एकीकडे रशिया-युक्रेन युद्धाचा वणवा आणि त्याचे प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष परिणाम, तर दुसरीकडे आशियातील वाढती अस्थिरता यामुळे देशाला पुढची पावले सावधपणे टाकावी लागणार आहेत, यात काही शंका नाही.
गेल्या काही दिवसांत जगाचे परिद़ृश्य पूर्णपणे बदलून गेले आहे. रशिया आणि युक्रेन युद्धामुळे जागतिक शांतता धोक्यात आलेली असतानाच भारताच्या शेजारी देशांमध्ये अशांततेचे व अस्थिरतेचे ढग जमा होऊ लागले आहेत. उत्तरेला चीन असो, पश्चिमेला पाकिस्तान, दक्षिणेला श्रीलंका-मालदीव असो वा पूर्वेला बांगला देश असो. प्रत्येक देश संक्रमणावस्थेतून जात आहे. याचा फटका भारताला बसणार नाही, याची काळजी आपल्या राज्यकर्त्यांनी आणि धोरणकर्त्यांनी घेणे अत्यंत आवश्यक ठरले आहे.
भारताला खिळखिळे करण्याचा प्रयत्न करणारे चीन आणि पाकिस्तान हे दोन देश सध्या अडचणीत सापडलेले आहेत. जागतिक गुंतवणूकदारांनी काढता पाय घेण्याचे धोरण अवलंबल्याने चीनमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे, तर आर्थिक व राजकीय संकटांमुळे पाकिस्तानात हाहाकार उडालेला आहे. पाकिस्तान तेहरीक-ए-इन्साफ (पीटीआय) पक्षाचे नेते आणि पाकचे पंतप्रधान इम्रान खान यांचे सरकार कधीही कोसळू शकते, अशी परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. तमाम विरोधी पक्षांनी एकत्र येत इम्रान यांच्या विरोधात शड्डू ठोकला आहे. लष्कराशिवाय पाकच्या राजकारणाचे पानही हलत नाही, हे ताज्या घडामोडींनी पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे. इम्रान यांनी जाताजाता भारताचे कौतुक चालविले असले, तरी सध्याच्या परिप्रेक्षात त्याला काडीमात्र महत्त्व नाही. नवे सरकार आल्यामुळे पाकचे भारताविरोधातले छुपे युद्ध थांबेल, याची सुतराम शक्यता नाही. जेव्हा जेव्हा पाकमध्ये अस्थिरता येते, तेव्हा त्या देशाच्या भारताविरुद्धच्या कारवाया वाढतात, हा इतिहास आहे. त्याचमुळे सध्या केंद्र सरकारला पाकवर करडी नजर ठेवावी लागेल.
गेल्या काही दशकांत चीनने आशिया आणि आफ्रिका खंडातील अनेक देशांना पूर्णपणे कर्जबाजारी करून ठेवले आहे. त्यात पाकिस्तान आणि श्रीलंकेचा समावेश आहे. सध्याची श्रीलंकेची अवस्था पाकपेक्षा दयनीय आहे. श्रीलंकेतली स्थिती इतकी भयावह आहे की, तेथे आता आणीबाणी जाहीर करावी लागली आहे. चिनी कर्जाचा विळखा आणि इस्लामी कट्टरवाद्यांकडून झालेल्या ईस्टर बॉम्बिंग हल्ल्यानंतर पर्यटन क्षेत्राची झालेली वाताहात यामुळे श्रीलंका पूर्णतः हतबल झाला आहे. श्रीलंकेची वाट लावण्यात तेथील सत्ताधारी राजपक्षे कुटुंबाचा देखील मोठा हातभार आहे. शेजारी देश या नात्याने भारत श्रीलंकेला मदत करीत असला, तरी आपल्याही काही मर्यादा आहेत. बदलत्या स्थितीत चीनचा पाक आणि श्रीलंकेतील हस्तक्षेप वाढू शकतो. कर्जाच्या जाळ्यातून सुटका करून घेण्यासाठी वरील दोन्ही देश तडफडत आहेत. अशावेळी हे देश चीनच्या पूर्ण प्रभावाखाली जाऊ शकतात. तसे होणे भारतासाठी धोकादायक ठरू शकते. मालदीव आणि बांगला देश या शेजारी देशांतील वाढता इस्लामिक कट्टरतावाद हीदेखील भारतासाठी चिंतेची बाब ठरत चालली आहे.
रशिया-युक्रेन युद्धाच्या संदर्भात भारताने सुरुवातीपासूनच तटस्थ भूमिका घेतली आहे. ही सावधगिरीची भूमिका भारताला पुढेही टिकवावी लागणार आहे. जगभरातील देश रशियावर प्रतिबंध घालत असताना भारतानेसुद्धा या निर्बंधांत सामील व्हावे, यासाठी अमेरिका आणि युरोपीय देश भारतावर दबाव वाढवत आहेत. मात्र, अद्यापपर्यंत भारत या दबावासमोर झुकलेला नाही. तिकडे रशियाने 35 टक्के कमी दराने कच्चे तेल भारताला देण्याची तयारी दर्शविली आहे. हे तेल घेण्यास भारताने होकार दिलेला आहे. भारत आणि रशिया यांची मैत्री खूप जुनी आहे. त्यामुळे कोणतेही पाऊल उचलताना भारताला सर्वप्रथम या मैत्रीचा विचार करावा लागणार आहे. युद्ध लवकर संपण्याची शक्यता दिवसेंदिवस मावळत चालली आहे. अर्थात, यामुळे भविष्यात महागाईचा भडका आणखी उडू शकतो. अशावेळी मोदी सरकारला इंधन सुरक्षिततेवर जास्तीत जास्त भर देणे अपरिहार्य ठरले आहे.
अमेरिकेचा जळफळाट
भारताचे रशियासोबतचे संबंध प्रगाढ आहेत, तर गेल्या काही वर्षांत भारत-अमेरिका संबंध मजबूत झाले आहेत. युद्धामुळे जग दोन भागांत विभागले गेले आहे. एकीकडे अमेरिका, युरोप आणि दुसरीकडे रशिया आणि त्याचे मोजके मित्रदेश, अशी ही विभागणी आहे. अशावेळी सर्वात मोठा लोकशाहीवादी देश म्हणून जगाचे लक्ष भारताकडे लागले असल्यास त्याचे आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही. भारताने कोणत्याही गटात न जाता तटस्थतेचे धोरण स्वीकारले आहे. गेल्या महिनाभरात अमेरिका, जर्मनी आणि नेदरलँडच्या सुरक्षा सल्लागारांनी भारताला भेट दिली होती. याशिवाय चीन, मेक्सिकोसह अनेक देशांच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनीदेखील भारत दौरा केला होता; मात्र यापैकी कोणत्याही नेत्या-अधिकार्‍याला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी भेटले नाहीत. याला अपवाद होता तो रशियाचे परराष्ट्रमंत्री सर्जेई लावरोव यांचा.
लावरोव यांनी भारताच्या परराष्ट्र धोरणाची मुक्तकंठाने प्रशंसा केली. शिवाय भारताला लागेल ती गोष्ट देण्याचे आश्वासनदेखील दिले. भारताचे रशियासोबतचे हेच संबंध अमेरिकेच्या डोळ्यांत खुपत आहेत. भारताला एकाचवेळी रशिया आणि अमेरिका या दोन्ही देशांसोबतचे संबंध चांगले ठेवण्यासाठी तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. चीनला शह देण्यासाठी अमेरिका क्वाड संघटना मजबूत करीत आहे. भारत या संघटनेतला महत्त्वपूर्ण देश आहे. त्यामुळे भारताला अमेरिकेला दुखावून चालणार नाही, हीदेखील वास्तविकता आहे. आगामी काळात जागतिक घडामोडी कोणत्या प्रकारचे वळण घेतात, यावर बरेच काही अवलंबून आहे. युद्ध संपवून चर्चेच्या माध्यमातून मार्ग काढावा, असा सल्ला पंतप्रधान मोदी यांनी सर्जेई लावरोव यांच्या भेटीदरम्यान रशियाला दिला आहे. युक्रेनची संपूर्ण वाताहात थांबण्यासाठी भारताबरोबर अमेरिका, युरोपने पुढाकार घेणे आता निकडीचे आणि जागतिक शांततेच्या द़ृष्टीने गरजेचे बनले आहे.
– श्रीराम जोशी