'द काश्मीर फाईल्स' हा एक अस्वस्थ करणारा चित्रपट आहे. भोपाळ वायू दुर्घटना, आसाममधील नरसंहार, आर्मेनियन नरसंहार, रवांडाचा नरसंहार, याबाबत जी छबी आपल्याकडे तयार आहे, तशी छबीच तयार नसलेल्या विषयावरील अर्थात काश्मीरमधील पंडितांच्या नरसंहारावरील हा चित्रपट आहे. या चित्रपटामध्ये तेथील पीडितांच्या वेदना, आक्रोश यांचे यथार्थ चित्रण आहे. अशा चित्रपटाच्या सादरीकरणाबाबत, मांडणीबाबत, संदर्भांबाबत मतभिन्नता अथवा वाद असू शकतील; पण 'व्हलगर' आणि 'प्रपोगोंडा' यासारख्या शब्दांनी ज्युरीप्रमुखांनी त्यावर शेरेबाजी करणे हा औचित्यभंग तर आहेच; पण त्याचबरोबर ती पीडितांच्या संवेदनांची चेष्टा म्हणावी लागेल.
'द काश्मीर फाईल्स' हा चित्रपट काश्मिरी पंडितांचे पलायन आणि काश्मीर खोर्‍यातील त्यांचे हत्याकांड यावर आधारित आहे. 14 ऑगस्ट 2019 रोजी विवेक अग्निहोत्री यांनी फर्स्ट लूक पोस्टरसह चित्रपटाच्या निर्मितीची घोषणा केली होती. विवेक म्हणाले होते की, त्यांचा हा चित्रपट सर्वात मोठ्या मानवी शोकांतिकेचा शोध घेण्याचा एक प्रामाणिक प्रयत्न आहे. 'ताश्कंद फाईल्स' चित्रपट तयार करून या दिग्दर्शकाने भारतीय चित्रपटसृष्टीत एक नवी सुरुवात केली. 'द काश्मीर फाईल्स' चित्रपट पाहिल्यानंतर आपले बांधव काश्मिरी पंडित किती सहनशील आहेत, याचा विचार सर्वांच्याच मनाशी निर्माण झाला. आपण त्यांच्यासाठी काहीच करू शकलो नाही, तर आपण त्यांचे भाऊ कसे? त्यांनी एके-47 का नाही हातात घेतली? असे वेगवेगळे विचार अनेकांच्या मनात थैमान घालू लागले.
त्याचवेळी पडद्यावर त्यांचा विध्वंस पाहून 32 वर्षांनंतर लोक अक्षरशः ढसाढसा रडले. यावरून त्या काळात काश्मीरमध्ये कसे क्रौर्य दिसले असेल, याचा विचारच केलेला बरा. या चित्रपटाकडे केवळ एक चित्रपट म्हणून पाहता येणार नाही. अर्ध्या रात्री बेघर झालेल्या लोकांच्या वेदनांचा तो दस्तावेज आहे. एका रात्रीत बेघर झालेल्या लोकांची संख्या सुमारे दीड ते दोन लाख असल्याचे सांगितले जाते. 2011 पर्यंत काश्मीर खोर्‍यात केवळ तीन हजार पंडित शिल्लक होते, तर ऐंशीच्या दशकापर्यंत खोर्‍यात पंडितांची संख्या एकूण लोकसंख्येच्या पाच टक्के होती. त्यांच्या कहाण्या अभावानेच समोर आल्या.
आजच्या तरुण पिढीला त्या मानवी शोकांतिकेची जाणीवही नव्हती. कारण, हृदय पिळवटून टाकणार्‍या घटना दडपून टाकण्यात आल्या. त्यांचा लेखाजोखा समोर आणलाच गेला नाही. दिग्दर्शक विवेक रंजन अग्निहोत्री आणि त्यांच्या पत्नी पल्लवी जोशी यांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांनी जवळजवळ 700 काश्मिरी पंडितांशी संवाद साधून हा चित्रपट बनवला. दोन वर्षांच्या कालावधीत त्यांनी प्रत्येकाची कथा आणि व्यथा ऐकली; ती रेकॉर्डही केली. अग्निहोत्री यांनी हिमालयातील एका अज्ञातस्थळी जाऊन चित्रपटाची पटकथा लिहिली. यातील कोणत्याही द़ृश्यांबाबतचे पुरावे आपल्याकडे असल्याचे ते सांगतात.
'द काश्मीर फाईल्स'च्या निर्मितीशी अनेक दुःखद घटनाही जोडल्या गेल्या. या चित्रपटाच्या लाईन प्रोड्यूसर सराहना यांनी गळफास घेऊन आत्महत्या केली होती. सराहना या अलीगढच्या रहिवासी होत्या. याखेरीज मसुरी आणि डेहराडूनमध्ये चित्रपटाच्या शूटिंगदरम्यान अभिनेते मिथुन चक्रवर्ती यांची प्रकृती खालावली होती. चित्रपटाचे दिग्दर्शक विवेक रंजन अग्निहोत्री हेही सेटवर जखमी झाले. त्यांच्या उजव्या पायाला हेअरलाईन फ्रॅक्चर झाले होते. चित्रपटगृहांत येण्यापूर्वी या चित्रपटाला अनेक कायदेशीर चढ-उतार पार करावे लागले आणि नंतरही अनेकांकडून याला विरोध झाला.
उत्तर प्रदेशातील एका रहिवाशाने जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यात असे म्हटले होते की, चित्रपटाच्या ट्रेलरमध्ये असे दाखविण्यात आले आहे की, हा चित्रपट मुस्लिमांकडून काश्मिरी पंडितांच्या झालेल्या हत्येवर आधारित आहे. त्यामुळे मुस्लिम समाजाच्या भावना दुखावल्या गेल्या आहेत. मात्र, मुंबई उच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली होती. त्यानंतर काश्मीरमध्ये शहीद झालेले स्क्वाड्रन लीडर रवी खन्ना यांच्या पत्नी निर्मल खन्ना यांनी आणखी एक याचिका दाखल केली होती. त्यांनी आपल्या पतीचे चित्रण असलेले द़ृश्य चित्रपटातून काढून टाकावे किंवा त्यात बदल करावेत, अशी मागणी न्यायालयात केली होती. मात्र, दिग्दर्शक विवेक यांनी सर्व आव्हाने पेलून हा चित्रपट पूर्ण केला आणि प्रेक्षकांनी या चित्रपटाला उदंड प्रतिसाद दिला.
भोपाळ वायू दुर्घटना, आसाममधील नरसंहार, आर्मेनियन नरसंहार, रवांडाचा नरसंहार, याबाबत जी छबी आपल्याकडे तयार आहे, तशी छबीच तयार नसलेल्या विषयावरील हा चित्रपट आहे. परंतु, ज्या घटनेत केवळ माणसांचाच नव्हे; तर छबीचाही संहार झाला, अशा घटनेवर हा चित्रपट आधारित आहे. 'द काश्मीर फाईल्स' ही काश्मिरी पंडितांच्या हत्याकांडाचा आक्रोश घेऊन येणारी, अंगावर काटा आणणारी कहाणी आहे. असे असताना गोव्यातील 'इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिव्हल ऑफ इंडिया'मध्ये ज्युरी हेड असलेले इस्रायलचे एक परीक्षक या चित्रपटाचा उल्लेख असभ्य आणि प्रचारकी (व्हलगर अँड प्रपोगोंडा) म्हणून करत असतील, तर ती या पीडितांच्या संवेदनांची, सोशिकतेची चेष्टाच म्हणावी लागेल. इस्रायलचे भारतातील राजदूत नाओर गिलॉन यांनी लागलीच या परीक्षकांची कानउघाडणी केली हे बरे झाले. परंतु, गिलॉन यांच्या टिपणीमुळे देशातील तथाकथित पुरोगामी मंडळींना आणि या चित्रपटाला सुरुवातीपासून विरोध करणार्‍यांच्या हाती आयते कोलित मिळाले आहे.
वास्तविक पाहता, फिल्म फेस्टिव्हलमध्येच नव्हे; तर कोणत्याही व्यासपीठावरून, खासगीमध्ये, सार्वजनिक ठिकाणी कोणत्याही परीक्षकाला, व्यक्तीला कोणाही कलाकृतीवर आपले मत मांडण्याचा अधिकार आपल्या राज्यघटनेने दिलेला आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हा आपल्या राज्यघटनेतील मूलभूत अधिकार आहे. त्यामुळे इस्रायली चित्रपट दिग्दर्शक असलेल्या नदाव लॅपिड यांनी केलेल्या टीकात्मक परीक्षणाबाबत आक्षेप असण्याचे कारण नाही; परंतु त्यासाठी त्यांनी वापरलेले शब्दप्रयोग किंवा उपमा या सभ्यतेच्या चौकटीत बसणार्‍या नाहीत.
व्हलगर हे विशेषण लागू पडेल, असे एकही द़ृश्य या चित्रपटात असल्याचे कोणाही प्रेक्षकाला मान्य होणार नाही. त्यामुळेच भारतीय चित्रपटांमधील अश्लील द़ृश्यांचा वाढत चाललेला भरणा आवडणार्‍या प्रेक्षकांना 'द काश्मीर फाईल्स'मध्ये 'चटकदार' काहीच दिसले नाही. हॉलीवूड चित्रपटांमधून दाखवल्या जाणार्‍या अश्लील-उत्तान द़ृश्यांविषयी तर बोलायलाच नको! सामान्यतः अशा चित्रपटांचा उल्लेख करताना 'व्हलगर' हे विशेषण वापरले जाते; पण तसे द़ृश्य नसणार्‍या चित्रपटाला हे लेबल लावणे यातून आपल्या परीक्षण क्षमतेचा, मूल्यमापनाचा, आकलनाचा दर्जा लक्षात येतो, याचा विसर बहुधा लॅपिड यांना पडला असावा.
लॅपिड यांनी दिलेली 'प्रपोगोंडा' किंवा प्रचारकी थाटाचा चित्रपट ही उपमाही तितकीच अनाठायी आहे. मुळातच या चित्रपटाकडे भारतीय जनता पक्षाशी जोडून पाहणेच संयुक्तिक ठरणारे नाही. परंतु, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीरपणाने या चित्रपटाची प्रशंसा केल्यामुळे आणि हिंदुत्ववाद्यांनी या चित्रपटासाठी जोरदार प्रचार केल्यामुळे ही जोडणी केली गेली; पण चित्रपटाचे परीक्षण करताना परीक्षकाने कलाकृतीचा दर्जा, आशय, मांडणी, सादरीकरण, संवाद, पटकथा, अभिनय, तंत्रज्ञानाचा वापर यांची गुणवत्ता तपासली गेली पाहिजे.
त्यावरून एकूण कलाकृती प्रभावी आहे की प्रभावहीन, रटाळ आहे याचे निष्कर्ष मांडले गेले पाहिजेत. त्याऐवजी चित्रपटनिर्मितीनंतर जोडले गेलेले संदर्भ विचारात घेऊन त्याचे मूल्यमापन केले जात असेल, तर तो त्या कलाकृतीवर अन्याय ठरेल. एक दिग्दर्शक म्हणून 'द काश्मीर फाईल्स'बद्दलचे मत स्वतंत्रपणे नोंदविण्याचा अधिकार लॅपिड यांना निश्चितपणाने आहे; मात्र चित्रपट महोत्सवाच्या व्यासपीठावर ज्युरीप्रमुख म्हणून त्यांनी अशी टिपणी करणे टाळायलाच हवे होते. कारण, तो सरळसरळ औचित्यभंग आहे.
योगेश मिश्र