गेल्या कित्येक वर्षांत शेतकरी आत्महत्यांच्या बाबतीत महाराष्ट्र राज्य आघाडीवर आहे. 2021 मध्ये राज्यात 1,424 आत्महत्या झाल्या. त्याखालोखाल कर्नाटक (999) आणि आंध्र प्रदेशात (584) शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या. हे सारे जेवढे धक्कादायक, तेवढेच दुर्दैवी होय.
वर्षांनुवर्षे 20-22 रुपये किलो दराने मिळणारा गहू जेव्हा 35 रुपयांपर्यंत महागला, खाद्यतेलाने शंभरी ओलांडून दोनशेची मजल गाठली आणि किलोभर भाजीसाठी शंभर रुपये मोजण्याची वेळ आली, तेव्हा आपल्याला शेतकर्‍यांची आठवण झाली. तीदेखील नकारार्थी भावनेतून. 2021 मध्ये देशभरातील 5,563 शेतकरी, शेतमजुरांनी आत्महत्या केल्या, अशी नॅशनल क्राईम रेकॉर्डस् ब्युरोमध्ये (एनसीआरबी) नोंद आहे. 2020 च्या तुलनेत 9 टक्क्यांनी, तर 2019 च्या तुलनेत तब्बल 29 टक्क्यांनी वाढलेला हा आकडा आहे.
गेल्या कित्येक वर्षांत शेतकरी आत्महत्यांच्या बाबतीत महाराष्ट्र राज्य आघाडीवर आहे. 2021 मध्ये महाराष्ट्रात 1,424 आत्महत्या झाल्या. त्याखालोखाल कर्नाटक (999) आणि आंध्र प्रदेशात (584) शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या. या वर्षात 77 वे राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण झाले, ज्यात शेतकरी/शेतमजूर कुटुंबाचे मासिक उत्पन्न 4,063 रुपये असल्याचे आढळून आले. इतक्या तोकड्या उत्पन्नात शेतकरी कुटुंब कसे चालवत असेल, हा प्रश्न कोणालाही पडत नाही.
मराठवाड्याचा विचार केला तर या विभागात जानेवारी ते 22 डिसेंबर या वर्षभरात 997 शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केली. पूर्वी अवर्षणामुळे पिके हाती येत नव्हती. आता अतिवृष्टी, लांबलेला पावसाळा यांसारख्या नैसर्गिक आपत्तींनी शेतकर्‍यांना त्रस्त करून सोडले आहे. मराठवाड्यात सर्वांत प्रगत ठरलेल्या औरंगाबाद जिल्ह्यात सर्वाधिक, म्हणजे 173 शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या. त्याखालोखाल नांदेड (147) आणि जालना (117) जिल्हा येतो.
तेलंगणात सुविधांचा सुकाळ
मराठवाड्याला तेलंगणाचा शेजार आहे. त्या राज्यात रब्बी आणि खरीप हंगामांच्या पेरणीसाठी प्रत्येक शेतकर्‍याला एकरी पाच-पाच हजार रुपयांचे अनुदान दिले जाते. ते घेताना त्याने पेरणी केली की नाही, हे सिद्ध करावे लागत नाही. शिवाय, अल्पभूधारक, मध्यम किंवा मोठे शेतकरी असा भेद केला जात नाही. वीजदेखील मोफत दिली जाते. शेतकरी कुटुंबातील एखाद्या व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यास तातडीने घरपोच आर्थिक मदत दिली जाते. विकासाच्या बाबतीत महाराष्ट्राच्या कोसो मागे असलेल्या तेलंगणात हे शक्य होते, तर मराठवाडा-महाराष्ट्रात का नाही? असा प्रश्न येथील शेतकर्‍याला पडला आहे. शेतकर्‍याने आत्महत्या केल्यानंतरही लाखभर रुपयांच्या सरकारी मदतीसाठी त्याच्या कुटुंबीयांना तहसीलच्या पायर्‍या झिजवाव्या लागतात. लालफितीत अडकलेल्या कारभारामुळे मदतही नाकारण्यावरच भर असतो.
मराठवाड्यात या 997 आत्महत्यांपैकी 94 प्रकरणांमध्ये अजूनही मदत देण्यात आलेली नाही, हे येथे उल्लेखनीय. त्यांची चौकशीच सुरू आहे. सरकारी यंत्रणांची शेतकर्‍यांबद्दलची अनास्था, असंवेदनशीलता या परिस्थितीला कारणीभूत आहे. आज प्रत्येक शेतमालाला जीएसटी लावण्यात आला आहे. त्यातील थोडा वाटा शेतकरी कल्याणासाठी वापरला, तरी कृषी क्षेत्राला आधार मिळेल आणि 140 कोटी जनतेला मुबलक अन्नधान्य मिळेल. शेतकर्‍याने या अनास्थेतून शेतीकडे पाठ फिरवली, तर देशाच्या प्रत्येक घटकाला त्याचे भयंकर परिणाम भोगावे लागतील, याचा विसर पडता कामा नये.
केवळ आर्थिक कारण नाही : भास्करराव पेरे
औरंगाबाद तालुक्यातील पाटोदा या गावाला आदर्श रूप देणारे माजी सरपंच भास्करराव पेरे म्हणतात, शेतकर्‍याला आत्महत्येच्या दारात नेऊन उभे करण्यासाठी केवळ आर्थिक विवंचना कारणीभूत नाही. तसे तर भिकारीही जगतोच; पण अनेक कौटुंबिक, सामाजिक आणि राजकीय कारणांमुळे शेतकरी मृत्यूला कवटाळत आहेत. कोणाला शेतात जाण्यासाठी रस्ता नसतो, तर कोणाचा फेर लवकर होत नाही. नियमित वीज मिळत नाही, बँका कर्ज देण्यास टाळाटाळ करतात, तर कधी शेतमालाला भाव मिळत नाही.
कष्ट करून जगण्याचा शेतकर्‍याचा बाणाच आहे; पण या इतर वैतागांमुळे तो मेटाकुटीस येतो. तलाठी, ग्रामसेवक, तहसीलदार, कृषी अधिकारी, बीडीओ हे त्याला सहकार्य करीत नाहीत. शिवाय, आत्महत्यांविषयी शेतकर्‍याचे प्रबोधनही कोणी करीत नाही. त्यामुळे तो एकाकी पडतो आणि आत्महत्येसारखा टोकाचा मार्ग निवडतो. मी सध्या 66 वर्षांचा आहे; पण आमच्या गावातील कोणत्याही शेतकर्‍याने आत्महत्या केल्याचे आजपर्यंत माझ्या पाहण्यात नाही. शेतकर्‍याचे जगणे सुसह्य करण्यासाठी आमची ग्रामपंचायत पुढे सरसावली, त्याचा हा परिणाम आहे.
– धनंजय लांबे