नवी दिल्ली येथे झालेल्या आंतरराष्ट्रीय कुटुंब नियोजन परिषदेत 'कुटुंब नियोजनाचा पुरस्कार करणारे भारत सरकार हे एकमेव सरकार आहे,' असे उद्गार पंडित नेहरूंनी 14 फेब्रुवारी, 1959 रोजी काढले होते. कुटुंब नियोजन यशस्वी होण्यासाठी आर्थिक व सामाजिक विकास होणे आवश्यक आहे. शिक्षणाचा स्तर जसा वाढेल आणि राहणीमान सुधारेल, तसतसे हे कार्य अधिकाधिक सोपे होईल, हे भान असूनही 1961 च्या सुमारास भारताची लोकसंख्या 7.7 कोटींनी वाढली. त्यानंतरही ती प्रचंड गतीने वाढत गेली. सन 1975 मध्ये जाहीर झालेल्या आणीबाणी काळात कुटुंब नियोजनाचा प्रसार करताना, अनेक ठिकाणी सक्ती व अत्याचार झाले. त्यानंतर याचे दुसरे टोक गाठले गेले व बरीच वर्षे या प्रश्नाकडे दुर्लक्षच झाले. भारताची प्रगती वेगाने न होण्याचे कारण इथली प्रचंड लोकसंख्या होय, असे वर्षानुवर्षे बोलले जाते. एकेकाळी कथा, कादंबर्‍या, नाटक आणि चित्रपटांत सातत्याने लोकसंख्येची समस्या हाताळली जात असे. ग. दि. माडगूळकर यांची 'आकाशाची फळे' ही याच समस्येवरील कादंबरी गाजली.
या कादंबरीवर आलेला 'प्रपंच' हा मराठी चित्रपट गाजला. संयुक्त राष्ट्रांच्या आकडेवारीनुसार, भारताने लोकसंख्येत चीनला मागे टाकले आहे. देशाची लोकसंख्या 142.86 कोटी झाली असून, चीनची 142.57 कोटी झाली आहे. आर्थिक सल्लागार परिषदेने देश आणि जगभरातील बहुसंख्याक आणि अल्पसंख्याक लोकसंख्येबाबत अभ्यास केला असून, त्याचे काही निष्कर्ष बाहेर आले आहेत. या अभ्यासानुसार, हिंदूंच्या लोकसंख्येत 1950 ते 2015 या कालावधीत 7.82 टक्के घट झाली. या लोकसंख्येचे प्रमाण तेव्हा 84.68 टक्के होते, ते 2015 मध्ये 78.06 टक्क्यांपर्यंत घटले. उलट याच कालावधीत भारतातली मुस्लिमांची लोकसंख्या 43.15 टक्क्यांनी वाढली. सन 1950 मध्ये मुस्लिमांचे लोकसंख्येतील प्रमाण 9.84 टक्के होते, ते 2015 मध्ये 14.09 टक्के झाले. ख्रिश्चनांच्या लोकसंख्येतही 5.38 टक्के, तर शिखांच्या प्रमाणात 6.38 टक्के वाढ झाली.
बौद्धांच्या संख्येत अल्पस्वल्प वाढ झाली असून, जैन आणि पारसी धर्मीयांच्या लोकसंख्येत घट झाली आहे. सार्वत्रिक निवडणुकांच्या प्रचारात यावेळीही नेहमीप्रमाणे हिंदू-मुस्लिम, भारत-पाकिस्तान या विषयांची चर्चा छेडण्यात आली आहेच; परंतु लोकसंख्येचा मुद्दा सवंगपणे चर्चा करण्याचा नाही. मुसलमानांची लोकसंख्या लक्षणीयरीत्या वाढली आहे, हे वास्तव आहे; परंतु त्याचवेळी 1991 पासून मुस्लिमांच्या लोकसंख्येच्या वृद्धीच्या दरामध्ये घटही झाली आहे. स्वतंत्र भारतात पहिली जनगणना 1951 मध्ये, तर शेवटची 2011 मध्ये झाली. अमेरिकेतील 'प्यू रिसर्च' या आघाडीच्या सर्वेक्षण संस्थेने काही काळापूर्वी केलेल्या संशोधनानुसार, भारतात सर्वच धर्मीयांची संख्या या कालावधीत वाढलेली आहे. भारतात अजूनही मुस्लिमांचा प्रजननदर इतर धर्मीयांपेक्षा जास्त आहे.
सन 2015 मध्ये एका मुस्लिम स्त्रीला सरासरी 2.6 मुले होती, तर हिंदूंमध्ये हेच प्रमाण 2.1 इतके होते आणि सगळ्यात कमी प्रजननदर हा जैन धर्मीयांचा (1.2 इतका) होता. 1992 मध्ये मुस्लिमांचा प्रजननदर सर्वाधिक, म्हणजे 4.4 होता, तर दुसर्‍या क्रमांकावरील हिंदू धर्मीयांचा हा दर 3.3 होता. याचा अर्थ, गेल्या तीसेक वर्षांत हिंदूंचा सरासरी प्रजननदर 3.3 वरून 2.1 वर आला, तर मुस्लिमांचा 4.4 वरून 2.6 वर आला. मुस्लिम व हिंदू या दोन्ही समाजांतील साक्षरता व राहणीमान यांच्यात सुधारणा झाल्यामुळे प्रजननदर कमी झाला, ही आनंदाचीच बाब आहे. त्यामुळे यावरून परस्परांवर चिखलफेक करण्यापेक्षा लोकसंख्या नियंत्रणाचे काम अधिक प्रभावीपणे कसे करता येईल, याचा सर्वच राजकीय पक्षांनी विचार केला पाहिजे. भारतात 15 ते 64 या कमावत्या वर्षांमधील नागरिकांचे प्रमाण लोकसंख्येच्या 68 टक्के आहे, तर 65 वर्षांवरील निवृत्तीच्या वयातील नागरिकांचे प्रमाण फक्त सात टक्के आहे. केरळ व पंजाब या राज्यांमध्ये वृद्धांची संख्या सर्वाधिक असून, बिहार व उत्तर प्रदेश ही राज्ये तुलनेने तरुण आहेत. बिहार व उत्तर प्रदेश ही मागास राज्ये मानली जातात.
सन 2050 पर्यंत देशाची लोकसंख्या 166 कोटींपर्यंत जाईल, असा अंदाज आहे, तर त्याचवेळी चीनची जनसंख्या 131 कोटींपर्यंत आक्रसण्याची शक्यता आहे. यातील गंभीर बाब अशी की, 2030 पर्यंत आपल्याकडील वृद्धांची लोकसंख्या आताच्या प्रमाणाच्या दुपटीवर जाणार आहे. म्हणजे तरुणाईचा जो फायदा आपल्याला मिळत आहे, तो हळूहळू कमीच होणार आहे. उलट ज्येष्ठांच्या आरोग्य व आर्थिक सुरक्षेवर अधिक खर्च करावा लागणार आहे. भारत तरुणांचा देश असला, तरी आपण त्यांना नोकर्‍या देऊ शकत नाही, अशी स्थिती आहे. शिवाय शेतीवर फार मोठी लोखसंख्या अवलंबून असून, त्यांना तेथून बाहेर काढण्याची व अन्य क्षेत्रांत समावून घेण्याची आवश्यकता आहे. एकीकडे जपानसारखा देश घसरत्या लोकसंख्येमुळे काळजीत आहे. अधिकाधिक अपत्ये जन्माला घाला, असे आवाहन जपानचे पंतप्रधान करत असतात. चीनमध्ये एकाधिकारशाही असून, त्यांनी सक्तीचे निर्बंध लावून लोकसंख्या नियंत्रणात आणली.
दक्षिण कोरियाचा जननदर जगात सर्वात कमी असून, गेल्या वर्षी त्यांनी स्वतःचा अगोदरचा विक्रमही मोडीत काढला! जगाची लोकसंख्या 800 कोटींवर गेली असून, 2050 पर्यंत साठेक देशांतील लोकसंख्यावाढ उणे असेल, असा अंदाज आहे. खरे तर 2011 मधील भारतीय जनगणनेनुसार भारताचा लोकसंख्यावाढीचा दर आणि जननदर बराच कमी झाल्याचे दिसले. विविध राज्यांमध्ये कमी-अधिक प्रमाणात फरक असला, तरी हे प्रमाण सुमारे दोन मुलांपर्यंत खाली आले आहे. कुटुंब नियोजनाबाबत अधिक कडक धोरण स्वीकारून, काही प्रोत्साहने देण्याची गरज आहे. तसेच दोनपेक्षा अधिक मुले झाल्यास दंडात्मक कारवाई कशा प्रकारे करायची, हेसुद्धा सर्वपक्षीय सहमतीने ठरवणे आवश्यक आहे. लोकसंख्येची समस्या अधिक सखोलतेने आणि जागतिक भान ठेवून हाताळणे गरजेचे आहे.