सांगली ; सुनील कदम : कोल्हापूर, सांगली आणि सातारा हे तीन जिल्हे मागील 16 वर्षांपासून महापुराचा सामना करीत आहेत. प्रत्येकवेळी महापूर आला की, राज्यकर्त्यांकडून त्यावर वेगवेगळ्या उपाययोजनांची घोषणा केली जाते. 2021 च्या महापुरानंतर कोल्हापुरात पंचगंगा काठावर संरक्षक भिंती बांधणार, बोगदे काढणार आणि बास्केट ब्रिजची उभारणी करणार अशा घोषणा करण्यात आल्या. पण आजपर्यंत त्यापैकी एकही उपाययोजना प्रत्यक्षात राबविली गेली नाही. आता पावसाळा समोर आहे. मागील वर्षी राज्य सरकारने केलेल्या या घोषणांचे पुढे झाले काय, असा सवाल विचारला जात आहे.
अलमट्टी धरणाची उंची 2005 साली 519.25 मीटरपर्यंत वाढली आणि नेमक्या त्या वर्षापासूनच त्या धरणाचे बॅकवाटर पश्‍चिम महाराष्ट्राच्या नाकातोंडात शिरायला सुरुवात झाली. हा धोका दै. 'पुढारी'ने त्यापूर्वीच दर्शवून दिला होता. मात्र नेहमीप्रमाणे महाराष्ट्रातील राज्यकर्त्यांनी त्याकडे कानाडोळा केला आणि या भागाला कायमस्वरूपी महापुरात लोटून दिले. 2005 च्या महापुरानंतर नेमलेल्या तीन-चार समित्यांनीही अलमट्टीचा धोका अधोरेखित केला, पण या समित्यांचे अहवालही कागदावरच राहिले.
2019 मध्ये तर महापुराने इतका हाहाकार उडवला की, आंतरराष्ट्रीय पातळीवर इथल्या महापुराची दखल घेतली गेली आणि मग आपल्या राज्यकर्त्यांना खडबडून जाग आली. या महापुरानंतर राज्याचे जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी कोल्हापूर जिल्ह्यातील महापुराची तीव्रता कमी करण्यासाठी पंचगंगेसह अन्य नद्यांचे पाणी बोगद्यांच्या माध्यमातून राजापूर बंधार्‍याच्या खाली सोडण्याची घोषणा केली. त्याचप्रमाणे सांगली जिल्ह्यातील महापुराचा धोका कमी करण्यासाठी इथल्या महापुराचे पाणी दुष्काळी भागाकडे वळविण्याचे जाहीर केले.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आवश्यकतेनुसार कृष्णा आणि पंचगंगा नदीकाठी संरक्षक भिंती उभारण्याची घोषणा केली. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी तर पुण्यापासून कोल्हापूरपर्यंत महामार्गाचे पुनर्बांधकाम करण्याचे जाहीर केले. महामार्गावर ज्या ज्या ठिकाणचा भराव महापुराला कारणीभूत ठरतो, ते सगळे भराव काढून टाकून या ठिकाणी उड्डाणपूल करण्याची घोषणाही पवार यांनी केली होती. त्याचप्रमाणे या भागातील लोकप्रतिनिधींनी कोल्हापुरात तीन ठिकाणी उड्डाणपूल उभारण्याची घोषणा केली होती.
दुर्दैवाने या सगळ्या घोषणांना दोन वर्षांचा कालावधी उलटून गेला तरी महापूर रोखण्यासाठीचे एकही काम अजून मार्गी लागलेले नाही. कोल्हापुरातून राजापूरपर्यंत काढण्यात येणार्‍या बोगद्यांचा तर अजून सर्व्हेसुद्धा झालेला नाही. सांगलीतील महापुराचे पाणी दुष्काळी भागाकडे वळविण्याबाबतही असेच आहे. पुण्यापासून कोल्हापूरपर्यंत महामार्गाची पुनर्बांधणी आणि आवश्यक तेथे उड्डाणपूल बांधण्याची तर्‍हाही यापेक्षा वेगळी नाही.
गेल्याच महिन्यात राज्याचा अर्थसंकल्प मंजूर करण्यात आला आहे. मात्र या अर्थसंकल्पात पश्‍चिम महाराष्ट्रातील महापूर संरक्षक कामांसाठी म्हणून एक रुपयाचीसुद्धा तरतूद करण्यात आलेली नाही. राज्य शासनाला आणि इथल्या लोकप्रतिनिधींना खरोखरच इथल्या महापुराचे गांभीर्य असते तर महापूर संरक्षक कामासाठी अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद करण्यात आली असती. मात्र तसे काहीही झालेले नाही.
राज्य शासनाने जरी इथला महापूर दुर्लक्षित केला तरी केंद्र शासनाने आणि प्रामुख्याने केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी ही बाब गांभीर्याने घ्यायला हवी होती. 2019 च्या महापुरानंतर गडकरी यांनीही पुणे-बंगळूर महामार्गावरील अनावश्यक भराव काढून टाकून आवश्यक त्या ठिकाणी उड्डाणपूल उभे करण्याची घोषणा केली होती. त्याचप्रमाणे लवकरात लवकर या महामार्गाचे आठ पदरीकरण करण्याची घोषणाही केली होती.
आता मात्र गडकरी यांनी आपल्याच घोषणेकडे, या भागातील महापुराच्या समस्येकडे आणि या महामार्गाच्या रुंदीकरणाकडे दुर्लक्ष करून नव्या महामार्गाचा घाट घातला आहे. मात्र या नव्या महामार्गापेक्षा कोल्हापूर, सांगली, सातारा जिल्ह्यांना महापुरातून वाचविण्याला आणि आहे त्या महामार्गाच्या रुंदीकरणाला अधिक प्राधान्य देण्याची आवश्यकता आहे. नवा महामार्ग ही भविष्यातील तरतूद ठरू शकते. पण सध्याच्या महामार्गाची दुरुस्ती आणि रुंदीकरण ही आजची अत्यावश्यकता आहे.
महापुराचे संकट आणखी गडद होण्याची चिन्हे!
या भागातील महापुराचे मूळ कारण आहे ते अलमट्टी धरणाचे बॅकवॉटर. पण कर्नाटकने या धरणाची उंची आणखी वाढवायचा घाट घातला आहे. त्याचप्रमाणे पुणे-बंगळूर महामार्गाचे चुकीचे बांधकाम आणि सीमावर्ती भागात चुकीच्या पद्धतीने झालेली वेगवेगळ्या रस्त्यांची कामे या महापुराला हातभार लावत आहेत; पण याच स्वरूपाची आणखी काही बांधकामे सीमा भागात सुरू आहेत, जी महापुराचे संकट आणखी गडद करायला कारणीभूत ठरण्याची शक्यता आहे.