मुंबई ; पुढारी वृत्तसेवा : मुंबईत कोरोना प्रतिबंधक लसीचे डोस न घेणार्‍यांना लोकलने प्रवासाची मुभा दिल्यास कोरोना संसर्गाचा पुन्हा उद्रेक होऊ शकतो, त्यामुळे लस न घेणार्‍यांना रेल्वेच काय सार्वजनिक वाहतुकीच्या कोणत्याही वाहनात प्रवेश नाही, अशी ठाम भूमिका राज्य सरकारने बुधवारी उच्च न्यायालयासमोर मांडली.
लसींचे दोन्ही डोस घेतलेल्यांनाच लोकल ट्रेनने प्रवास करण्याची मुभा देण्यात येणार असून लसीकरण पूर्ण न केलेल्यांना मात्र लोकलने प्रवास करता येणार नाही, असा निर्णय राज्य सरकारने 10 आणि 11 ऑगस्ट रोजी जारी केला. सरकारचा हा निर्णय मनमानी आणि भेदभाव करणारा असून केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांविरुद्ध असल्याचा आरोप कऱणारी जनहित याचिका वैद्यकीय सल्लागार योहान टेंग्रा यांनी अ‍ॅड. अभिषेक मिश्रा यांच्यामार्फत तर सामाजिक कार्यकर्ते फिरोझ मिठबोरवाला यांनी दाखल केली होती.
त्यावर उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला शपथपत्र सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार सादर केलेल्या शपथपत्रात सरकारने स्पष्ट केले की, कोरोना प्रतिबंधक लस न घेणार्‍यांना जसा सर्वसामान्यपणे जगण्याचा मूलभूत अधिकार आहे, तेवढाच मूलभूत अधिकार हा लस घेणार्‍यांनादेखील आहे.
लस घेतलेल्या आणि न घेतलेल्यांमध्ये भेदभाव करण्याचा राज्य सरकारचा कोणताही हेतू नाही. लसीकरण न झालेली व्यक्ती ही स्वत:सोबत इतरांसाठीही धोका ठरू शकते. त्यामुळे लसीचे दोन डोस घेतलेले नसल्यास मुंबई लोकलने प्रवास करू न देण्याचा निर्णय हा सर्वांच्याच हिताचा आहे, असे राज्य सरकारने आपल्या शपथपत्रात म्हटले आहे.राज्याच्या आपत्कालीन विभागाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी या नात्याने राज्याचे मुख्य सचिव देबाशिष चक्रवर्ती यांनी हे प्रतिज्ञापत्र सादर केले.
बुधवारी मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारच्या या प्रतिज्ञापत्राची दखल घेत याचिकाकर्त्यांना उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आणि सुनावणी 3 जानेवारीपर्यंत तहकूब केली.