पाकिस्तानची निर्मिती होऊन 75 वर्षे झाली आहेत आणि या काळात तेथे केवळ 37 वर्षे निर्वाचित सरकारने देशाचा कारभार चालविला. त्यात 22 पंतप्रधानांनी पद भूषविले आहे. विशेष म्हणजे या 22 पंतप्रधानांपैकी एकाही पंतप्रधानास आपला कार्यकाळ पूर्ण करता आला नाही. या राजकीय अस्थिरतेमुळे आणि लष्कराच्या हस्तक्षेपामुळे पाकिस्तानच्या अर्थकारणाला दिशा मिळू शकली नाही.
पाकिस्तान सध्या आर्थिक संकटाबरोबरच राजकीय संकटाचा सामना करत आहे. गेल्या सात दशकांत केवळ साडेतीन दशके लोकनियुक्त सरकारने पाकिस्तानचा कारभार पाहिला. याचा अर्थ, तीन दशके सैनिकी तर आठ वर्षे अध्यक्षीय राजवटीचा अनुभव पाकिस्तानच्या जनतेने घेतला. पाकिस्तानातील राजकीय संकट आणि आर्थिक संकट यांचा निकटचा संबंध आहे. एक गोष्ट जगातील सर्वच राजकीय तज्ज्ञांनी मान्य केली आहे की, या देशातील राजकीय अस्थिरतेने पाकिस्तानात आर्थिक संकटच निर्माण केले नाही, तर त्यास खतपाणीही घातले आहे. आशियाई विकास बँक (एएडीबी)च्या एका अहवालानुसार, गेल्या वर्षी एप्रिल महिन्यात इम—ान खान सत्तेतून पायउतार होईपर्यंत पाकिस्तानचा जीडीपी 6 टक्के होता. मात्र चालू आर्थिक वर्षात जीडीपी वाढीचा दर कमी होत, तो 0.6 टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. दोन वर्षांपूर्वी आलेल्या प्रलयंकारी महापुराने पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था कोलमडून पडली. वाढता कर्जबाजारीपणा आणि त्यात राजकीय उलथापालथ झाल्याने पाकिस्तानची स्थिती आणखीच शोचनीय बनली.
अलीकडेच स्टेट बँक ऑफ पाकिस्तानने दिलेल्या माहितीनुसार, या देशाचा परकीय चलनसाठा कमी होऊन तो 4.19 अब्ज डॉलर राहिला आहे. तज्ज्ञांच्या मते, ही रक्कम केवळ एक महिनाच पाकिस्तानचे अर्थकारण चालवू शकते. पाकिस्तानने चीनकडून अगोदरच दोन अब्ज डॉलर आणि सौदीकडून एक अब्ज डॉलरची मदत घेतली आहे. आर्थिक दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर असलेला पाकिस्तान या गर्तेतून कधी बाहेर येईल, हे आताच सांगणे कठीण आहे. आर्थिक अनिश्चिततेने पाकिस्तानात दहशतीचे वातावरण निर्माण केले आहे. अमेरिकी डॉलरच्या तुलनेत पाकिस्तानी रुपयांचे दिवसेंदिवस अवमूल्यन होत आहे. काही दिवसांपूर्वी बाजारात एक डॉलरची किंमत 310 पाकिस्तानी रुपये अशी झाली होती. एप्रिल 2022 मध्ये इम्रान खानचे सरकार बरखास्त होईपर्यंत डॉलरची किंमत 182 पाकिस्तानी रुपये एवढी होती.
तोशाखाना प्रकरणात इम्रान खान यांना तीन वर्षांचा तुरुंगवास आणि एक लाख रुपये दंडाची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. नॅशनल असेंब्ली बरखास्त करत सार्वत्रिक निवडणुकीची घोषणाही झाली आहे. काळजीवाहू पंतप्रधानपदी बलुचिस्तानचे अवामी लीगचे खासदार अनवारूल हक काकर यांची अध्यक्ष आरिफ अल्वी यांनी नियुक्ती केली. विशेष म्हणजे पाकिस्तानच्या घटनेनुसार, नॅशनल असेंब्ली बरखास्त केल्यानंतर 90 दिवसांच्या आत निवडणुका घेणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे पाकिस्तानच्या राजकीय पटलावर इम्रान खान यांची गैरहजेरी राहणे स्वाभाविक आहे. परिणामी, मुस्लिम लीग आणि पीपल्स पार्टीची स्थिती आणखीच मजबूत झाली आहे. अर्थात, इम्रान खान आणि त्यांचा पक्ष तेहरीक-ए-इन्साफ हे अनेक भागात आव्हान देऊ शकतात.
पाकिस्तानातील सततच्या राजकीय अस्थैर्यामागील कारणांचा विचार केला, तर सर्वात मत्त्वाचे कारण म्हणजे पाकिस्तानचे सैन्यशासक. पाकिस्तानच्या लष्कराने राज्यकारभारात आणि राजसत्तेत नेहमीच हस्तक्षेप केल्याने या देशाच्या निर्णयप्रक्रियेवर अत्यंत प्रतिकूल परिणाम होत गेला. लष्करशहांचा हस्तक्षेप हा प्रत्येक राजवटीत राहिला आहे. इम्रान खानचे सरकारही लष्करशहांनीच आणलेले होते. इम्रान खान यांनी जेव्हा लष्करशहांच्या म्हणण्याकडे दुर्लक्ष करत रशियाशी हातमिळवणी केली, तेव्हा त्याचा परिणाम आपण पाहत आहोत. नवाज शरीफ यांच्या काळातही असेच पाहावयास मिळाले. लष्करशहांनी त्यांना अशीच वागणूक दिली होती. जनरल परवेझ मुशर्रफ यांनी नवाज शरीफ यांचे सरकार उलथून टाकले आणि पाकिस्तानच्या सरकारी कारभाराचे वास्तव जगासमोर आणले. त्यानंतर जनरल बाजवा यांनी नवाज शरीफ यांच्या सरकारला लष्करी हिसका दाखविला.
वास्तविक, पाकिस्तानचे राजकीय नेते हे पैशाचे लोभी आणि सत्तेला हपापलेले आहेत. याचे परिणाम पाकिस्तानच्या जनतेला भोगावे लागत आहेत. या नेतेमंडळींनी राजकीय अस्थिरतेचा पायाही रचला आणि कळसही चढविला आहे. पाकिस्तानच्या नेत्यांचे वर्तन हे लोकशाहीला अनुसरून कधीच दिसून आले नाही. ते नेहमी सरकारी पैशावर आलिशान जीवनशैलीत रमण्यात धन्यता मानणारे राहिले. त्यामुळेच तेथील प्रत्येक मोठ्या नेत्यांवर भ्रष्टाचारांचे गंभीर आरोप आहेत आणि ते सिद्धदेखील झाले आहेत. भ्रष्टाचारावर कडाडून प्रहार करणारे आणि सुरुवातीला सर्वांना प्रामाणिक वाटणारे इम्रान खानदेखील तोशाखानासारख्या प्रकरणात अडकले आणि आता त्यांना शिक्षा भोगावी लागत आहे. मुळातच पाकिस्तानची निर्मिती ही मुस्लिम लीगच्या मोठ्या जमीनदारांनी, नवाबांनी केली. हे लोक भारताविषयी जनतेच्या मनात विष कालवत होते आणि द्वेषाने भारलेले होते. पाकिस्तानच्या राजकीय वारसदारांनी आणि लष्करशहांनी वर्षानुवर्षे चालत आलेली आत्मघाती परंपरा पुढेही सुरूच ठेवली. इस्लामच्या नावावर अस्तित्वात आलेला पाकिस्तान अमेरिकेच्या स्वार्थी धोरणाच्या काळात आंतरराष्ट्रीय जिहादी दहशतवाद्यांचा सर्वात मोठा अड्डा बनला. तालिबानच्या दहशतवाद्यांना प्रशिक्षण देत त्यांचा सांभाळ करणार्‍या पाकिस्तानच्या फौजा आता अफगाणिस्तानातील तालिबान आणि पाकिस्तानातील तालिबान यांच्याशी सुरू असलेल्या संघर्षात तावून-सुलाखून निघत आहे. यात एक लाखांहून अधिक तरुण मारले गेल्याचे सांगितले जाते. पाकिस्तानच्या बलुचिस्तान आणि खैबर पख्तुनख्वा प्रांतात दहशतवाद्यांचे जाळे पसरले आहे. जिहादी दहशतवाद्यांच्या जीवावर काश्मीरमध्ये नापाक इरादे तडीस नेण्याचे मनसुबे आखणार्‍या पाकिस्तानवर आपल्याच देशातील बलुचिस्तान आणि खैबर पख्तुनख्वासारखे प्रांत गमावण्याची वेळ येऊ शकते. यापूर्वी 1971 मध्ये युद्धात पाकिस्तानने पूर्व पाकिस्तानला (बांगलादेश) गमावले होते. आता त्याचीच पुनरावृत्ती होऊ शकते, असे आंतरराष्ट्रीय प्रश्नांचे अभ्यासक आणि सामरिक तज्ज्ञ सांगताहेत. अजूनही पाकिस्तानकडे वेळ आहे. पाकिस्तान जिहादी दहशतवाद्यांना शेवटचा सलाम करून जागतिक पातळीवर गमावलेली पत पुन्हा कमवू शकतो. लष्कराच्या आणि लष्करशहाच्या राजवटीखाली भरडल्या जाणार्‍या पाकिस्तानात लोकशाही मार्गाने सरकार स्थापन करण्याच्या आशा पल्लवित राहू शकतात. जिहादी दहशतवाद्यांनीच पाकिस्तानला यादवी युद्धात ढकलले आहे.
– हेमंत महाजन, ब्रिगेडियर (निवृत्त)