संरक्षण क्षेत्राच्या विकासाला चालना

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते नुकतेच देशातील सर्वात मोठे हेलिकॉप्टर निर्मिती कारखान्याचे लोकार्पण झाले. यातून भारताने संरक्षण उद्योगात आणखी एक मोठी झेप घेतल्याचे सिद्ध झाले आहे. यंदा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 5.94 लाख कोटी रुपयांची तरतूद संरक्षण क्षेत्रासाठी केली आहे. गतवर्षीच्या तुलनेत ही तरतूद 13 टक्क्यांनी अधिक आहे. दुसरीकडे देशांतर्गत संरक्षण सामग्री उत्पादनाला चालना देण्यात येत आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते नुकतेच देशातील सर्वात मोठे हेलिकॉप्टर निर्मिती कारखान्याचे लोकार्पण झाले. यातून भारताने संरक्षण उद्योगात आणखी एक मोठी झेप घेतल्याचे सिद्ध झाले आहे. बंगळूरजवळील तुमकूर येथे उभारलेल्या कारखान्यातून येत्या दोन दशकांत सुमारे एक हजाराहून अधिक हेलिकॉप्टरची निर्मिती केली जाणार आहे. हा संपूर्ण उद्योग चार लाख कोटी रुपयांचा असण्याची शक्यता आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी आत्मनिर्भर भारत करण्याची संकल्पना साकार करण्यासाठी हे टाकलेले महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे. विशेष म्हणजे, हिंदुस्थान एरोनॉटिक्स लिमिटेडने या बहुपयोगी हेलिकॉप्टरची रचना आणि तंत्रज्ञान विकसित केले आहे. सुरुवातीच्या टप्प्यात 30 हेलिकॉप्टर तयार करण्यात येणार आहेत. टप्प्याटप्प्याने त्याची संख्या 60 आणि नंतर 90 पर्यंत पोहोचेल. तत्पूर्वी, हेलिकॉप्टरची यशस्वी चाचणीदेखील करण्यात आली.

कारखान्याचे भूमिपूजन 2016 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते झाले. कोरोनाची लाट आली नसती, तर आतापर्यंत हेलिकॉप्टर निर्मिती सुरू झाली असती. केंद्र सरकारने निश्चित केलेल्या प्रमुख अजेंड्यात देशांतर्गत पातळीवर संरक्षण साहित्य निर्मितीचा समावेश अग्रस्थानी आहे. यानुसार अन्य देशांमधून होणार्‍या आयातीवरचे अवलंबित्व कमी करण्याचा या माध्यमातून प्रयत्न केला जात आहे. या क्षेत्रात खासगी उपक्रमांचा सहभाग वाढविण्याबरोबरच परकीय कंपन्यांबरोबर संयुक्त उपक्रम सुरू करणे आणि परकीय गुंतवणूक आणण्याचे प्रयत्नदेखील होत आहेत. संरक्षण मंत्रालयाने आवश्यक असणार्‍या अशा शेकडो वस्तूंची यादी तयार केली असून त्याची निर्मिती आणि खरेदी केवळ भारतातच करता येणे शक्य होणार आहे. एवढेच नाही, तर भारतातून शस्त्रास्त्रे अणि सैन्यसामग्रीची निर्यात मोठ्या प्रमाणावर केली जात आहे. 2017 आणि 2021 या काळात भारताची संरक्षण निर्यात 1,520 कोटींवरून 8,435 कोटी रुपये झाली. संरक्षण क्षेत्रातील विकासाच्या गतीचे आकलन करायचे झाल्यास 2021-22 मध्ये निर्यातीचा आकडा हा चौदा हजार कोटींपर्यंत पोहोचला आहे. आत्मनिर्भर भारत करण्याचा पंतप्रधान मोदी यांनी केलेला संकल्प हा देशातील संरक्षण क्षेत्राच्या गरजा पूर्ण करण्याबरोबरच गुणवत्तापूर्ण उत्पादने आंतरराष्ट्रीय बाजारातदेखील उपलब्ध करून दिली जातील. एकुणातच संरक्षण साहित्याच्या आयातीचे प्रमाण कमी राहील आणि खर्चही कमी होईल. या जोडीला देशाच्या सीमाभागात भौगोलिक रचनेनुसार शस्त्रे आणणे शक्य होणार आहे. यानुसार हलक्या वजनाचे रणगाडे आणि हेलिकॉप्टर हे नदी किनार्‍यावर तसेच लेह-लडाख सारख्या दुर्गम भागात तैनात करता येतील.

संरक्षण क्षेत्रात आत्मनिर्भर बनण्यासाठीचे सरकारचे प्रयत्न स्वागतार्ह असले, तरी अर्थसंकल्पात संरक्षण क्षेत्रासाठीची तरतूद आणखी वाढवणे गरजेचे होते. यंदा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 5.94 लाख कोटी रुपयांची तरतूद संरक्षण क्षेत्रासाठी केली आहे. अर्थसंकल्पातील अंदाज आणि सुधारित अंदाजामध्ये अर्थसंकल्पातील अंदाजाच्या तुलनेत किती वाढ केली आहे, हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. गेल्या वर्षी भांडवली खर्चासाठी तरतूद 1.52 लाख कोटी रुपये होती. ती आता 1.62 लाख कोटी रुपये इतकी झाली आहे. याबरोबरच महसुली तरतूदही वाढली आहे. महसुली खर्चामध्ये निवृत्तीवेतन, सैनिकांचे पगार आणि इतर खर्चांचा समावेश असतो. अग्निवीरांची भरती केल्यामुळे आता निवृत्तीवेतनासाठीची तरतूद कमी होण्यामध्ये नक्कीच मदत मिळेल. चीन आणि पाकिस्तान त्यांच्या जीडीपीच्या 3 ते 3.5 टक्के पैसा संरक्षणावर खर्च करतात. सध्या भारत-चीन सीमेवर अशांतता आहे. त्यामुळे संरक्षण क्षेत्रासाठी असलेली तरतूद आणखी वाढविणे गरजेची आहे.

अर्थात, 8-10 वर्षांपूर्वी 70 टक्के सैन्याची शस्त्रे आयात केली जात होती. आता हीच टक्केवारी 70 वरून 38 टक्क्यांवर आलेली आहे. म्हणजे आता जास्त शस्त्रे भारतातच बनवली जात आहेत. आता सरकारने खासगी क्षेत्रालाही संशोधनाची संधी दिली आहे. काही दिवसांपूर्वी बीटिंग द रीट्रीटमध्ये साडेतीन हजारांहून अधिक ड्रोनचे प्रात्यक्षिक दाखवले गेले होते. हे प्रात्यक्षिक भारतातील स्टार्ट-कंपन्यांनी करून दाखवले होते. 2020 पासून म्हणजे चीनने भारतीय प्रदेशात अतिक्रमण केलेले आहे, तेव्हापासून लडाख किंवा अरुणाचल प्रदेशातील भारतीय सैन्याची तैनात ही मोठ्या प्रमाणात वाढलेली आहे. त्यामुळे तेथील व्ययही पुष्कळ वाढलेला आहे. यावर्षी संरक्षण तरतूद ही अनुमाने 13 टक्क्यांनी वाढली आहे. मागील वर्षीची तरतूद ही 525 लाख कोटी रुपये एवढी होती. यावर्षी त्यात वाढ करून 594 लाख कोटी रुपये एवढी करण्यात आली आहे. मागील वर्षीच्या अर्थसकंल्पात संरक्षण तरतुदीमध्ये भांडवली तरतुदीसाठी 152 लाख कोटी रुपये नियुक्त केले होते. त्यापैकी 150 लाख कोटी रुपये खर्च करता आले. याचे कारण आपले नियम अतिशय किचकट आहेत. तरतूद केलेले पैसे खर्च करणे सोपे नसते. त्यामुळे मिळालेले पैसे पूर्ण खर्च होऊ शकले नाहीत. यावर्षी भांडवली तरतूद 162 लाख कोटी रुपये झालेली आहे. मागील वर्षाहून ही रक्कम 13 टक्के अधिक आहे. महागाईचा दर 4-5 टक्के असतो. त्यामुळे भारत विकत घेत असलेल्या सैन्याच्या साहित्यामध्ये प्रतिवर्षी 2-3 टक्के वाढ होत असते. त्यामुळे महागाईच्या तुलनेत भांडवली तरतुदीमध्ये केलेली वाढ पुरेशी आहे. यामुळे सैन्याच्या आधुनिकीकरणाचा वेग वाढवणे शक्य होईल, तरीही अधिक तरतुदीची आश्यकता आहे. यावर्षी भांडवली तरतुदीतील 68-70 टक्के रक्कम भारतातून विकत घेण्यात येणार्‍या साहित्यावर खर्च करण्यात येणार आहे. त्यामुळे आत्मनिर्भर भारत योजनेला चालना मिळणार आहे. आपण आत्मनिर्भर तर होत आहोतच; पण आपल्या तरुणांसाठी नोकर्‍याही उपलब्ध होतात.

महसुली तरतूद खर्चामध्ये सैन्य आणि संरक्षण मंत्रालयातील नोकरदार यांचे वेतन आणि निवृत्तीवेतन, तसेच तैनातीवरील सैन्याच्या खर्चाचा समावेश आहे. जोपर्यंत चीन आणि पाकिस्तान यासारखे शत्रू आहेत, तोपर्यंत यात भारताचा खर्च कमी होऊ शकत नाही. गेल्याच वर्षी सैन्याने 'अग्निवीर' नावाची एक संकल्पना घोषित केली होती. त्यानुसार 4 वर्षांसाठी सैनिकांची भरती करण्यात येणार आहे. त्यामुळे त्या सैनिकांना निवृत्तीवेतन द्यावे लागणार नाही. यातून निवृत्तीवेतनाचा खर्च कमी होईल. अर्थात, हे लगेच होणार नाही. ज्याप्रमाणे 4 वर्षांत अग्निवीर भरती होत जातील, त्याप्रमाणे निवृत्तीवेतन देय रक्कम कमी होत जाईल.

– हेमंत महाजन, ब्रिगेडियर