बीजिंग ; वृत्तसंस्था : चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्याविरुद्ध वक्‍तव्य करणेही आता गुन्हा ठरणार आहे. शी जिनपिंग यांच्याबाबत, त्यांच्या निर्णयाबाबत वा धोरणाबाबत चीनमध्ये कुणीही नकारात्मक टीकाटिप्पणी करू शकणार नाही. तसे करण्याचे धाडस कुणी केलेच तर त्याला कायद्याने दडपून टाकण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे.
दि. 8 नोव्हेंबरपासून बीजिंगमध्ये चिनी कम्युनिस्ट पक्षाचे चार दिवसीय अधिवेशन सुरू झालेले आहे. सत्ताधारी चिनी कम्युनिस्ट पक्षाच्या या सहाव्या संपूर्ण अधिवेशनात जारी करण्यात आलेल्या 'ऐतिहासिक संकल्पपत्रा'त चीनच्या 100 वर्षांतील प्रगतीची चर्चा होईल आणि यादरम्यान जिनपिंग यांच्या तिसर्‍या कार्यकाळावरही मोहोर उमटेल. तो बहुदा तहहयात स्वरूपाचा असेल, हाच कयास बीजिंगच्या राजकीय वर्तुळातून वर्तविला जात आहे. दि. 11 नोव्हेंबरपर्यंत चालणार्‍या या अधिवेशनात चिनी कम्युनिस्ट पक्षाचे 370 वरिष्ठ सहभागी होतील. संपूर्ण अधिवेशन बंदद्वार होणार असून संकल्पपत्रात आणखी काय काय आहे, ते अद्याप समोर आलेले नाही.
जुलै 1921 मधील बैठकीत चिनी कम्युनिस्ट पक्षाचा पाया रचला गेला. शंभर वर्षांच्या इतिहासात चिनी कम्युनिस्ट पक्षाने 1945 मध्ये एक आणि 1981 मध्ये एक असे केवळ दोनच संकल्पपत्र आतापर्यंत जारी केले आहेत.
या संकल्पपत्रांमुळे अनुक्रमे माओ त्से तुंग आणि डेंग जियाओ पिंग यांची राजकीय ताकद वाढविण्याचे कार्य पार पडले होते. आता या ऐतिहासिक संकल्पपत्रानंतर विद्यमान राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांची राजकीय शक्‍ती बिनतोड करण्यात येत आहे. माओ त्से तुंग आणि डेंग यांच्यानंतर चीनमधील 'युग-पुरुष' म्हणजे जिनपिंग असेच या संकल्पपत्राचे स्वरूप आहे.
जिनपिंग 2012 मध्ये सत्तेत आले. तत्पूर्वीच्या सर्व नेत्यांनी दोन कार्यकाळ पूर्ण केल्यानंतर वा वयाची 68 वर्षे पूर्ण केल्यानंतर नियमाबरहुकूम निवृत्ती पत्करली होती. पण जिनपिंग यांनी 2018 मध्ये राष्ट्राध्यक्षपदासाठी दोन कार्यकाळांची मर्यादा संपुष्टात आणली. तहहयात राष्ट्राध्यक्षपदी राहण्याचा मार्ग मोकळा करून घेतला.
चीनची इतर देशांच्या मालकीच्या जमिनी हडप करण्याची भूक वाढली.
भारतासह दहाहून अधिक देशांशी चीनने सीमेवरून नाहक वाद सुरू केला.
माहितीच्या युगात 'इंटरनेट' स्वातंत्र्यात चीन जगाच्या तुलनेत कितीतरी मागे.
मानवी विकास तालिकेत चीनचे जगातील स्थान 85 वे, सर्वाधिक मृत्युदंड.
माध्यमांवर बंधने हवीच व सत्ता बंदुकीच्या नळीतून येते, या तत्त्वावर ठाम.
1945 च्या पहिल्या संकल्पपत्रात शांघायमधील नरसंहारापासून ते लाँग मार्चपर्यंत पक्षाच्या दोन दशकांच्या संघर्षाची कथा होती. या संकल्पपत्रानंतर माओ यांनी सप्टेंबर 1976 पर्यंत (मरेपर्यंत) चीनवर शासन केले.
माओंच्या मृत्यूनंतर सत्तेत आलेल्या डेंग जियाओ पिंग यांनी 1981 मध्ये दुसरे संकल्पपत्र जारी केले. त्यात माओ यांच्या धोरणांवर टीका होती आणि आर्थिक सुधारणांवर भर होता. चीनचा बाजार त्यामुळे खुला झाला.