केवळ पतपुरवठा उपलब्ध झाला की, सर्व प्रश्न सुटतात असे नव्हे. पायाभूत प्रकल्प राबवणार्‍या युटिलिटिज, कंपन्या, एजन्सीज निर्माण करण्याची आवश्यकता आहे. तसे झाले, तरच निधीचा योग्य वापर होईल.
सध्या व्यापारी बँकांकडून मोठे उद्योग व पायाभूत सुविधांसाठी होणार्‍या पतपुरवठ्यात घट झाल्याबद्दल गेल्या वर्षी रिझर्व्ह बँकेने चिंता व्यक्त केली होती. बड्या उद्योगांना कर्ज देण्यास बँका तयार नसल्यामुळे पोलाद, सिमेंट, ऊर्जानिर्मिती आणि अन्य पायाभूत सुविधा विकास यासारख्या क्षेत्रांना होणार्‍या पतपुरवठ्यावर विपरीत परिणाम होत असल्याची चिंता रिझर्व्ह बँकेला सतावत होती. मोठे उद्योग आणि पायाभूत सुविधा हे प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगार वाढवतात. म्हणूनच रिझर्व्ह बँकेची चिंता स्वाभाविकच म्हटली पाहिजे. भारतातील पायाभूत सुविधांच्या क्षेत्रात 2022 पर्यंत 50 लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीची गरज असल्याचे मत सीआयआयच्या कर्नाटक शाखेचे अध्यक्ष मुथुकुमार यांनी मध्यंतरी मांडले होते. शहरी सुविधा, पेट्रोलियम व नैसर्गिक गॅस, ऊर्जा, रस्ते, महामार्ग, नवीकरणीय ऊर्जा, बंदरे, विमानतळ यांचा पायाभूत सुविधांमध्ये समावेश होतो.
2021-22 च्या अर्थसंकल्पात त्या अगोदरच्या वर्षीच्या पायाभूत सुविधांपेक्षा 34 टक्के अधिक रकमेची तरतूद केली होती. पायाभूत सुविधांकरिता वीस हजार कोटी रुपयांचा डेव्हलपमेंट फायनॅन्शियल इन्स्टिट्यूशन हा फंडही स्थापन केला. 1 लाख 18 हजार कोटी रुपये रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालयास उपलब्ध करून दिले गेले. भारतमाला परियोजनाअंतर्गत 5 लाख 35 हजार कोटी रुपयांची भांडवली गुंतवणूक केली असून सव्वातीन लाख कोटी रुपये खर्चाचे तेरा हजार किलोमीटरचे रस्ते निर्माण केले जात आहेत. त्याची कामेही कंत्राटदारांना दिली आहेत.
केंद्र सरकारने यापूर्वीच 'नॅशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाईपलाईन'ची घोषणा केली आहे. तिला अनुसरून अर्थसंकलापात एक लाख 3 हजार कोटी रुपयांची कामे व प्रकल्प हाती घेतले आहेत. 2016 मध्ये तत्कालीन केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी विदेशी गुंतवणुकीसाठी खुल्या असणार्‍या बांधकाम क्षेत्रावरील किमान भांडवली अट आणि चटई क्षेत्र निर्देशांकाच्या बंधनातून मुक्त केले. विदेशी भागीदार/गुंतवणूकदारांच्या अशा प्रकल्पांतून बाहेर पडण्यासाठी घातलेले निर्बंधही सरकारने दूर केले. बांधून तयार झालेल्या टाऊनशिप्स, मॉल्स/शॉपिंग संकुले व व्यापारी संकुलांच्या परिचालन, तसेच व्यवस्थापन कंपन्यांमध्ये स्वयंचलित मार्गाने 100 टक्के थेट गुंतवणुकीचे दरवाजे सताड उघडले. जेटलींनी आपल्या आणखी एका अर्थसंकल्पाचा भर पायाभूत सुविधा व अन्य क्षेत्रांवर दिला होता. रस्ते व रेल्वे यांच्यासाठी मिळून 2 लक्ष 18 हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली. त्यामुळे नितीन गडकरी व सुरेश प्रभू या महाराष्ट्राच्या दोन मंत्र्यांना आपल्या कल्पना साकार करता आल्या.
कन्सॉलिडेटेड रोडस् इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड, वित्त आयोगामार्फत मिळालेला निधी आणि डेव्हलपमेंट फायनान्स इन्स्टिट्यूशन्समार्फत उपलब्ध होणारा पैसा यामधून पायाभूत सुविधांसाठी वित्तपुरवठा होत असतो. परंतु, देशाच्या जीडीपीच्या तुलनेत दरवर्षी सात ते आठ टक्के रक्कम पायाभूत सुविधांसाठी बाजूला ठेवायला लागते आणि हे मोठे अवघड काम असते. राष्ट्रीयीकृत बँका आता कुठे गर्तेतून बाहेर येत आहेत. शिवाय दीर्घकालीन पतपुरवठा ही पायाभूत प्रकल्पांची गरज असते; मात्र केवळ पतपुरवठा उपलब्ध झाला की, सर्व प्रश्न सुटतात असे नव्हे. पायाभूत प्रकल्प राबवणार्‍या प्रभावी व व्यावसायिकता जपणार्‍या युटिलिटिज, कंपन्या आणि कॉर्पोरटाइज्ड एजन्सीज निर्माण करण्याची आवश्यकता आहे. तसे झाले, तरच निधीचा योग्य वापर होईल आणि जनतेला उत्तम सेवा मिळतील. ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटनने अशा संस्था निर्माण करण्यात यश मिळवले आहे. परंतु, भारतातही पॉवरग्रिड, कॉनकॉर्प, दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज तसेच शिमला, बेळगाव, हुबळी, धारवाड येथील पाणीपुरवठा कंपन्या किंवा देशातील कॉर्पोरेट संचलित विमानतळ ही कार्यक्षम पायाभूत सुविधा प्रकल्पांची उदाहरणे आहेत. त्यांचा आदर्श समोर ठेवला, तरी भविष्यकाळात देश पायाभूत सुविधांबाबत प्रगती करू शकेल.
– अर्थशास्त्री