सांगली, सुनील कदम : कर्नाटक सरकारने अलमट्टी धरणाची उंची 524 मीटरपर्यंत वाढविण्याचा निर्णय घेतला असून त्या कामाचे टेंडरही काढले आहे. मात्र कर्नाटकच्या या निर्णयामुळे सांगली आणि कोल्हापूर शहरांतील अनेक नागरी वस्त्या आणि या दोन जिल्ह्यांतील कृष्णा-पंचगंगा काठावरील शेकडो गावे या धरणाच्या बॅकवॉटरमध्ये बुडण्याचा धोका आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने याबाबतीत तातडीने पावले उचलून अलमट्टीच्या वाढत्या उंचीला तीव्र विरोध करण्याची गरज आहे.
1963 साली अलमट्टी धरणाला मंजुरी मिळाली तेव्हा त्याची उंची 500 मीटर एवढीच निश्चित करण्यात आली होती. मात्र तेवढ्या उंचीलाही राज्याच्या तत्कालीन पाटबंधारे सचिवांनी हरकत घेतली होती. 500 मीटर उंचीच्या या धरणाचे बॅकवॉटर महाराष्ट्राच्या भूभागावर साचून राहून महाराष्ट्राचे नुकसान होणार आहे, अशा स्वरूपाची ती हरकत होती. पण त्यावेळी या हरकतीकडे राज्यातील तत्कालीन राज्यकर्त्यांनीही फारशा गांभीर्याने न पाहिल्याने 500 मीटर उंचीच्या अलमट्टी धरणाला मान्यता मिळाली. त्यानंतर पाण्याच्या आवश्यकतेसह अन्य वेगवेगळी कारणे देत कर्नाटकने या धरणाची उंची हळूहळू 505 मीटर, 512 मीटर आणि 519.6 मीटरपर्यंत वाढवत नेली.
परिणाम द़ृष्टिपथात!
अलमट्टी धरणाची उंची ही अशी दिसामासाने वाढत असताना महाराष्ट्रातील तत्कालीन राज्यकर्त्यांनी त्याकडे फारसे लक्षच दिले नाही किंवा त्याला विरोधही केला नाही. त्यामुळे कर्नाटकची पाण्याची हाव वाढतच गेली. 2005 साली अलमट्टी धरणाची उंची 519.6 मीटरपर्यंत वाढविण्यात आली आणि या धरणाच्या वाढत्या उंचीचे भयावह परिणाम सामोरे आले. 2005 साली सांगली-कोल्हापूर जिल्ह्यात अलमट्टीच्या बॅकवॉटरमुळे प्रचंड महापूर आला. सांगली-कोल्हापूर शहरांसह कृष्णा-पंचगंगा काठावरील ज्या गावांनी शेकडो पूर-महापूर बघितले होते, त्यांनाही हा असला रौद्रभीषण महापूर प्रथमच बघायला मिळाला. त्यानंतर मात्र अलमट्टी धरण आणि सांगली-कोल्हापूर जिल्ह्यांतील महापूर यांचा परस्पर संबंध तपासायला या क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी सुरुवात केली.
महापूर-अलमट्टीचा संबंध!
टाटा इन्स्टिट्यूटच्या एका तज्ज्ञ समितीने 2012 साली कृष्णा आणि पंचगंगा खोर्‍याचा सखोल अभ्यास करून इथल्या महापुराला अलमट्टी धरणाचे बॅकवॉटरच कारणीभूत असल्याचा निष्कर्ष काढला. या समितीने आपला अहवाल राज्य शासनाला सादर केला. पण नेहमीप्रमाणे राज्य शासन आणि तत्कालीन राज्यकर्ते निद्रिस्तच राहिले. या अहवालापाठोपाठ साऊथ आशिया नेटवर्क ऑफ डॅम्स अँड रिव्हर्स या संस्थेनेही या भूभागाचा आणि महापूर परिस्थितीचा अभ्यास करून सांगली-कोल्हापूरमधील महापुराला अलमट्टीचे बॅकवॉटरच कारणीभूत असल्याचा निर्वाळा दिला. तरीही राज्य शासन निद्रिस्तच! 2019 आणि 2021 सालच्या महापुराने तर अलमट्टी आणि इथला महापूर यांचा परस्पर संबंध अधोरेखितच केला. त्याचप्रमाणे अलमट्टीतून प्रचंड मोठ्या प्रमाणात पाणी सोडल्यानंतरच इथला महापूर ओसरला होता. त्यामुळे देशभरातील, राज्यातील आणि अनेक स्थानिक जलतज्ज्ञांनीही इथल्या महापुराला अलमट्टीचे बॅकवॉटरच कारणीभूत ठरत असल्याचा निष्कर्ष काढून तो राज्य शासनाला कळविला. पण तरीही राज्यकर्त्यांनी त्याकडे गांभीर्याने बघितले नाही. त्यानंतर महापूर आणि अलमट्टीचा परस्पर संबंध अभ्यासण्यासाठी नेमलेल्या नंदकुमार वडनेरे समितीने अभ्यास न करता घिसाडघाईने काढलेला निष्कर्ष नेमका कर्नाटकच्या पथ्यावर पडताना दिसत आहे.
राज्यकर्त्यांची उदासीनता
त्या त्या वेळच्या महाराष्ट्रातील राज्यकर्त्यांच्या उदासीनतेमुळे आणि निष्काळजीपणामुळे अलमट्टीची उंची वेळोवेळी वाढत गेली आणि आता तर अलमट्टीची आणखी वाढू पाहणारी उंची कृष्णा-पंचगंगा काठावरील शेकडो गावांना कायमस्वरूपी बुडवायला निघालेली आहे. 2019 सालच्या महापुराच्या वेळी कोल्हापूर जिल्ह्यातील राजाराम बंधार्‍यावरील पाणीपातळी होती 546 मीटर आणि सांगलीतील आयर्विन पुलावरील पाणीपातळी होती 545 मीटर (समुद्र सपाटीपासून). यावेळी या दोन्ही ठिकाणची प्रत्यक्षातील पाणीपातळी होती अनुक्रमे 56.5 फूट आणि 57.6 फूट! या एवढ्या पाणी पातळीच्यावेळी निम्मे कोल्हापूर आणि सांगली शहर पाण्याखाली गेले होते. याशिवाय कृष्णा, पंचगंगा आणि वारणा नदीकाठावरील शेकडो गावे जवळपास महिनाभर पाण्याखाली गेली होती. याशिवाय दोन्ही जिल्ह्यातील हजारो हेक्टर शेती पार उद्ध्वस्त झाली होती.
जलप्रलयाची भीती!
आता कर्नाटकने अलमट्टीची उंची 524.256 मीटरपर्यंत (आणखी 16 फूट 4 इंच) वाढविण्याची सिद्धता केली आहे. तसे झाल्यास आणि पुन्हा महापूर आल्यास सांगलीतील पाणीपातळी होईल 74 फूट आणि कोल्हापुरातील पाणीपातळी होईल 72.9 फूट! अशी परिस्थिती निर्माण झाली तर सांगली आणि कोल्हापूर या दोन शहरांचे अस्तित्व तरी राहील काय? कृष्णा, वारणा, पंचगंगा काठावरील छोट्या-मोठ्या गावांचे अस्तित्व तर अलमट्टीच्या डोहातच शोधावे लागेल.
अलमट्टीच्या वाढत्या उंचीमुळे भविष्यात एवढे भयावह संकट सांगली आणि कोल्हापूर जिल्ह्यांवर कोसळू शकते. त्यामुळेच महाराष्ट्रातील राज्यकर्त्यांनी आणि या दोन जिल्ह्यांतील शेतकरी, व्यापारी, व्यावसायिक आणि सर्वसामान्य नागरिकांनी एकजुटीने अलमट्टीच्या वाढत्या उंचीला निकराचा विरोध करण्याची आवश्यकता आहे.