कोल्हापूर ; राजेेंद्र जोशी : केंद्र शासनाच्या साखर निर्यातीवर नियंत्रण आणण्याच्या निर्णयावर भाव कोसळून साखर कारखानदारी आणि ऊस उत्पादक अडचणीत येतील, अशी व्यक्त होणारी भीती अनाठायी आणि निरर्थक ठरते. अशी भीती व्यक्त करत बसण्यापेक्षा साखर उद्योगात अत्याधुनिक व्यवस्थापन आणण्याचा आग्रह अधिक फायदेशीर ठरू शकतो. कारण, जगाच्या बदलत्या अर्थकारणात भारतीय साखर उद्योगाला यापुढे अशाच अडथळ्यांचा सामना करण्याची सवय करून घ्यावी लागणार आहे.
केंद्राने साखर निर्यातीसाठी 100 लाख मेट्रिक टन हा आकडा निश्चित केला. साखर कारखानदारांच्या संघटनेने यावर समाधान व्यक्त केले, तर उत्पादकांच्या संघटना आणि काही कारखानदारांनी निर्यात रोखल्यास देशात साखरेचे भाव कोसळून नुकसानीची री ओढली.
यंदाचा हंगाम सुरू झाला तेव्हा 84 लाख मेट्रिक टन शिल्लक साठा होता. नव्या हंगामात इथेनॉल उत्पादन अपेक्षेपेक्षा अधिक झाले आणि साखर उत्पादन 355 लाख मेट्रिक टनांवर गेले. यामध्ये 270 लाख मेट्रिकटन देशांतर्गत साखरेचा वापर वगळला, तर साखरेचा डोंगर उभा राहणार आणि कारखानदारीचे अर्थकारण अडचणीत येणार अशी स्थितीही होती. पण जागतिक बाजारातील बदलत्या अर्थकारणाने भारतीय साखर उद्योगाला मोठा दिलासा दिला.
ब्राझीलमध्ये इथेनॉलनिर्मितीला दिलेले प्राधान्य आणि थायलंडमधील दुष्काळ यामुळे जागतिक बाजारात साखरेची टंचाई निर्माण झाली, भाव वधारले आणि भारत केंद्राच्या अनुदानाशिवाय तब्बल 90 लाख मेट्रिक टन साखर निर्यात करू शकला. या वर्षअखेर 95 लाख मेट्रिक टन निर्यातीचे उद्दिष्ट होते.
सरकारने 100 लाख मेट्रिक टनांवर नियंत्रण आणले. मग तोटा कसा? उत्पादन, देशांतर्गत वापर आणि निर्यात यांचे गणित मांडले तर नव्या हंगामापूर्वी 69 लाख मेट्रिक टन शिल्लक साखर साठा भारताची तीन महिन्याची देशांतर्गत गरज भागविण्याइतपतच आहे. महाराष्ट्रात 38 मेट्रिक टन हंगामपूर्व शिल्लक साठा आणि यंदा उत्पादन 136 लाख मेट्रिक टन असले तरी देशातून निर्यातीत सर्वाधिक साखरेचा वाटा महाराष्ट्राचा आहे. राज्याचा वापर वगळला तर पुन्हा हंगामपूर्व शिल्लक साठा गतहंगामापेक्षा थोडा कमीच राहतो. मग ऊर बडविण्यात काय अर्थ?
केंद्राच्या निर्णयाकडे महागाई रोखण्याचे हत्यार म्हणूनही पाहिले जाते. कारण, घाऊक महागाई निर्देशांक निश्चित करण्यासाठी जे आधारभूत घटक आहेत, त्यामध्ये साखरेचा समावेश आहे. साखरेचे भाव वाढले की निर्देशांक वाढतो.
आजअखेर 85 लाख मेट्रिक टन साखर निर्यात झाली. आणि इथून पुढेही शासनाच्या परवानगीने 15 लाख टनांपर्यंत साखर निर्यात होऊ शकते. एकूण 100 लाख टन निर्यात साखर आणि 35 लाख टन इथेनॉलमुळे कमी झालेली साखर याचा विचार करता पुढील हंगामाच्या सुरुवातीला गरजेइतका साठा शिल्लक राहणार आहे. मागणीइतकाच पुरवठा असल्याने कृत्रिमरीत्या जरी देशातील साखरेचे भाव कमी करण्याचा प्रयत्न झाला तरी ते होतील असे वाटत नाही.
– विजय औताडे, साखर उद्योगातील तज्ज्ञ विश्लेषक