विविध कल्याणकारी योजनांवरील खर्च आणि सरकारी महसुलात झालेली घट तसेच साथ रोखण्यासाठीच्या उपाययोजनांमुळे यंदा मनरेगाच्या तरतुदीत कपात करावी लागली आहे. याचा रोजगार हमी योजनेवर नक्कीच परिणाम होणार आहे. काही वर्षांपासून ग्रामीण रोजगार हमी योजनेप्रमाणेच शहरी क्षेत्रामध्येही तशीच व्यवस्था लागू करण्याबाबत चर्चा होत आहे. आर्थिक विषमता आणि घटत्या उत्पन्नाच्या परिस्थितीत वंचित लोकसंख्येला किमान उत्पन्न देण्यावरही चर्चा झाली आहे.
भारतातील विषमतेची स्थिती या आर्थिक सल्लागार परिषदेने पंतप्रधानांना सादर केलेल्या अहवालात मागणीवर आधारित रोजगार हमी योजना शहरांमध्ये लागू करावी, असे सुचविले आहे. त्यामुळे अतिरिक्त मजुरांचा वापर करता येईल आणि कामगारवर्गाच्या उत्पन्नात हातभार लागेल, असे मत व्यक्त करण्यात आले. 2016-17 च्या आर्थिक सर्वेक्षणात तत्कालीन मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रह्मण्यम यांनी प्रत्येक गरीब व्यक्तीला दरवर्षी 7,620 रुपये दिले जावेत, असा प्रस्ताव दिला होता.
तेंडुलकर समितीने ठरवून दिलेल्या दारिद्य्ररेषेतून वंचित राहिलेल्या लोकांना मदत करणे हा या प्रस्तावाचा उद्देश होता. आर्थिक सल्लागार समितीच्या अहवालात असेही म्हटले आहे की, सामाजिक क्षेत्रात अर्थसंकल्पीय तरतूद वाढवावी, जेणेकरून कमी उत्पन्न गटातील लोकांना गरिबीच्या गर्तेतून वाचवता येईल. विविध कल्याणकारी योजनांवरील खर्च आणि सरकारी महसुलात झालेली घट, तसेच कोरोनावरील उपाययोजनांमुळे यंदा मनरेगाच्या तरतुदीत कपात करावी लागली. याचा या योजनेवर नक्कीच परिणाम होणार आहे.
2021-22 मध्ये ग्रामीण रोजगार हमी योजनेवर 98 हजार कोटी रुपयांचा प्रत्यक्ष खर्च झाला; मात्र 2022-23 च्या अर्थसंकल्पात केवळ 73 हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. या स्थितीत मोफत अन्नधान्य वितरणासह अनेक तात्पुरत्या कल्याणकारी कार्यक्रमांचा कालावधी वाढवावा लागेल. या गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत. कारण, जर शहरांमध्ये रोजगाराची हमी द्यायची असेल किंवा किमान उत्पन्न मिळवून द्यायचे असेल, तर सर्वप्रथम लाभार्थ्यांची संख्या आणि योजनांच्या निधीबाबत ठोस माहिती असणे आवश्यक आहे.
किमान उत्पन्नाची चर्चा करताना सर्वप्रथम दारिद्य्ररेषेचा विचार केला पाहिजे. सध्या आपल्याकडे याबाबत कोणतेही मूल्यांकन नाही. 2014 मध्ये ग्रामीण भागात 972 रुपये आणि शहरी भागात 1,460 रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्यांना दारिद्र्यरेषेखाली ठेवावे, असे मूल्यांकन केले होते. ही मते सामान्यतः जागतिक बँकेच्या मूल्यांकनावर आधारित असतात. यानुसार ग्रामीण भागात किमान उत्पन्न मर्यादा 1,059 रुपये आणि शहरी भागात 1,286 रुपये असणे अपेक्षित आहे. तेंडुलकर समितीने 2009 मध्ये अहवालात ग्रामीण भागासाठी 816 रुपये आणि शहरी भागासाठी 1000 रुपये मासिक उत्पन्न मर्यादा ठेवली होती. म्हणजेच, कमी उत्पन्न असलेल्या लोकांना दारिद्र्यरेषेखालील समजण्यात यावे, असे म्हटले होते. यापैकी कोणतीही आकडेवारी पाहिली तर दारिद्र्यरेषेवरील लोकांची स्थिती चांगली नाही, याचा अंदाज येईल.
सध्याही उत्पन्नाचा एक तृतीयांश हिस्सा देशातील सर्वांत श्रीमंत 10 टक्के लोकांकडेच जात आहे. याचा अर्थ 25,000 रुपयांपेक्षा जास्त कमावणारे लोक पहिल्या दहा टक्क्यांमध्ये आहेत. याच्या उलट खालच्या वर्गाचे उत्पन्न कमी होत आहे. 2016-17 च्या अर्थिक आढाव्यात प्रतिव्यक्ती 7,620 रुपये वर्षाकाठी देण्याचे प्रस्तावित केले होते. ते तेंडुलकर समितीचा निष्कर्ष आणि सूचना यांवर आधारित होते. या आढाव्यात असा अंदाज वर्तवला होता की, ही रक्कम दिल्यामुळे होणारा खर्च सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या 4.9 टक्के असेल. पद सोडल्यानंतर अरविंद सुब्रह्मण्यम यांनी ग्रामीण भागातील प्रत्येक कुटुंबाला दरवर्षी 18 हजार रुपये दिले जावेत, अशी सूचना केली होती. ज्यांची परिस्थिती चांगली आहे, अशा ग्रामीण कुटुंबांचा यामध्ये समावेश नाही. याची अंमलबजावणी झाल्यास त्यांच्या अंदाजानुसार 2.64 लाख कोटी रुपये यावर खर्च होतील. आता यापुढे ही चर्चा कोणत्या दिशेने जाते, हे पाहावे लागेल.