतोड आणि ऊस वाहतूकही बंद पाडली. वणवा पेटला. दुसर्‍या दिवशी आंदोलनाला अधिकच जोर चढला. तेव्हा जिल्हाधिकारी कार्यालयात घाईनं बैठक घेण्याचा सरकारतर्फे प्रयत्न झाला; पण शेतकरी संघटनेचे नेते तिकडे फिरकलेसुद्धा नाहीत. त्यांनी सरळसरळ बैठकीवर बहिष्कार टाकला.
तोपर्यंत कोल्हापूरप्रमाणेच सांगली जिल्ह्यातही आंदोलनानं पेट घेतला. त्यावर सरकारनं अजब पवित्रा घेतला. पोलिस बंदोबस्तात ऊस वाहतूक करावी, असा सरकारी निर्णय झाला. कधी कधी लोकशाहीच्या गर्भातून दंडुकेशाही जन्माला येते, ती अशी. साहजिकच, कारखान्यांसाठी हे नवं टॉनिकच मिळालं. परिणामतः कारखान्यातील सत्तारूढ गटाचे कार्यकर्तेही ऊस वाहतूक सुरक्षित पार पडावी म्हणून रस्त्यावर उतरले.
9 नोव्हेंबरचा दिवस अधिकच स्फोटक ठरला. शिरोळमध्ये ऊस वाहतूक रोखण्यासाठी संघटनेच्या पश्‍चिम विभागाचे अध्यक्ष राजू शेट्टी आणि उल्हास पाटील हे संघटनेच्या कार्यकर्त्यांसह रस्त्यावर उतरून आंदोलन करीत होते. त्याचवेळी दत्त कारखान्याच्या सत्तारूढ गटाचे संचालक आणि समर्थक वाहतूक सुरू ठेवण्याच्या इराद्यानं रस्त्यावर आले. दोन्ही गटांची आमनेसामने गाठ पडली. दोन्हीही बाजू हातघाईवर आल्या. प्रचंड राडा झाला. दोन्ही बाजूंचे मिळून 20-25 जण जखमी झाले.
दरम्यान राजू शेट्टी, उल्हास पाटील वगैरे समर्थकांसह नृसिंहवाडीच्या दिशेनं जात असता त्यांचा पाठलाग करण्यात आला. ते कुरुंदवाडच्या दिशेला वळले; पण पंचगंगेच्या पुलावरच त्यांना गाठून विरोधकांनी त्यांच्यावर प्राणघातक हल्‍ला केला. त्यांना लाठ्याकाठ्यांनी मारहाण करण्यात आली. त्यात ते जबर जखमी झाले! शेतकरी अधिकच पेटून उठला, आंदोलन अधिकच तीव्र झालं!
राजू शेट्टींना जबर मारहाण झाली होती. त्यांचा हात फ्रॅक्‍चर झाला होता. जखमी अवस्थेतील त्यांचा फोटो मी 'पुढारी'तून प्रसिद्ध केला आणि तो फोटोच राजू शेट्टींच्या राजकीय जडणघडणीतला 'टर्निंग पॉईंट' ठरला! शेतकर्‍यांसाठी रक्‍त सांडणारा नेता, अशी या फोटोनं त्यांची जनमानसात प्रतिमा निर्माण झाली.
शिरोळमध्ये आंदोलनाला हिंसक वळण लागलं. जमावानं ठिकठिकाणी दगडफेक सुरू केली. त्यांना आवरण्यासाठी पोलिसांनी लाठीमार केला. धरपकड झाली. जवळजवळ चारशेहून अधिक आंदोलकांना अटक झाली. तरीही आंदोलनाचा भडका शांत होण्याची चिन्हे नव्हती. उलट त्याच रात्री जांभळीजवळ तीन वाहनं पेटवण्यात आली, तर अनेक ठिकाणी ऊस वाहतूक करणार्‍या बैलगाड्या, ट्रॅक्टर आणि ट्रकांवर जोरदार दगडफेक करण्यात आली. सलग दुसर्‍या दिवशीही शिरोळ भागात प्रचंड दगडफेक झाली. पोलिसांचा लाठीमारही सुरूच होता. परंतु, वाहतूक अडवण्याचं सत्र चालूच होतं.
त्याचं लोण मिरज तालुक्यात पसरायला वेळ लागला नाही. नाहीतरी आता हा वडवानल भडकलेलाच होता. जिकडे वार्‍याची दिशा फिरेल, तिकडे तो वार्‍यासारखा पसरला जाऊ लागला. मौजे डिग्रजमध्ये आंदोलकांनी जोरदार दगडफेक केली. एका पोलिस हवालदाराला चावडीतच कोंडलं. सुमारे चारशे जणांवर पोलिसांनी गुन्हे दाखल केले. परंतु, या आंदोलनाला पोलिसांनीच गालबोट लावलं. जणू हे शेतकर्‍यांविरुद्ध पुकारलेलं युद्धच आहे, असं स्वरूप पोलिसांनी त्यांच्या बंदोबस्ताला दिलं.
दुसर्‍या दिवशी रात्री मौजे डिग्रजला चक्‍क पोलिसांनीच ग्रामस्थांवर हल्‍ला चढवला! घराघरात घुसून लोकांना बेदम मारहाण केली. वृद्ध, महिलाही त्यांच्या तडाख्यातून सुटल्या नाहीत. वरिष्ठांसह सुमारे 250 पोलिसांनी गाव जणू वेठीस धरले. युद्धात पडल्यासारखी गावाची अवस्था झाली! गावात अक्षरशः काठ्यांचा ढीग पडला होता. रक्‍ताचा सडा पडला होता! रस्तोरस्ती फुटलेल्या बांगड्यांचा खच पडलेला दिसत होता. या अमानुष मारहाणीचे जिल्ह्यातच नव्हे, तर सार्‍या राज्यात पडसाद उमटले. 'पुढारी'नं या घटनेचं वृत्त परखड आणि सडेतोडपणे दिलं. आंदोलकांची बाजू उचलून धरली. त्यामुळे या प्रश्‍नाला चांगलीच धार चढली.
मौजे डिग्रजच्या या हिंसाचाराची चौकशी करण्याचे आदेश तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी दिले. त्याप्रमाणे कायदा आणि सुव्यवस्था विभागाचे महासंचालक ओ. पी. बाली यांनी अधिकार्‍यांसह गावाला भेट दिली; पण संतप्‍त झालेल्या गावकर्‍यांनी तुफान दगडफेकीनंच त्यांचं स्वागत केलं. त्या दगडफेकीत पोलिसप्रमुख अशोक कामटे यांच्यासह सहा जण जखमी झाले!
त्यानंतर सांगलीमध्ये शेतकर्‍यांचा प्रचंड मोर्चा निघाला. मोर्चानं पोलिसांवर दगडफेक केली. मौजे डिग्रज प्रकरणाचा खुन्‍नस काढला. या पार्श्‍वभूमीवर डिग्रज प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची घोषणा सरकारकडून झाली. दोन पोलिस अधिकार्‍यांनाही निलंबित करण्यात आलं. 'पुढारी'नं या सार्‍या घडामोडी आणि घटनांचा सविस्तर वृत्तांत, कोणाचाही मुलाहिजा न ठेवता दिला. सर्वसामान्यांचा 'पुढारी' सर्वसामान्य जनतेच्या बाजूनंच उभा राहिला. 'पुढारी'च्या भूमिकेनं लोकांना दिलासा मिळाला. आपला कुणीतरी वाली आहे, याचा विश्‍वास भूमिपुत्रांना वाटू लागला. आंदोलनातील नेते आणि कार्यकर्ते ही भावना वेळोवेळी बोलून दाखवत होते.
13 नोव्हेंबर रोजी कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यातील शेतकरी संघटनांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर भव्य मोर्चा काढला. हा मोर्चा जेव्हा 'पुढारी' कार्यालयाजवळ आला, तेव्हा मोर्चातील शेतकर्‍यांनी उत्स्फूर्तपणे 'पुढारी'चा जयजयकार केला. जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर गेल्यावर मोर्चाचं रूपांतर विराट सभेत झालं. सभेत बोलताना, 'ऊस उत्पादकांच्या मागण्या मान्य न झाल्यास मुख्यमंत्र्यांना कोल्हापूर बंद करू,' अशी घोषणा संघटनेनं केली. संघटनेचे एक ज्येष्ठ कार्यकर्ते आकाराम भाऊ पाटील यांनी 'प्रतापसिंहांनी वाघाच्या जबड्यात हात घातला,' असे उद‍्गार काढून 'पुढारी'चा गौरव केला. तेव्हा सर्व शेतकर्‍यांनी टाळ्यांचा एकच गजर केला, तर अनेक मोर्चेकर्‍यांनी आपल्या हातातील 'पुढारी'चा अंक फडकावीत 'पुढारी'च्या जयजयकाराच्या घोषणा दिल्या.
परिस्थितीचं गांभीर्य ओळखून स्वतः विलासराव देशमुख कोल्हापुरात आले. त्यांनी संघटनेशी चर्चा केली; पण दुर्दैवानं ती निष्फळ ठरली. तोडगा काही निघाला नाही. मग 21 नोव्हेंबरला जयसिंगपुरात विराट शेतकरी मेळावा घ्यायचा निर्णय झाला. या विराट मेळाव्यात 750 रुपये पहिला हप्‍ता देण्याची मागणी करण्यात आली.
"पहिल्या हप्त्यात कपात करण्यात येणार, ही बातमी सर्वप्रथम 'पुढारी'नंच छापली म्हणून तरी ऊस उत्पादक जागा झाला," असे संघटनेचे नेते रघुनाथदादा पाटील यांनी विराट मेळाव्यात जाहीरपणे सांगितलं. त्यानंतर रघुनाथदादांनी 'पुढारी'च्या अभिनंदनाचा ठराव मांडला. शेतकर्‍यांनी टाळ्यांच्या कडकडाटात तो मंजूर केला. पुढे जेव्हा या आंदोलनाला यश आलं, तेव्हा 'या यशात 'पुढारी'च्या योगदानाचा मोलाचा वाटा आहे,' असं संघटनेच्या नेत्यांनी प्रांजळपणे कबूल केलं होतं.
'पुढारी' हे जनसामान्यांचं मुखपत्र. त्यातून 'पुढारी' जे लिहितो, जे छापतो किंवा ज्याची बाजू घेतो, ते शंभर टक्के बरोबरच असणार! ही 'पुढारी'बद्दलची जनताजनार्दनाची मनोभावना. त्यांचा 'पुढारी'वर द‍ृढविश्‍वास आणि याचाच फायदा राजू शेट्टींना झाला.
पुढे आंदोलनामुळे उसाला चांगला दर मिळाल्यामुळे गावागावांतून माझा आणि आ. राजू शेट्टी यांचा सत्कार होऊ लागला. त्यावेळी राजू शेट्टी भाषणात सांगत, की 'आमचे पुढचे खासदार जाधवसाहेब असतील.' परंतु मी मात्र माझ्या भाषणात, त्यांचे त्या भावनेबद्दल आभार मानून 'मी राजकारणापासून चार हात दूरच आहे,' हे स्पष्ट करीत असे आणि उलट जाहीरपणे सांगत असे, की 'आता राजू शेट्टी फक्‍त आमदार राहणार नाहीत. त्यांना लोकसभेत पाठवायचं आहे.' हा फक्‍त बोलाचाच भात आणि बोलाची कढी नव्हती, तर खरोखरीच मी त्यांना खासदारकीलाही निवडून आणण्यात यशस्वी झालो. त्यांचं नेतृत्व इथूनच भराला आलं. 2004 साली ते आमदार झाले आणि पुढे दोनदा खासदारही झाले. त्यांच्या या यशात 'पुढारी'चा वाटा सिंहाचा. 'पुढारी'नेच त्यांना उभं केलं आणि निवडूनही आणलं. त्यांना 'पुढारी'चा आमदार-खासदार म्हणूनच ओळखलं जातं. ही सांगोवांगीची गोष्ट नव्हे, तर खुद्द त्यांनीच तशी कबुलीही दिलेली आहे. जाहीर भाषणांमधून ते 'मी 'पुढारी'चा खासदार आहे,' असं सांगत असत.
ऑक्टोबर 2003 मध्येही पुन्हा एकदा शेतकरी संघटनेचा मेळावा झाला. शरद जोशी, राजू शेट्टी, रघुनाथदादा पाटील, सदाभाऊ खोत यांची तडफदार भाषणं झाली. त्याचवेळी आंदोलनाचं रणशिंग फुंकण्यात आलं. पुन्हा एकदा काही ठिकाणी ऊस वाहतूक अडवण्याचे प्रकार घडले. नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात तत्कालीन उपपंतप्रधान लालकृष्ण अडवाणी कोल्हापूरला आले. त्यावेळी त्यांनी 'पुढारी' कार्यालयाला भेट दिली. त्यांच्या कानावर मी ऊस दराचं गार्‍हाणं घातलं. 'पुढारी'नं शेतकर्‍यांचा कैवार घेतल्यानं जयसिंगपुरातील ऊस परिषद यशस्वी झाली. 'पुढारी'चा घणाघात आणि आंदोलनाच्या धसक्यानं कारखान्यांनी 800 रुपयांची पहिली उचल जाहीर केली.
दोन वर्षांच्या आंदोलनात 'पुढारी'नं ऊस उत्पादकांची कायम पाठराखण केली. 2004 सालचा हंगाम सुरू झाला, तोच मुळी ठिकठिकाणी ऊस वाहतूक अडवण्याच्या प्रकारानं. दरम्यानच्या काळात शरद जोशी यांच्या शेतकरी संघटनेत फूट पडली. राजू शेट्टी यांनी वेगळी चूल मांडली. त्यांनी स्वाभिमानी शेतकरी संघटना स्थापन केली.
दोन वर्षे ते 'पुढारी'च्या माध्यमातून सतत लोकांसमोर होते. मी त्यांना आमदारकीला उभं केलं. त्यामुळे 2004 च्या विधानसभा निवडणुकीला ते उभे राहिले. विजयी झाले. 'पुढारी'तून त्यांचं कार्य लोकापर्यंत पोहोचलं होतं. त्याचा लाभ त्यांना मिळाला. या पार्श्‍वभूमीवर ऑक्टोबरअखेर शेट्टी यांनी जयसिंगपुरात मेळावा घेऊन पहिली उचल म्हणून एकरकमी 1200 रुपये देण्याची मागणी केली.
या प्रश्‍नावर तोडगा काढण्यासाठी पालकमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक बोलावली. मलाही निमंत्रण होतं. दोन्ही बाजू कमालीच्या आक्रमक होत्या. त्यामुळे वातावरण चांगलंच गरम झालं होतं. वरचेवर चकमक, खडाजंगी उडत होती. त्यातच हसन मुश्रीफ आणि रघुनाथदादा पाटील दोघे हमरीतुमरीवर आले. रघुनाथदादा आ. मुश्रीफांच्या अंगावरच धावून गेले! पालकमंत्र्यांनी परिस्थितीचा अंदाज घेऊन बैठकच स्थगित केली. याउपर ऊस दराच्या भानगडीत जिल्हाधिकारी वा शासन पडणार नाही, अशी घोषणाच मुख्यमंत्र्यांनी करून टाकली.
जरी विलासराव देशमुखांनी, 'सरकार ऊस दराच्या प्रश्‍नात पडणार नाही,' असं जाहीर केलं असलं, तरीही सरकारला कातडीबचाव धोरण स्वीकारून चालणार नव्हतं. त्यामुळेच मला विलासरावांचा फोन आला. माझ्याकडून वस्तुस्थिती जाणून घेतली आणि यावर काय तोडगा काढता येईल, यावरही सविस्तर चर्चा केली. याप्रश्‍नी मीच काहीतरी करू शकतो, हा विश्‍वास त्यांना होता. या प्रश्‍नाचा माझा अभ्यास आणि प्रश्‍नाशी माझी जुळलेली नाळ लक्षात घेऊन मला ते म्हणाले, "शेतकरी संघटनेचे लोक व्यवस्थित बोलत नाहीत. तुम्हाला प्रश्‍न चांगला माहीत आहे. तसेच तुम्हाला दोन्ही बाजूचे लोक मानतात. तुम्ही या प्रश्‍नात लवाद म्हणून काम केलं, तर हा प्रश्‍न सुटायला वेळ लागणार नाही."
मी त्यांना 'विचार करतो', असं सांगितलं; पण त्याच दरम्यान राजू शेट्टी मला भेटायला आले. ती तारीख 3 नोव्हेंबर होती. ते मला म्हणाले, "आता आपणच पुढाकार घ्यावा. ऊस उत्पादक आणि कारखानदारांत फक्‍त आपणच समन्वय साधू शकता. ऊस दराबाबत सन्माननीय तोडगा काढायचा असेल, तर आपली मध्यस्थी अपरिहार्य आहे."
मग मी महादेवराव महाडिक, कल्लाप्पाण्णा आवाडे, विक्रमसिंह घाटगे यांच्याशी फोनवरून संपर्क साधला. या तिघांनीही, "आपणच पुढाकार घेतल्यास आमची मान्यता आहे. आपण तडजोड घडवावी. आपला निर्णय आम्ही मान्य करू." असं सांगितलं आणि त्याबरोबरच आपली बाजूही मांडली.
विशेष म्हणजे राज्य सरकार, शेतकरी संघटना आणि कारखानदार या सर्वांनाच मी लवादाची भूमिका पार पाडावी, असं वाटत होतं. सर्वांचाच माझ्यावर विश्‍वास होता. माझ्यासाठी ही सन्मानाची बाब जरूर होती; पण त्यातली जबाबदारीही फार मोठी होती. मग मी दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्या आणि 'सामंजस्यानं प्रतिष्ठेचा प्रश्‍न न करता तडजोड होत असेल तर प्रयत्न करू,' असं ठणकावून सांगितलं. त्याला राजू शेट्टींनीही होकार दिला आणि मी लवादाच्या भूमिकेत आलो!
7 नोव्हेंबर 2004 रोजी 'पुढारी' भवनातच ही बैठक झाली. 'पुढारी'बाहेर ऊस उत्पादक बळीराजानं तुफान गर्दी केली होती. 'पुढारी'बाहेर कडेकोट पोलिस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. तेव्हा अशोक कामटे हे जिल्हा पोलिसप्रमुख होते. त्यांना मी म्हणालो, "पुढारी कार्यालयात बैठक आहे. इथं काही गोंधळ होणार नाही. तेव्हा बंदोबस्ताची गरज नाही."
मग त्यांनी आतील बंदोबस्त काढून घेतला. त्यानंतर मोकळ्या वातावरणात बैठक झाली. या बैठकीच्या निमित्तानं जिल्ह्यातील सहकारी साखर कारखान्यांचे अध्यक्ष, पदाधिकारी आणि स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे आ. राजू शेट्टी आणि त्यांचे सहकारी, हे सर्व जण प्रथमच एकत्र आले. पण आमनेसामने! यापूर्वीच्या बैठकीत मोठंच वादंग उठलं होतं. परंतु, आजची बैठक 'पुढारी' भवनात होती. माझ्या अध्यक्षतेखाली होती. त्यामुळे ती सकारात्मकच झाली. मी दोन्ही गटांशी आधी वेगवेगळ्या दालनात स्वतंत्र चर्चा केली. त्यांची भूमिका ऐकून घेतली. त्यानंतरच 'पुढारी' भवनातील लायब्ररी हॉलमध्ये दोन्ही पक्षांना समोरासमोर आणलं.
"आपण शेतकरी आहोत. मीही तुमच्यातलाच एक आहे. आपण शेतकर्‍यांनीच सहकारी साखर कारखानदारी उभी केली. ती मोडू नये. ती टिकलीच पाहिजे, तसेच ही कोंडीही फुटली पाहिजे. यासाठीच ही बैठक बोलावली आहे." असं मी सुरुवातीलाच स्पष्ट केलं.
"1200 रुपये पहिली उचल आणि गतवर्षीसाठी 1000 रुपये दर असावा, ही संघटनेची मागणी आहे, तर 1000 रुपयांपेक्षा अधिक उचल देणं शक्य नाही. तर, गतवर्षीचा दर वैधानिक किमतीपेक्षा अधिक देणं परवडत नाही, ही कारखानदारांची भूमिका आहे." अशी मी वस्तुस्थिती स्पष्ट केली आणि "शेतकरी जगावा आणि कारखानाही टिकावा. यासाठी समन्वयानं तोडगा काढावा," असं मी आवाहनच केलं. माझ्या मध्यस्थीनं आणि सडेतोडपणामुळे दोन्ही बाजूंची टोकाची धार बोथट झाली. चर्चेची गाडी रुळावर आली. माझ्या आवाहनाला सर्वांनीच प्रतिसाद दिला. तसेच दोन्ही बाजूनं आपापले मुद्दे मांडण्यात आले. सांगोपांग चर्चा झाली. हळूहळू सामंजस्याचा सूर निघू लागला आणि याच पार्श्‍वभूमीवर राजू शेट्टींनी एक पाऊल मागे जात नवा प्रस्ताव मांडला,
"जाधव साहेबांच्या आवाहनाला मान देऊन आपण 1200 रुपयांऐवजी पहिली उचल म्हणून 1100 रुपये घ्यायला तयार आहोत, तसेच गेल्या वर्षीच्या 1000 रुपये दराऐवजी आम्ही 950 रुपये दरावर तडजोड करू आणि गेल्यावर्षीच्या पैशांसाठी काही काळ थांबू. साखर कारखानदारांनीही आता याला मान्यता द्यावी."
चर्चा खेळीमेळीच्या वातावरणात सुरू होती. आजची बैठक फारच सकारात्मक आणि शांततेत पार पडली. त्याबद्दल उभय बाजूंच्या प्रतिनिधींनी मला धन्यवाद दिले.
माझ्या लवादाच्या निर्णय जाहीर करणे भूमिकेला यश आलं. मी निर्णय घोषित केला. राजू शेट्टींनी त्याला मान्यता दिली. कारखानदारांतर्फे महादेवराव महाडिक, कल्लाप्पाण्णा आवाडे, पी. एन. पाटील, अरुण नरके, विक्रमसिंह घाटगे, सा. रे. पाटील हे सर्व उपस्थित होते.
गेल्या वर्षीच्या उसाला किमान वैधानिक किमतीनुसार दर देणे, तर चालू वर्षाच्या उसाला 1000 रुपये विनाकपात आणि एकरकमी पहिली उचल देणे, तसेच हंगाम संपण्यापूर्वी साखरेच्या वाढीव दराचा विचार करून आणि संघटना प्रतिनिधींशी चर्चा करून शंभर रुपये वाढीव दर देण्याबाबत निर्णय, शिवाय साखरेच्या दरात वाढ होत गेल्यास उत्पन्‍न आणि खर्चाचा विचार करून अंतिम दर निश्‍चित करणे, असा सर्वमान्य तोडगा निघाला. राजू शेट्टी यांनी तसेच कारखानदारांनीही माझे आभार मानले.
2003 मध्येसुद्धा 'पुढारी'च्या आक्रमक भूमिकेनं आणि शेतकर्‍यांच्या आंदोलनानं उसाला दर वाढवून मिळाला होता. अन्यथा अवघ्या 450 रुपयांवरच शेतकर्‍यांची बोळवण होणार होती. पण 'पुढारी'नं जनजागृती केल्यामुळेच साखरसम्राटांचा तो डाव फसला होता. अवघ्या दोनच वर्षांत ऊस उत्पादकांना दुपटीपेक्षा अधिक पहिली उचल मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला, हे विशेष! शेतकरी आणि कारखानदार या दोन्ही बाजूंचा माझ्यावर पूर्ण विश्‍वास. त्यातूनच ही किमया घडत गेली. वास्तविक हा विषय सरकारच्या अखत्यारीतला. तो सरकारनंच सोडवायला हवा होता; पण सरकारपेक्षाही दोन्ही बाजूंचा माझ्यावरचा विश्‍वासच बलवत्तर ठरला!