मुंबई/सातारा ; पुढारी वृत्तसेवा : भारतात आज 73 व्या प्रजासत्ताक दिनानंतरही राज्यातील काही मुलींना शिक्षण घेण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करावी लागत आहे. ही बाबच लाजिरवाणी आहे. अशा मुलींच्या धैर्याचे आणि धाडसाचे वर्णन करण्यास शब्द नाहीत. शिक्षण घेण्याची तीव्र इच्छा खरोखरच कौतुकास्पद आहे, अशा शब्दात उच्च न्यायालयाने मुलींच्या शिक्षणाच्या ध्येयाला सलाम ठोकला.
दै.'पुढारी'ने 29 जानेवारीच्या अंकात 'शिक्षणासाठी मुलींचा संघर्ष' या वृत्ताची गंभीर दखल उच्च न्यायालयाने घेतली असून या मुलींना सहजपणे शालेय शिक्षण मिळवून देण्यासाठी उच्च न्यायालयाने सुमोटो याचिका दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. दै.'पुढारी'च्या पत्रकारितेचा एकप्रकारे हा गौरवच मानला जात आहे.
सातारा जिल्ह्यातील खिरखंडी या खेडेगावातील मुलींना आजही जीव धोक्यात घालून जंगलातून आणि त्यानंतर स्वत:च होडी चालवून कोयना धरणाचा विशाल जलाशय पार करून शाळेत यावे लागते.
याबाबतचे वृत्त वृत्त दै.'पुढारी'ने 29 जानेवारीच्या 'शिक्षणासाठी मुलींचा जीवघेणा संघर्ष, खिरखंडीतील अवस्था, मुलींसाठीच्या योजना गेल्या कुठे?' हे सचित्र वृत्त प्रसिद्ध करून महाराष्ट्रापुढे कांदाटी खोर्‍यातील मुला-मुलींच्या शिक्षणाचा प्रश्‍न चव्हाट्यावर आणला. याच वृत्ताची उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती प्रसन्ना वारळे आणि ए. एस. किलोर यांच्या खंडपीठाने गंभीर दाखल घेत सुमोटो याचिका दाखल करून संबंधीत न्यायालयाकडे सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयीन प्रशासनाला दिले.
राज्यातील सातारा जिल्हा हा एक प्रगतीशील जिल्हा म्हणून ओळखला जातो. मात्र, याच जिल्ह्यातील दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांना अजूनही शिक्षणासाठी जीव धोक्यात घालून प्रवास करावा लागतो. जावली तालुक्यात खिरखंडी या गावातील मुलींना होडीने प्रवास करून शाळेत पोहोचावे लागते. विशेष म्हणजे लाकडाची होडी स्वत:च चालवून या मुलींना कोयना धरणाचा विशाल जलाशय पार करावा लागतो.
हा त्यांचा रोजचाच दिनक्रम आहे.जावली तालुक्यातील व्याघ्र प्रकल्पात खिरखंडी गावाचा समावेश होतो. या भागात सकाळी 9 वाजता शाळा सुरू होते. सकाळी 8 वाजता गावातील मुली शाळेला निघतात. त्यांचा हा प्रवास होडीने सुरू होतो. सुमारे अर्धा तास वेगाने वाहणार्‍या वार्‍याचा सामना करत मुली होडी चालवत कोयनेच्या दुसर्‍या किनार्‍यावर जातात.
तिथं होडी थांबवून पुढे सुमारे 4 किलोमीटर काट्याकुट्यांतून आणि किर्र जंगलातून पायपीट करत दीड तासानंतर त्या अंधारी या गावात पोहचल्यानंतर त्यांच्या शिक्षणाला सुरुवात होते. 'पुढारी'ने याकडे लक्ष वेधले होते. त्याची न्यायालयानेच दखल घेतल्याने मुलींच्या शिक्षणासाठीचा मार्ग भविष्यात सुकर होवू शकतो.
न्यायालय काय म्हणते…
* राज्यातील प्रगतशील म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या सातार्‍यातील खिरखंडी या खेड्यागावातील मुलींना आजही जीव धोक्यात घालून जंगलातून आणि त्यानंतर स्वत:च होडी चालवून कोयना धरणाचा विशाल जलाशय पार करून शाळेत जावे लागते आहे, ही शोकांतिका आहे.
* मुलींच्या धैर्याचे आणि धाडसाचे वर्णन करण्यास शब्द नाहीत. शिक्षण घेण्याची तीव्र इच्छा खरोखरच कौतुकास्पद आहे.
* 'बेटी बचाव बेटी पढाओ' या घोषणेमागील उद्देश साध्य करायचा असेल तर राज्य सरकारने मुलींना शिक्षणासाठी योग्य वातावरण देण्याची गरज आहे. जेणेकरून या मुलींना सुरक्षितपणे शाळेत जाण्या-येण्यासाठी सोयी-सुविधा उपलब्ध होतील आणि त्यांना शिक्षणासाठी योग्य परिस्थिती निर्माण होईल.
हा तर 'पुढारी'च्या पत्रकारितेचा गौरव
दै.'पुढारी'ने सातत्याने ग्रामीण भागातील व्यथा, वेदना पत्रकारितेच्या माध्यमातून शासनासमोर आणल्या आहेत. कांदाटीसारख्या दुर्गम खोर्‍यातील अरण्यरूदन 'पुढारी'नेच देशासमोर आणले. स्वातंत्र्यानंतर आजही इथली प्रजा वीज, पाणी, शिक्षणासाठी तडफडते याबाबतचे वृत्तांकन 'पुढारी'ने घटनास्थळावर जाऊन वारंवार केले.
याच मालिकेतील कोयनेच्या बॅकवॉटरमधील शिवसागर जलाशयामधून विद्यार्थिनींना स्वत: होडी वल्हवत जावे लागते ही शोकांतिका 'पुढारी'ने समोर आणली. राज्य सरकारने, प्रशासनाने त्याची दखल घेतली नाही. मात्र, न्यायालयाने तातडीने दखल घेऊन संवेदनशीलता दाखवली.
सुमोटो याचिका दाखल करून घेत न्यायालयाने एकप्रकारे 'पुढारी'च्या ग्रामीण पत्रकारितेचा गौरवच केला आहे. जिथे कुणीही जाऊ शकत नाही, अशा ठिकाणी पोहोचून पत्रकारिता करणार्‍या 'पुढारी'च्या टीमचे हे मोठे यश असल्याच्या प्रतिक्रिया सातारा जिल्ह्यातून उमटल्या आहेत.