नवी दिल्ली : सागर पाटील : ज्या सहकारी साखर कारखान्यांनी ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांना जास्त दर दिला होता, तो नफा गृहित धरून आयकर खात्याने कारखान्यांना सरसकट नोटिसा पाठविल्या होत्या. मात्र आता या प्रकरणी अर्थ मंत्रालयाने स्पष्टीकरण देत शेतकर्‍यांना दिलेल्या वाढीव रकमेसाठी केवळ एफआरपीचा विचार केला जाणार नाही; तर विविध राज्य सरकारांनी निश्चित केलेल्या किमान ऊस दरांचाही त्यात समावेश असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे या कारखानदारांना आयकरातून दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
सहकारी साखर कारखान्यांकडून उसाच्या अतिररिक्त दराला नफा समजून त्यावर आयकर कपात सुचविणारे परिपत्रक केंद्र सरकारने 25 ऑक्टोबरला प्रसिद्ध केले आहे. त्यामुळे दिलेला जादा दर खर्च म्हणून दाखविता येणार असल्याने सहकारी साखर कारखानदारीला दिलासा मिळणार आहे. तसेच आयकराची टांगती तलवार संपुष्टात येणार असून, त्यापोटीचे कोट्यवधी रूपयेही वाचणार आहेत.
केंद्र सरकारने 2016 साली आयकर खात्याच्या कलम 36 मध्ये एक उपकलम जोडत एफआरपीपेक्षा जास्त दिली जात असलेली रक्कम म्हणजे नफा वाटप असल्याचे सांगत कारखानदारांना नोटिसा पाठविणे सुरूच ठेवले होते. यासंदर्भात राज्यातील साखर कारखानदारांबरोबरच साखर संघ आणि माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काही दिवसांपूर्वी केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा यांची भेट घेतली. शेतकर्‍यांवर अन्याय करणारे हे धोरण असून, ते रद्द करण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने ऊसाच्या दरासाठी केवळ एफआरपीच नव्हे; तर विविध राज्यांनी जाहीर केलेला किमान दरही निर्धारक म्हणून समजला जाईल, असे स्पष्ट केले आहे.
आता 1992-93 पासून दिल्या जात असलेल्या या नोटिसा सरसकट मागे घेतल्या जाणार का, हे लवकरच स्पष्ट होणार आहे. शेतकर्‍यांना पिकविलेल्या ऊसासाठी केंद्र सरकारकडून एफआरपी दर निश्चित केला जातो. मात्र ऊस उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत एफआरपी नगण्य असल्याने महाराष्ट्रासह विविध राज्ये सरकारे आपापल्या भागांसाठी वाढीव असा वेगळा निश्चित दर जाहीर करीत असतात. त्यानुसार ही रक्कम शेतकर्‍यांना दिली जाते.
दुसरीकडे एफआरपीपेक्षा जास्त देण्यात आलेली रक्कम उत्पन्न मानून कारखान्यांना आयकर खात्याकडून वसुलीच्या नोटिसा पाठविल्या जात होत्या. दरम्यान, अर्थ मंत्रालयाने जारी केलेल्या स्पष्टीकरणामुळे 2016 सालापासूनच्या आयकर नोटिसा निष्प्रभ ठरणार आहे. तथापि, त्यापूर्वीच्या काळातील नोटिसांची टांगती तलवार साखर कारखानदारांवर कायम राहणार असल्याचे ऊस-साखर उद्योगातील तज्ज्ञ विजय औताडे यांनी सांगितले.
1992-93 पासून कारखानदारांना आयकराच्या नोटिसा दिल्या जात असून एकेका कारखान्याकडे शंभर कोटी रुपयांची थकबाकी असल्याचे आयकर खात्याचे म्हणणे आहे. एकूण ही रक्कम तीन हजार कोटी रुपयांच्या घरात असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. सध्याची साखर कारखानदारीची अवस्था पाहिली तर कारखाने ही रक्कम भरु शकतील काय, हा प्रश्न आहे. त्यामुळे आतापर्यंतच्या सर्व नोटिसा रद्द करण्यात येत असल्याचे केंद्र सरकारने जाहीर करणे गरजेचे आहे, असे औताडे यांनी सांगितले.