गेल्या आठवड्यात बुधवारी 8 जून रोजी रिझर्व्ह बँकेने आपले जून-जुलै 2022 या दोन महिन्यांच्या कालावधीसाठी पतधोरण जाहीर केले. रेपो दरात अर्ध्या टक्क्याने वाढ करून 4.90 टक्के केला. खूप महिन्यानंतर रेपो दर 5 टक्क्यांच्या जवळपास आहे. रिव्हर्स रेपो दरात काही बदल नाही; पण वित्तधोरणातील महत्त्वाचा बदल म्हणजे देशातील बँका व वित्त संस्थांना त्यांनी दिलेली क्रेडिट कार्डे युनिफाईड पेमेट्स इंटरफेस (यूपीआय) प्रणालीला संलग्न करण्याचे रिझर्व्ह बँकेने यापुढे ठरवले आहे. त्यामुळे क्रेडिट कार्डधारकांना यूपीआय प्रणालीचा वापर करून विविध पेमेंट्स करता येणार आहेत. रेपो दर वाढल्याने बँकांनी देण्याच्या कर्जात सुमारे तितकीच वाढ व्हावी. यूपीआयचा वापर देशातील 26 कोटी लोक व 5 कोटी व्यापारी करत आहेत.
रिझर्व्ह बँकेने प्रस्तावित केलेले रूपे क्रेडिट कार्ड बाजारात येण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे. आपल्या या धोरणामुळे सध्या सातत्याने होणारी महागाई कमी होईल, असा रिझर्व्ह बँकेचा अंदाज आहे. यापूर्वी 4 मे रोजी रेपो दरात 40 टक्के वाढ करण्यात आली होती. पण त्यामुळे महागाई काहीच कमी झाली नव्हती. एप्रिल महिन्यात ग्राहक किंमत निर्देशांकावर(Consumer price index) आधारित चलनवाढ 7.79 टक्के झाली. त्याची गंभीर दखल घेऊन वरील बदल केले गेले.
जगात वाढलेले कच्च्या खनिज तेलाचे दर चलनवाढ होण्यास कारणीभूत आहेत. रशिया-युक्रेनचे युद्ध आणि त्यामुळे निर्माण झालेली अशांतता याचा परिणाम म्हणून रिझर्व्ह बँकेने जी कमाल 6 टक्के चलनवाढीची मर्यादा ठरवली होती. त्यापेक्षा अधिक चलनवाढ गेले चार महिने होत आहे.
चालू आर्थिक वर्षात देशाचे सकल राष्ट्रीय उत्पादन (जीडीपी) 7.2 टक्के राहील, याचा पुनरुच्चार रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी केला आहे. शहरी भागात वाढणारी मागणी ग्रामीण भागाची सुधारत असलेली अर्थव्यवस्था, यामुळे सकल राष्ट्रीय उत्पादन – जीडीपीची वाटचाल चांगल्या प्रकारे होणार आहे. चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीचा जीडीपी 16.2 टक्के राहील. पण या सर्व परिस्थितीवर रशिया-युक्रेन युद्धाचे सावट कायम असेल, हे नाकारता येणार नाही.
केंद्र सरकारने पेट्रोल-डिझेलवरील उत्पादन शुल्क कमी करून नागरिकांना दिलासा दिला आहे. या दोन्ही इंधनांचे किरकोळ दर कमी झाले असले तरी, राज्यांनी या इंधनांवर लागू होणार्‍या मूल्यवर्धीत करामध्ये (व्हॅट) घट न केल्यामुळे ते कमी झालेले नाहीत. किमती कमी होण्याचे सर्व श्रेय केंद्र सरकारालाच द्यावे लागेल. राज्य सरकारनेही व्हॅटचे मूल्यवर्धीत कर कमी करून नागरिकांना दिलासा देणे गरजेचे आहे.
कोरोनाच्या सध्याच्या परिस्थितीमुळे अनेक कंपन्यांमध्ये आपल्या सर्व कर्मचार्‍यांची आरोग्य तपासणी केली जाते. पण त्यावर सध्या जो वस्तू सेवा कर लावला जातो, तो यापुढे लावू नये, असे स्पष्ट निर्देश 'अपिलेट अ‍ॅथॉरिटी ऑफ अ‍ॅडव्हान्स रुटिंग' (एएएआर) अपिलीय प्राधिकरणाने दिले आहेत.
केंद्रीय कर्मचार्‍यांसाठी असलेल्या कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीने (ईपीएफओ) सध्या करत असलेल्या गुंतवणुकीत जास्त वाढ करून जास्त परतावा मिळवायला हवा. तसे झाले तर कर्मचार्‍यांचाच त्यात फायदा होईल. सध्या भांडवल बाजारात ईपीएफओ 15 टक्केच गुंतवणूक करत आहे. ती 25 टक्क्यांपर्यंत नेण्याचा तिचा विचार आहे. नुकत्याच संपलेल्या 2021-22 या आर्थिक वर्षासाठी 8.1 टक्के व्याजदर द्यायचे ठरवले आहे. गेल्या 40 वर्षांतील हा सर्वात किमान दर आहे. संघटनेच्या म्हणण्याप्रमाणे, जर 25 टक्के गुंतवणूक झाली तर निर्देशांकालाही जास्त बाळसे येईल. या त्यांच्या कृतीमुळे सध्या शेअर बाजारात त्यांची जी कर्ज रोख्यात जी गुंतवणूक आहे, ती समभागांकडे जाईल. (Debt intro equity) 9 जून रोजी गुरुवारी शेअर बाजार बंद होताना निर्देशांक 55320 वर बंद झाला, तर निफ्टी 16,478 वर स्थिरावला.
2021 मध्ये विदेशी गुंतवणूक (एफडीआय) – Foreign Direct Investment आकर्षित करणार्‍या आघाडीच्या 10 देशांत भारताचा क्रमांक 7 वा लागला आहे. अशी गुंतवणूक जास्त येण्यासाठी भारताने आर्थिक वातावरण आकर्षक करून पहिल्या 3 क्रमांकात येण्यासाठी जास्त खटपट करायला हवी. कारण आता भारतात सध्या औद्योगिक व कृषी क्षेत्रात चांगले निर्णय घेतले जात आहेत. कोरोनाचे संकट येऊनही भारताने त्याला यशस्वीरित्या तोंड दिलेले आहे. गुंतवणूक वाढली की आपोआप उत्पन्न वाढते.
डॉ. वसंत पटवर्धन