राजर्षी शाहू महाराज हे विसाव्या शतकाच्या प्रारंभी देशात होऊन गेलेले एक युगपुरुष होत. सामाजिक आणि धार्मिक जोखडातून मुक्त होण्याची चाहूल नव्या सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक बदलासोबत देशाला लागली, तेव्हाच शाहू महाराज तिचे अग्रणी झाले होते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या रूपाने फक्त अस्पृश्य समाजालाच नव्हे तर देशाला नेतृत्व मिळेल, असा विश्वास शाहू महाराजांनी 1922च्या माणगाव परिषदेत व्यक्त केला होता. त्यातून त्यांचे द्रष्टेपण सिद्ध होते.
ज्ञात काळाची अनेक बंधने तोडण्यासोबतच शाहू महाराजांनी मोठ्या हिमतीने आणि कर्तबगारीने आपल्या कोल्हापूर संस्थानात जनहितार्थ अनेक निर्णय घेतले. त्या निर्णयांमुळे आपल्यावर होणार्‍या वाईट परिणामांची तमा त्यांनी बाळगली नाही. मात्र, प्रस्थापित लोक आणि समाजाने त्यांच्यावर फक्त जहाल टीकाच केली. या दोन्ही गोष्टी आज समजावून घेणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्राचे वर्णन करताना आम्ही मोठ्या अभिमानाने शाहू, फुले, आंबेडकर यांचा पुरोगामी महाराष्ट्र म्हणतो; परंतु आमच्या अशा महापुरुषांना कोणत्या परिस्थितीतून आणि का जावे लागले, याचा गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे.
1902 साली महाराज इंग्लंड व युरोपात गेले होते. तेथील धरणे व जलव्यवस्था बघून आपल्या शेतकर्‍यांच्या शेतीला अधिक पाणीपुरवठा करू शकतो, असे त्यांना वाटले. त्यातून काळाच्या कैकपट पुढील योजना त्यांनी आखली. राज्य लहान, पण योजनेचा आवाका मोठा, तरी त्यांनी धरण पूर्ण करण्याचा ध्यास घेतला. पुढील काळ फक्त शेतीचा न राहता व्यापार आणि उद्योग यांचा राहील, असे त्यांचे मत होते. त्यानुसार त्यांनी तशी धोरणे आखली. सन 1906 मध्ये श्री शाहू स्पिनिंग आणि विव्हिंग मिलची स्थापना केली. सावकारांच्या जोखडातून शेतकर्‍यांची सुटका व्हावी म्हणून पतपेढ्यांचे जाळे आपल्या संस्थानात उभारले. सहकारी उद्योगाने सामान्यांचीसुद्धा आर्थिक प्रगती होते म्हणून त्यालाही चालना दिली.
महात्मा ज्योतिराव फुले यांनी शुद्र आणि अतिशुद्र समाजासाठी शिक्षणाची महत्ता आपल्या कार्याद्वारे सर्वसामान्य लोकांना सांगितली होतीच. त्यात आणखी भर घालत महाराजांनी आपल्या संस्थानात प्राथमिक शिक्षण सक्तीचे व मोफत केले. त्याचसोबत हायस्कूल व उच्च शिक्षणामध्ये वाढ व्हावी म्हणून अनेक वसतिगृहे काढली. त्यांना भरीव आर्थिक मदत केली. उच्च शिक्षणाऐवजी प्राथमिक शिक्षणावर भर दिला पाहिजे, असे देशप्रगतीचे प्रमुख सूत्र महाराजांनी मांडले आणि ते प्रत्यक्षात आणण्यासाठी आपल्या संस्थानातील एकूण वार्षिक खर्चापैकी 6 टक्के रक्कम शिक्षणावर खर्च केली. प्रस्थापित ब्राह्मणवाद्यांना आपली मक्तेदारी यामुळे संपेल अशी भीती वाटली आणि त्याचमुळे महाराजांना संस्थानातच नव्हे तर पुणे आणि मुंबई येथेसुद्धा विरोध सुरू झाला.
सारा वसुलीचे काम पारंपरिकरीत्या कुलकर्णी यांच्याकडे म्हणजे ब्राह्मण लोकांकडे होते. कुलकर्णी शेतकर्‍यांची मनमानी पद्धतीने पिळवणूक करतो, तसेच सामाजिक आणि धार्मिक सुधारणांत अनेक अडचणी निर्माण करतो, म्हणून महाराजांनी नव्या युगाप्रमाणे शेतसारा पद्धतीत बदल घडवून आणण्यासाठी तलाठी नेमले. या निर्णयालासुद्धा सर्व मोठ्या शहरांत कुलकर्णी यांनी अनेक परिषदांमार्फत विरोध केला. या विरोधाला प्रोत्साहन देण्याचे काम टिळकांच्या 'केसरी'ने केले; परंतु सर्वसामान्य लोकांच्या न्याय्य भूमिकेपासून महाराज तसूभरही बदलले नाही.
मंदावलेल्या सत्यशोधक समाजाच्या कामात उभारी यावी म्हणून महाराजांनी आर्थिक मदत करून प्रोत्साहन दिले. तद्नंतर सत्यशोधक समाजाच्या प्रबोधन परिषदांचे आयोजन सर्व ठिकाणी होऊ लागले. सामाजिक आणि धार्मिक बदलाची त्यामुळे गती वाढली. वेदोक्त प्रकरणानंतर पुरोहितशाहीला आळा घालण्यासाठी ब्राह्मणेतर कुटुंबांतील तरुणांना पूजेचा अधिकार देणे, अशी अनेक प्रस्थापित व्यवस्थेला धक्का देणारी कामे महाराजांनी केली; पण त्याचा विरुद्ध परिणाम असा झाला की, महाराजांचे शत्रू अजून कडवे झाले. महाराजांचे व्यक्तिमत्त्व मोठे असूनसुद्धा त्यांना खुनाच्या धमक्या दिल्या जाऊ लागल्या. महाराज बधत नाहीत, असे दिसता सन 1909 साली दामू जोशी, गं. वी. गोखले, गंगाधर देशपांडे, गोविंदराव याळागी, हनुमंतराव देशपांडे यांनी संगनमताने मिळून बॉम्बस्फोटाद्वारे महाराजांचा खून करण्याचा प्रयत्न केला; परंतु तो यशस्वी झाला नाही.
त्याचप्रमाणे महाराजांची आणि त्यांच्या कुटुंबीयांची सातत्याने बदनामी करण्याचे प्रयत्न 'केसरी', 'राजकारण', 'लोकशक्ती', 'लोकशाही', 'लोकसंग्रह', 'संदेश' या ब्राह्मणपत्रांनी केला. तरुण संशोधकांनी यावर संशोधन करून आजच्या संदर्भात त्याची निष्पक्षपणे मांडणी करणे आवश्यक आहे. समतेच्या लढाईत काल कोण नव्हते आणि आज कोण नाही, याची शहानिशा होणे भारताच्या प्रगतीसाठी आवश्यक आहे. जनतेला समता, स्वातंत्र्य आणि बंधुता यांची फळे कोण मिळू देत नाही, हे यावरून स्पष्ट होईल.
धार्मिक जोखडाखाली सामान्य जनतेला वेठीस धरण्याचे काम आजही वेगवेगळ्या पद्धतीने सुरू आहे. ते डोळसपणे समजण्यासाठी छत्रपती शाहू महाराज यांचे जीवन दिशादर्शक आहे. आम्ही त्यातून योग्य धडा घेतला पाहिजे. अन्न, वस्त्र, निवारा आणि आरोग्य या आमच्या प्राथमिक गरजा देशाच्या स्वातंत्र्याच्या 75 व्या वर्षीसुद्धा पूर्ण होत नसतील तर आम्ही साकारलेली लोकशाही अजून रूंदावली नाही, असा निष्कर्ष निघतो. लोकशाही लोकांसाठी राबविण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध झाले पाहिजे. नवे राजकारण मांडले पाहिजे, म्हणजे आमच्या पुढील पिढ्यांचे आयुष्य सुरक्षित राहील. ती आमची मुख्य जबाबदाही आहे आणि तिचे वहन करण्यास आम्ही सक्षम आहोत. कारण, आम्ही बहुसंख्य आहोत.
-न्या. बी. जी. कोळसे-पाटील
निवृत्त न्यायाधीश, मुंबई उच्च न्यायालय