नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था : येत्या एक जुलैपासून आर्थिक विषयांच्या बाबतीत सहा महत्त्वपूर्ण बदल होणार असून त्यावर तातडीने कार्यवाही केली नाही तर त्याचा परिणाम थेट तुमच्या खिशावर होऊ शकतो.
पॅन – आधार लिंकिंग ः तुम्ही तुमचे आधार – पॅन कार्ड अजून लिंक केले नसेल, तर आता तुमच्याकडे फक्‍त एक आठवडा शिल्लक आहे. तुमचा आधार पॅनशी त्वरित लिंक करा. आधार पॅनला लिंक करण्याची अंतिम तारीख 30 जून आहे. तुम्ही हे काम 30 जूनपूर्वी पूर्ण केले तर तुम्हाला 500 रुपये दंड भरावा लागेल. परंतु त्यानंतर तुम्हाला दुप्पट दंड भरावा लागेल.
क्रिप्टो करन्सी गुंतवणुकीवर टीडीएस ः क्रिप्टोकरन्सी गुंतवणूकदारांना मोठा झटका बसणार आहे. सर्व क्रिप्टो व्यवहारांवर एक जुलैपासून 1 टक्‍का टीडीएस भरावा लागेल. 2022-23 पासून क्रिप्टो करन्सीमधून मिळणार्‍या उत्पन्‍नावर 30 टक्के भांडवली नफा कर लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
एसी होणार महाग ः आता एअर कंडिशनरही चढ्या दराने घ्यावा लागेल. ब्युरो ऑफ एनर्जी इफिशियन्सीने एअर कंडिशनर्ससाठी ऊर्जा रेटिंग नियम बदलले आहेत. हा बदल 1 जुलैपासून लागू होणार आहे. याचा अर्थ 1 जुलैपासून फाईव्ह स्टार एसीचे रेटिंग थेट फोर स्टारवर जाईल. नवीन ऊर्जा कार्यक्षमतेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा परिणाम म्हणून, येत्या काही वर्षांत भारतात एसीच्या किमती 7 ते 10 टक्क्यांनी वाढू शकतात.
ऑफिसच्या वेळांतही बदल ः देशात 4 लेबर कोड लागू करण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. जर सर्व काही ठीक झाले, तर 1 जुलैपासून कामगार संहितेचे नवीन नियम लागू होतील. त्याच्या कार्यवाहीमुळे हातातील पगार, कर्मचार्‍यांच्या कार्यालयीन वेळा, पीएफ योगदान, ग्रॅच्युईटी इत्यादींवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. या प्रस्तावानुसार कामाचे कमाल तास 12 पर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. कर्मचार्‍यांना 4 दिवसांत 48 तास म्हणजे दररोज 12 तास काम करावे लागेल. दर 5 तासांनी अर्ध्या तासाची विश्रांतीही कर्मचार्‍यांना प्रस्तावित आहे.
गॅस दरवाढ ः गॅस सिलिंडरच्या किमतीचा आढावादेखील दर महिन्याच्या 1 तारखेला घेतला जातो. सिलिंडरच्या किमती ज्या प्रकारे सातत्याने वाढत आहेत, ते पाहता 1 जुलै रोजी एलपीजीच्या किमतीतही वाढ होऊ शकते.
केवायसी अनिवार्य ः त्याखेरीज तुम्ही शेअर बाजारात गुंतवणूक करत असाल, तर तुम्ही तुमचे ट्रेडिंग खाते 30 जूनपर्यंत केवायसी करून घेणे गरजेचे आहे. अन्यथा तुमचे खाते तात्पुरते बंद केले जाऊ शकते. तसे झाल्यास 1 जुलैपासून तुम्ही शेअर्समध्ये व्यवहार करू शकणार नाही.