मुलांच्या अफाट गुणवत्तेला वाव मिळू शकेल, अशी शालेय शिक्षण प्रणाली अंगीकारणे ही काळाची गरज आहे. येणार्‍या पिढीला भविष्यातील आव्हानांसाठी तयार करताना शिक्षण क्षेत्राशी जोडलेल्या प्रत्येक व्यक्तीने मानसिकता बदलणे गरजेचे आहे. त्यासाठी धोरणात्मक पावले उचलावी लागतील. अंमलबजावणीत कणखरता दाखवावी लागेल. आज 5 सप्टेंबर. राष्ट्रीय शिक्षक दिन. त्यानिमित्ताने…
स्वातंत्र्याच्या गेल्या 74 वर्षांमध्ये एक देश आणि समाज म्हणून आपण अनेक सामाजिक, राजकीय, सांस्कृतिक, आर्थिक, तंत्रज्ञान आणि दूरसंचार यामधील स्थित्यंतरातून गेलो आहोत. तसे जगातले सगळेच देश अशा स्थित्यंतरातून संक्रमित झाले आहेत. परंतु त्यातील बहुतांश देश भारतापेक्षा एक तर तुलनेने लहान आहेत किंवा एकसंध आहेत.
जगातील सर्वात मोठी लोकशाही, 135 कोटी लोकसंख्या आणि सरासरी वय 32 असलेल्या आपल्या देशातील जनतेला धर्म, जाती, भाषा, प्रांत, संस्कृती, भौगोलिक पार्श्वभूमी यातील विविधता या सगळ्यांच्या पार्श्वभूमीवर देशातील जनतेला अशा स्थित्यंतरासाठी आणि त्यातून होणार्‍या बदलांसाठी तयार करणे हा सरकारच्या मनुष्यबळ विकासाच्या धोरणाचा सर्वात महत्त्वाचा उद्देश आहे.
देशातील मनुष्यबळ घडविण्यामध्ये देशाच्या शालेय शैक्षणिक धोरणाचा अत्यंत मोलाचा वाटा आहे. ही उद्दिष्टे ध्यानात ठेवून गेल्या 74 वर्षांतील आपल्या कामगिरीचा ऊहापोह करतानाच भविष्यातील आपली उद्दिष्टे आणि आव्हानांसाठी आपल्या शालेय शैक्षणिक धोरणाची किती तयारी आहे याचे मूल्यमापन करणे गरजेचे आहे.
स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून आजपर्यंत 'शाळा' हे देशातील शैक्षणिक आणि सामाजिक क्रांतीचे केंद्र राहिले आहे याबद्दल दुमत नाही. 1947 साली असलेल्या केवळ 5000 शाळांपासून सुरुवात करत आज आपल्या देशाच्या कानाकोपर्‍यात आणि खेडोपाड्यात 15.5 लाख शाळांचे जाळे पसरले आहे आणि जवळपास 28 कोटी विद्यार्थी यामध्ये शिक्षणाचा लाभ घेत आहेत. (तेवढ्याच मुलांना शिकविण्याची यंत्रणा चीनमध्ये भारताच्या तुलनेने केवळ 35 टक्के शाळांमधून केली जाते. चीन आणि भारताच्या सामाजिक समस्या भिन्न असल्याने थेट तुलना यथोचित नसली तरी चीनने उभारलेले शालेय शिक्षणाचे जाळे किती कार्यक्षम आहे याची प्रचिती येते.)
शिक्षण हे केवळ विशिष्ट वर्गाची आणि जातींची मक्तेदारी समजली जाणार्‍या या देशात 'शिक्षण हा आपल्या उद्धाराचा एकमेव मार्ग आहे' अशी धारणा या देशातील गलितगात्र, मागासलेल्या, गरीब आणि उपेक्षित समाजामध्ये रुजविण्यात 'शाळा' या संकल्पनेने क्रांतिकारक हातभार लावला आहे ही वस्तुस्थिती नाकारता येणार नाही.
परंतु हा विस्तार करत असतानाच ब्रिटिशांनी आखून दिलेल्या शालेय शिक्षण पद्धतीमध्ये कुठलेही मूलभूत बदल न केल्याने आपण 250 वर्षांपूर्वी आखलेल्या धोरणांचे अनुकरण केल्याने ज्ञानाचे शिक्षकाकडून विद्यार्थ्याकडे एकतर्फी हस्तांतर, सूचना केंद्रीकरण, स्मृतीवर आधारित मूल्यमापन, साचेबद्ध मूल्यांकन पद्धती, पुस्तकी ज्ञान, मोजकेच विषय, प्रत्येक विद्यार्थाच्या कौशल्याला बगल देऊन सर्व विद्यार्थ्यांसाठी समान शिक्षण यांसारख्या अनेक गोष्टी वर्षानुवर्षे चालत राहिल्या.
पाश्चिमात्य देशात 300 वर्षांपूर्वी आलेली औद्योगिकीकरणाची लाट भारतामध्ये खर्‍या अर्थाने स्वातंत्र्यानंतर आली आणि उद्योगांना लागणारे मनुष्यबळ तयार होत असल्याने आणि त्यातून लोकांना मुबलक रोजगार मिळू लागल्याने अशा शिक्षणपद्धतीच्या उणिवा झाकल्या गेल्या.
परंतु कालांतराने आणि प्रामुख्याने गेल्या तीन दशकांमध्ये, आर्थिक उदारीकरण, तंत्रज्ञान आणि दूरसंचार यातील उत्क्रांती, उत्पादन आणि सेवा यांचे बदलते समीकरण यामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेशी भारताच्या अर्थव्यवस्थेची नाळ जुळत असताना आणि आपल्यातील प्रत्येकाचे जीवनमान बदलत असताना आपली शालेय शिक्षणाची पद्धत, त्याचा ढाचा, त्यातील विषय, मूल्यमापन प्रक्रिया यामध्ये काहीही रचनात्मक आणि गुणात्मक बदल झालेला नाही.
सेवा क्षेत्राची उत्पादन क्षेत्रापेक्षा झालेली सरशी, तंत्रज्ञानामुळे पारंपरिक रोजगाराला बसलेली खीळ, नवीन कौशल्यांची गरज, त्यातून उच्च शिक्षणात फुटलेले व्यावसायिक प्रशिक्षणाचे पेव, गेल्या दहा वर्षांत रोजगार निर्मितीत झालेली विलक्षण घट या सगळ्या पार्श्वभूमीवर 'शाळा' म्हणजे केवळ बोर्डाच्या परीक्षेत मार्क मिळवून आपल्याला हवे ते व्यावसायिक प्रशिक्षण घेण्यास 'पात्र' होण्याची एक पायरी राहिली आहे.
याचे रूपांतर पुढे विद्यार्थ्यांच्या आणि पालकांच्या मार्क्स मिळविण्याच्या केविलवाण्या धडपडीत झाले. शिक्षक, शिकविण्या, ऑनलाईन कंपन्या मुलांना शिकविण्यापेक्षा मार्क्स अधिक कसे मिळतील हे दाखविण्यासाठी कुरघोडी करू लागले तर शाळा आणि शिक्षण मंडळे पैकीच्या पैकी मार्क्स मिळणार्‍यांचे कौतुक सोहळे साजरे करण्यात मग्न झाले आणि या सगळ्या बजबजपुरीमध्ये खर्‍या अर्थाने मुलांचे 'शिक्षण' हरवले.
दरवर्षी भरणारा हा बाजार सुरू असतानाच शालेय शिक्षणाची चर्चा गेल्या वर्षभरात ऐरणीवर येण्यासाठी दोन गोष्टी घडल्या. एक म्हणजे कोरोनामुळे बंद पडलेल्या शाळा आणि त्यामुळे शिक्षणावर आलेली संक्रांत आणि दुसरे म्हणजे केंद्र सरकारचे नवीन शैक्षणिक धोरण.
एक क्लिक करावे तसे कोरोनामुळे शालेय शिक्षण ऑनलाईन झाले. काहीही पूर्वकल्पना व तयारी नसताना ऑनलाईन शिक्षणाच्या विश्वात ढकलले गेल्यानंतर सरकार, शिक्षण मंडळे, शाळा, विद्यार्थी, शिक्षक आणि पालक यांची तारांबळ उडणे साहजिकच होते. परंतु आज 18 महिन्यांनंतर त्यात काही फरक पडला आहे असे म्हणता येणार नाही. 'ऑनलाईन शिक्षणाच्या माध्यमातून शालेय शिक्षणात खंड पडू दिला नाही', असे म्हणणारे लोक आता 'शाळा लवकरात लवकर सुरू कराव्यात' यासाठी आग्रही होऊ लागले आहेत.
मागील वर्षभरात फोन, लॅपटॉप आणि इंटरनेट इत्यादींचा घरोघरी असलेला अभाव, पुरेसे मार्गदर्शन नसल्याने ऑनलाईन वर्ग भरवताना शिक्षकांची उडालेली तारांबळ, ऑनलाईन शिक्षणाकरिता लागणार्‍या विषयाची खेळात्मक मांडणीचे प्रशिक्षण नसण्याने जुन्याच अध्यापन प्रक्रिया वापरण्याकडे शिक्षकांचा कल त्यामुळे मुलांमधील विषयांच्या आकलनाविषयीची संदिग्धता, मूल्यमापन पद्धतीबद्दल स्पष्टतेचा अभाव या सगळ्यातून गेल्या शैक्षणिक वर्षाचा खरा लेखाजोखा मांडायचा झालाच तर निराशाच पदरी पडेल यात वाद नाही.
परंतु यातूनही सर्वात धोकादायक परिणाम म्हणजे 60-65 टक्के मुलांकडे साधन व इंटरनेटची सुविधा नसल्याने यामधील बहुतांश मुले शिक्षणापासून वंचित राहिली आहेत आणि त्यातील 30-35 टक्के मुले ही कायमची शिक्षणाच्या परिघाबाहेर फेकली जातील, असा तज्ज्ञांचा अंदाज आहे. म्हणजे गावोगावी पसरलेल्या शाळांमुळे जो काही शिक्षणाचा प्रसार झाला होता, तो ऑनलाईन शिक्षणाने उलट्या दिशेने चालला आहे.
यामध्ये प्रामुख्याने मुली, ग्रामीण विद्यार्थी, गरीब, मागासवर्गीय आणि उपेक्षित वर्गातील मुलांचा भरणा जास्त आहे. कोरोनाच्या लाटेची तीव्रता लक्षात घेऊनही शाळा पुन्हा सुरू करणे हा एक पर्याय नसून सरकारसमोरील एकमेव मार्ग आहे आणि त्यासाठी केंद्र आणि सर्व राज्य सरकारांनी अगतिकता दाखवली नाही तर एका पिढीचे भवितव्य अंधारमय होताना आपल्याला हताशपणे बघावे लागेल.
वाजत-गाजत आलेले केंद्र सरकारचे 'नवीन शैक्षणिक धोरण' (NEP) आपल्या शालेय शिक्षण प्रणालीमध्ये काही मूलभूत आणि आमूलाग्र बदल करून त्यातला साचलेपणा दूर करेल अशी सगळ्यांची धारणा होती. त्याचा विस्तृत परामर्श इथे घेणे शक्य नाही. छएझ ने काही अंशी व्यावसायिक प्रशिक्षण, जीवन कौशल्ये, नावीन्याचा ध्यास (innovation), समस्या सोडविण्याची मानसिकता यांचा शालेय शिक्षणात अंतर्भाव करून काही अंशी पोकळी भरून काढण्याची तयारी दाखविली आहे. पुढील 10 वर्षांमध्ये याची अंमलबजावणी किती गंभीरपणे होते यावर त्याचे मूल्यमापन करता येईल. परंतु हे जरी खरे असले, तरी छएझ गुणात्मक, तीव्र आणि मूलभूत बदलांपेक्षा संरचनात्मक बदलांमध्ये जास्त अडकून पडल्याचे दिसते.
या सगळ्याचा विचार करता एका बाजूला आर्थिक महासत्ता होण्याचे स्वप्न (वर्षाला 5 ट्रिलियन डॉलर्सची आर्थिक उलाढाल), लोकसंख्येच्या तुलनेने जगातील दुसरी मोठी बाजारपेठ, इंग्रजी भाषा बोलणारे जगातील सर्वात मोठे मनुष्यबळ असणारा देश अशी संधी असताना, आणि अर्थात राजकीय पातळीवर आर्थिक, सांस्कृतिक आणि सामाजिक स्थैर्य जपले जाण्याची शाश्वती या सगळ्या पार्श्वभूमीवर मुलांच्या अफाट गुणवत्तेला वाव मिळू शकेल, अशी शालेय शिक्षण प्रणाली अंगीकारणे ही काळाची गरज आहे. यातील काही मूलभूत गोष्टींचा ऊहापोह आपण इथे करूया.
1) शालेय शिक्षणाचा केंद्रबिंदू हा शाळा किंवा शिक्षण मंडळ / बोर्ड न राहता मुले हाच असला पाहिजे. प्रत्येक मुला-मुलींमध्ये काही अंगीभूत कौशल्ये असतात. ही सारी कौशल्ये बाजूला सारून शाळेमध्ये शिकविलेल्या विषयांमध्येच प्रावीण्य मिळविण्यासाठी त्यांना तयार करणारी शिक्षण पद्धती सर्वसामान्य मुलांवर अन्यायकारक आहे.
त्यातून आपले कित्येक विषय हे पिढ्यान्पिढ्या बदललेले नाहीत आणि आवड नसतानाही त्यांच्यात मुले भरडली जाणेदेखील थांबले नाही. 5 ते 16 या वयामध्ये कौशल्ये ओळखून त्यामध्ये त्यांनी प्रावीण्य मिळविणे, मुलांच्या अंगी असलेले गुण आणि कौशल्य ओळखण्यास त्यांना मदत करणे आणि त्यामध्ये पारंगत होण्यास प्रवृत्त करणे हे शालेय शिक्षणाचे प्रमुख उद्दिष्ट असणे गरजेचे आहे.
हे एकदा मान्य केले की, वर्षानुवर्षे टिकून राहिलेले मोजकेच विषय, त्यांचा साचेबद्ध अभ्यासक्रम यामध्ये बदल होऊ शकतो. ज्यावेळी खेळ, कला, संगीत, वक्तृत्व यांसारख्या अनेक कौशल्यांना गणित, विज्ञान यांच्यासारखी 'राजमान्यता' मिळेल, त्यावेळी मुलांना त्यांची कौशल्ये अभिमानाने विकसित करता येतील. यासाठी अभ्यासक्रमामध्ये वेगवेगळ्या विषयांचा, त्यांचे टप्पे, स्तर बनवून मुलांना ज्यामध्ये गती आहे, त्यामध्ये पुढे जाण्यास वाव दिला पाहिजे.
2) WHO च्या सर्वेक्षणानुसार आज अस्तित्वात असलेल्या एकूण नोकर्‍यांच्या प्रकारांमधील 62 टक्के नोकर्‍या या 2023 पर्यंत राहणार नाहीत आणि 2030 मध्ये असतील त्यापैकी 85 टक्के नोकर्‍यांचे प्रकार आज आपल्याला माहीत नाहीत. याचा साधा अर्थ असा की, आपण घडवत असलेली पिढी नक्की कुठल्या प्रकारचे काम करणार याचा आपल्याकडे ठोस ताळेबंद नाही. शिकवले जाणारे विषय आणि त्यातून घडणारी मानसिकता ही 'नोकरी' मिळण्यासाठी उपयुक्त ठरतेय का, याचा विचार होताना दिसत नाही. अशा परिस्थितीमध्ये ज्ञानाबरोबरच जीवन कौशल्ये (life skills) विकसित करणारा अभ्यासक्रम, अगदी प्राथमिक शाळांपासून सुरू करणे गरजेचे आहे.
3) आपल्या समाजाची 'नोकरीभिमुखता' आपल्या शिक्षणात उतरली आहे. आज दरवर्षी दोन कोटी नोकर्‍यांचा तुटवडा आहे. 2030 पर्यंत संचयितपणे हा आकडा 20-25 कोटींच्या घरात जाण्याची शक्यता आहे. या परिस्थितीत असलेल्या नोकर्‍यांसाठी चढाओढ करण्याची वृत्ती आणि पराकोटीची स्पर्धात्मकता आज मुलांचे मानसिक संतुलन आणि पर्यायाने सामाजिक स्वास्थ्य बिघडवत आहे. अवहेलना, नैराश्य, मत्सर आणि द्वेष ही बेरोजगारीची दृश्य रूपे निरनिराळ्या सामाजिक, सांस्कृतिक आणि राजकीय व्यासपीठातून व्यक्त होताना दिसते.
यावरील एकमेव पर्याय म्हणजे येणार्‍या पिढीला 'नोकरी मागणारे' न बनविता 'नोकरी देणारे' अथवा स्वयंरोजगारासाठी तयार करणे हा होय. नवनिर्मितीच्या संकल्पना, उद्योजकतेची मानसिकता आणि त्यासाठी लागणारी जोखीम घेण्याची क्षमता शालेय शिक्षणातून सुरू करणे गरजेचे आहे. मी स्वतः गेली अनेक वर्षे मुलांमध्ये उद्योजकतेची मानसिकता रुजविण्यावर काम करत असताना मुलांची यामधील प्रगती आणि त्यांच्या विचारशक्तीमध्ये होणारे आमूलाग्र आणि स्वागतार्ह बदल पाहिले आहेत.
4) शिकविणे आणि मुलांनी ज्ञान घेणे ही संकल्पना काळाच्या ओघात गैरलागू ठरत आहे. तंत्रज्ञानाने माहिती सहज उपलब्ध करून दिले आहे. त्यामुळे शिक्षकांची भूमिका ही केवळ माहिती देणे नसून त्या प्रक्रियेमध्ये मुलाला ज्ञानसुविधा देण्याची असली पाहिजे. खेळांच्या माध्यमातून, अनुभवात्मक प्रणाली, छोट्या छोट्या प्रकल्पांच्या माध्यमातून, क्रियाकलाप आधारित शिक्षणातून मुलांना केवळ पुस्तकी ज्ञान देण्यापेक्षा ते त्यांनी अंगिकारले पाहिजे आणि त्याचा वास्तविक जीवनात योग्य अनुप्रयोग केला पाहिजे याकडे लक्ष दिले पाहिजे. तशा प्रकारचे प्रशिक्षण शिक्षकांना देऊन शिक्षकांची नवीन फळी तयार करणे गरजेचे आहे. महाराष्ट्रातील वेगवेगळ्या ठिकाणच्या शिक्षकांची याबाबतची प्रयोगशीलता वाखाणण्याजोगी आहे. परंतु त्याला राज्यस्तरावर नेता आले तर त्यातून सकस शिक्षण पद्धती विकसित करता येईल.
5) कोरोनाच्या निमित्ताने ऑनलाईन शिक्षणाशी आपली हातमिळवणी झाली. त्याचे दुष्परिणाम आज जास्त चर्चेत असले तरी त्याच्यातील चांगल्या गोष्टींचा अंतर्भाव नक्कीच करता येईल. ऑनलाईन माध्यमातून वेगवेगळ्या पद्धतीने विषयांची मांडणी, व्हिडीओ, देशातीलच नव्हे तर जगभरातील एखादा विषय शिकविण्याच्या पद्धतीची ओळख झाली. यातून शिक्षकांच्या मदतीने मुलांसाठी सांघिक पद्धतीने स्थानीय समस्या निवारण्याचे प्रकल्प तयार करणे, तज्ज्ञ शिक्षकाची व्याख्याने प्रसारित करणे, तशी राज्यस्तरीय टीम बनविणे आणि याचे रूपांतर सामुदायिक ज्ञान प्रणाली (community knowledge system) मध्ये करणे संयुक्तिक ठरेल. हे करत असतानाच ऑनलाईन शिक्षणासाठी प्रत्येक शाळेत किमान पायाभूत सुविधा उभ्या करणे अत्यावश्यक आहे.
6) स्पर्धात्मक परीक्षांमुळे मुलांचे किती नुकसान होते हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. 'शिक्षणासाठी परीक्षा' की 'परीक्षांसाठी शिक्षण' हा कठीण प्रश्न सोडवावा लागेल. परीक्षा हे तत्कालीन मूल्यमापन असून त्याचे अवास्तव स्तोम कमी करायला हवे. तसेच मूल्यमापन प्रक्रियेमध्ये प्रकल्प आधारित मूल्यमापन (project based), रचनात्मक प्रात्यक्षिके, इंटर्नशिप्स असे कितीतरी मार्ग वापरून घोकंपट्टीपेक्षा मुलांना ते किती समजले आहे हे जाणणे अधिक महत्त्वाचे आहे. स्पोर्टस्, भाषा, संगीत, कला यांचा 'टॉप अप' मार्कांसाठी विचार न होता त्याचे अभ्यासक्रम तयार करून मूल्यमापनामध्ये त्यांचा अंतर्भाव केला तर पुढच्या 10-20 वर्षांत महाराष्ट्रात वेगळे चित्र पाहायला मिळेल.
7) या सगळ्याबरोबरच एक पालक आणि नागरिक म्हणून आपण आपला द़ृष्टिकोन बदलणे गरजेचे आहे. बोर्डाच्या परीक्षेत आपल्या मुलाला मिळालेल्या मार्कांपेक्षा आणि यशस्वी करिअरच्या 'मृगजळ'पेक्षा आपल्या मुलांमधील कौशल्य, कलागुण याची त्याला ओळख होणे, त्यामध्ये प्रावीण्य मिळविणे आणि त्या कलागुणांना वाव देणारी करिअरची संधी त्यांना मिळणे ही मोजपट्टी असावी.
अशा प्रकारच्या मानसिकतेमध्ये मुले मुक्तपणे व्यक्त होऊ शकतील, आपल्या आवडीच्या क्षेत्रात नवीन प्रयोग करू शकतील, अपयशाने न खचता नवनिर्मितीचा ध्यास जोपासू शकतील आणि यातूनच आपली आणि समाजाची प्रगती करू शकतील. येणार्‍या पिढीला भविष्यातील आव्हानांसाठी तयार करताना शालेय शिक्षणाप्रति विद्यार्थी, पालक, शिक्षक, शाळा, शिक्षण मंडळे, सरकार आणि शिक्षण क्षेत्राशी जोडलेल्या प्रत्येक व्यक्तीने मानसिकता बदलणे गरजेचे आहे.
वर उल्लेख केलेल्या बर्‍याच गोष्टी चुटकीसरशी होतील अशा नाहीत. यासाठी धोरणात्मक पावले उचलावी लागतील. तशा प्रकारची गुंतवणूक करावी लागेल आणि अंमलबजावणीसाठी कणखरता दाखवावी लागेल. त्याचबरोबर अशा प्रकारची शिक्षण प्रक्रिया बनवताना समाजाचे मोठे उत्तरदायित्व आणि जबाबदारी आहे. 'जुने ते सोने' असे म्हणत आहे ते कुरवाळत बसण्यापेक्षा 'ख लशलेाश ींहश लहरपसश ख ुरपीं' हा विचार महत्त्वाचा आहे.
(लेखक नामवंत शिक्षण सल्लागार व शालेय मुलांमध्ये उद्योजकतेची मानसिकता घडविणार्‍या संस्थेचे संस्थापक आहेत.)