आपल्या देशातील कुपोषणाची गंभीर समस्या लक्षात घेऊन पोषणयुक्त सकस तांदूळ (फोर्टिफाईड राईस) सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमार्फत, शाळांमध्ये दुपारच्या जेवणासह तसेच इतर विविध सरकारी योजनांद्वारे वितरित करण्याची योजना हे एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वातंत्र्यदिनी केलेल्या भाषणात याबाबतची घोषणा केल्यानंतर या योजनेला गती मिळाली. सरकारला 2024 पर्यंत हे उद्दिष्ट साध्य करावयाचे असल्यामुळे विविध पातळ्यांवर त्यासाठी नियोजनपूर्वक प्रयत्न मात्र आता करावे लागतील.
मुळात फोर्टिफाईड राईस म्हणजे नेमके काय, तो कसा तयार करतात, त्यात कोणकोणती जीवनसत्त्वे समविष्ट करतात इत्यादींविषयी आधी काही जाणून घ्यायला हवे. भारतीय अन्नसुरक्षा आणि मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआय) च्या व्याख्येनुसार फोर्टिफिकेशन म्हणजे अन्नामध्ये आवश्यक सूक्ष्म पोषक घटकांचे जाणीवपूर्वक मिश्रण करणे. त्यामुळे अन्नाची पौष्टिक गुणवत्ता सुधारते आणि क मीत कमी जोखमीसह लोकाना आरोग्याचे लाभ मिळतात. या प्रक्रियेसाठी कोटिंग, डस्टिंगसारखे विविध तंत्रज्ञान उपलब्ध आहे. पण आपल्या देशात एक्सट्रूजन हे सर्वोत्तम तंत्रज्ञान मानले जाते. यात एक्सट्रूडर मशिनचा वापर करून कोरड्या तांदळाचे पीठ सूक्ष्म पोषक घटकांच्या प्रीमिक्समध्ये मिसळले जाते. प्रीमिक्समध्ये प्रामुख्याने लोह, फॉलिक अ‍ॅसिड आणि व्हिटॅमिन बी ट्वेल्व्ह यांचा समावेश असतो. त्यात पाणी मिसळल्यावर हिटींग झोन असलेल्या ट्विन स्क्रू एक्सट्रूडरमध्ये ते टाकले जाते. त्यातून फोर्टिफाईड राईस कर्नेल (एफआरके) तयार होतात. हे सुकवून तयार केलेले दाणे मूळ तांदळाच्या दाण्याच्या आकाराचे असतात. अन्न मंत्रालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार नेहमीच्या 1 किलो तांदळात 10 ग्रॅम एफआरके मिसळणे गरजेचे आहे. या योजनेमुळे सध्या कार्यरत असलेल्या तांदूळ गिरण्यांना संबंधित सुविधांमध्ये सुधारणा कराव्या लागतील. ताशी 4 ते 5 टन क्षमता असलेल्या या गिरण्यांना सुमारे 15 ते 20 लाख रुपयांची गुंतवणूक करावी लागेल. अमेरिका, पनामा, कोस्टारिका, निकारग्वा, पाप्युआ न्यू गिनी, फिलिपाईन्स, सॉलोमन बेटे या 7 देशांनी तांदळाचे फोर्टिफिकेशन बंधनकारक केले आहे. केवळ तांदूळच नव्हे तर गहू, मका आदी धान्यांमध्येही अशा पद्धतीने अतिरिक्त पोषणमूल्ये समाविष्ट करून त्यांचे पौष्टिक गुणधर्म वाढविले जातात.
अशा तर्‍हेने कुपोषणाचा प्रश्न कितपत निकाली निघेल, याविषयी मतमतांतरे असली तरी प्राप्त परिस्थितीत हा एक स्वस्तातील व्यवहार्य उपाय आहे. त्याची तातडीची गरज असण्याचे कारण म्हणजे आपल्या देशात 2015-16 च्या राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य पाहणीनुसार महिलांमध्ये प्रत्येक दुसरी महिला रक्तक्षयग्रस्त असून प्रत्येक तिसरे मूल कुपोषित आहे. आहारात कोणत्या आवश्यक पोषण मूल्यांचा समावेश असला पाहिजे, यासाठी करण्यात आलेल्या शिफारशीच्या निम्म्यापेक्षा कमी पोषण मूल्ये 70 टक्क्यांवर लोकांच्या आहारात असतात. ग्लोबल हंगर इंडेक्सच्या निकषावर 107 देशांमध्ये भारत 94 व्या स्थानावर आहे. महिलांमधील कुपोषण प्रमाण कमी करण्याच्या प्रयत्नाला अद्याप पुरेसे यश आलेले नाही. 5 वर्षांखालील मुलांच्या मृत्यूंचे वाढते प्रमाण, काम करण्याची क्षमता कमी होणे, आर्थिक कमाईत घट हे दुष्परिणामही आता कुपोषणामुळे दिसू लागले आहेत. 5 वर्षांखालील मुलांच्या मृत्यूंमध्ये 68 टक्के हे कुपोषणाचे बळी आहेत. उत्पादकता कमी होणे, आजारपण आणि वाढते मृत्यू यामुळे देशाला या समस्येमुळे वर्षाकाठी 10 अब्ज डॉलर्स (सुमारे 73 हजार 500 कोटी रुपये) फटका बसतो.
या पार्श्वभूमीवर तांदळामार्फत वाढती पोषण मूल्ये देणे हे सरकारच्या आवाक्यातील आहे. कारण देशातील सुमारे 65 टक्के लोकसंख्या दरडोई, दरमहा सरासरी 6.8 किलो तांदळाच्या भाताचे सेवन करते. यावरून त्याचे आहारातील महत्त्व लक्षात येईल. देशातील अन्नसुरक्षा योजनांमधून सुमारे 350 लाख मेट्रिक टन तांदूळ वितरित केला जात असून 81 कोटी लोकसंख्येला त्याचा लाभ होत असतो. त्यात रेशन दुकानातून मिळणार्‍या तांदळाचे लाभार्थी 8.5 कोटी असून मिड डे मील योजनेतील लाभार्थी 10.4 कोटी आहेत.
तांदूळ अधिक पोषणयुक्त करण्याचे जे तीन मार्ग आहेत, त्यात बायोफोर्टिफिकेशनचाही समावेश होतो. संकर किंवा जेनेटिक इंजिनिअरिंगमार्फत हे उद्दिष्ट साध्य होते. बायोफोर्टिफिकेशन दीर्घकालीन धोरणासाठी कदाचित उपयुक्त ठरेल. पण त्याची परिणामकारकता अद्याप सिद्ध व्हावयाची आहे. दुसरा मार्ग अनपॉलिश्ड राईसचा. अनपॉलिश्ड राईस हा फक्त 3 ते 6 महिने चांगल्या स्थितीत राहू शकतो. त्यानंतर त्याला कीड लागण्याचा धोका असतो. शिवाय त्यात 'डाएटरी फायबर'चे प्रमाण अधिक असल्यामुळे नवीन पोषण मूल्ये शोषून घेण्याचे प्रमाण अत्यल्प असते. म्हणूनच सरकार फोर्टिफिकेशनवर भर देत असणार. रेशन दुकाने, मिड डे मील बरोबरच इंटिग्रेटेड चाईल्ड डेव्हलपमेंट सर्व्हिसेससारख्या योजनांचा वापर करून सरकार यात बरेच काही साध्य करू शकते.
जागतिक पातळीवर याबाबत वेगवेगळे प्रयोग झाले असून त्यांचा अनुभवही आपल्याला उपयोगी पडू शकतो. जागतिक आरोग्य संघटनेने याबाबत 16 देशांमधील अनुभवांचे जे विश्लेषण केले, त्यातून शरीरातील लोह कमतरतेची जोखीम 35 टक्क्यांनी कमी झाल्याचे आढळून आलेले आहे. आपल्याकडेही महाराष्ट्रासह गुजरात, कर्नाटक आणि उत्तर प्रदेशसारख्या काही राज्यांमध्ये याचे पथदर्शी प्रकल्प राबविण्यात आले असून महाराष्ट्रातील गडचिरोली जिल्ह्यात या प्रयोगामुळे अ‍ॅनिमियाच्या प्रमाणात 10 टक्के घट दिसून आली. सध्या मीड डे मील आणि इंटिग्रेटेड चाईल्ड डेव्हलपमेंट स्कीम यांना पुरेल इतके 60 हजार मेट्रिक टन एफआरकेचे उत्पादन 34 उत्पादकांकडून होत आहे.तथापि या आकडेवारीविषयी भिन्न मते आहेत. मात्र 14 राज्यांमधील 2600 तांदूळ गिरण्यांनी 14 लाख मेट्रिक टन उत्पादन क्षमतेची ब्लेडिंग मशिन्स यापूर्वीच बसविलेली आहेत. त्यामुळे उत्पादन वाढीची अपेक्षा आहे. या तांदळाच्या निर्मितीचा खर्च प्रतिकिलो 60 पैसे इतका येतो. सध्याची या आघाडीवरील परिसंस्था
(इको सिस्टीम) लक्षात घेता येत्या 2 वर्षांत हे अभियान देशव्यापी करता येण्यासारखे आहे. याचा किमान खर्च 2600 कोटी रुपयांचा असून तो अन्नधान्यावरील एकूण सबसिडीच्या अवघा 1.1 टक्के आहे; पण त्यातून 49,800 कोटी रुपये इतके सकल देशांतर्गत उत्पन्न (जीडीपी) मिळेल, असा जो अंदाज एफएसएसएआयने व्यक्त केला आहे, तो प्रोत्साहनकारी म्हटला पाहिजे.
काही तज्ज्ञांच्या दाव्यानुसार सध्याची एफआरकेची वार्षिक उत्पादन क्षमता 15 हजार टनांची आहे. 112 अपेक्षित जिल्ह्यांतील सार्वजनिक वितरण व्यवस्था, अंगणवाड्या आदींच्या कक्षेतील लाभार्थ्यांना लाभ द्यावयाचा झाल्यास ही क्षमता किमान 1 लाख 30 हजार टनांपर्यंत वाढवावी लागेल. देशातील सर्व सार्वजनिक वाटप यंत्रणेमार्फत वाटप करावयाचे झाल्यास ही क्षमता साडेतीन लाख टनापर्यंत वाढवावी लागेल. त्यामुळे याबाबत सरकारला तातडीने पावले टाकावी लागतील. 2024 चे उद्दिष्ट साध्य करावयाचे असेल तर तांदूळ गिरण्यांना गुंतवणूक प्रोत्साहनासाठी कर्ज आणि इन्सेंटिव्ह या दोन्हींसाठी पाठबळ द्यावे लागेल. फोर्टिफाईड कर्नेल हा नेहमीच्या तांदळाच्या दाण्यासारखा दिसत असल्याने दर्जा नियंत्रणासाठी चाचण्या आवश्यक आहेत. त्यातून ग्राहकांची फसगत टळेल. सुदैवाने एफएसएसएआय आणि एनएबीएल प्रयोगशाळा गुणवत्ता चाचणीच्या क्षमता वाढविण्याचे प्रयत्न करीत आहे, हे स्वागतार्ह आहे. अशा पोषणयुक्त तांदळाचे आरोग्यविषयक लाभ काय आहेत, याविषयीही जाणीव जागृती मोठ्या प्रमाणावर करावी लागेल. तरच हा तांदूळ लोक खरेदी करतील. हा तांदूळ खाण्यासाठी चविष्ट करण्यासाठी त्यात परवानगी असलेल्या घटकांचा म्हणजे अ‍ॅडिटिव्हजचा वापर करावा लागेल. या तांत्रिक प्रक्रियेत त्याचा खर्च वाढू शकतो. शिवाय फूड सेफ्टीचे निकष यात पाळले जातील, याची खबरदारीही घ्यावी लागणार आहे. राज्य सरकारांची याबाबतची अंमलबजावणी यंत्रणा कमकुवत असल्याने त्याविषयी काहीशी चिंता आहे.
समतोल वैविध्यपूर्ण आहाराचा पर्याय कुपोषण दूर करण्यासाठी या मार्गाऐवजी नैसर्गिक अन्नधान्य, स्थानिक पातळीवरील उत्पादित केलेल्या पालेभाज्या, फळे किंवा रेडी टू इट सारखे तंत्रज्ञानाचा वापर केलेले प्रक्रियाकृत पदार्थ यांचे सेवनही उपयुक्त ठरेल, असे या योजनेला विरोध असणार्‍या गटाचा दावा आहे. शिवाय ज्यांना पोषणयुक्त तांदळाची गरज नाही, त्यांनाही या योजनेत हा तांदूळ घेणे बंधनकारक होणार आहे, असाही युक्तिवाद ते करतात. याखेरीज प्रथिनांची मोठी कमतरता असल्याने त्याचाही विचार यात केला पाहिजे, असे त्यांचे म्हणणे. अशा पोषणयुक्त तांदळाचे वाढते सेवन काहींच्या आरोग्याला घातक तर ठरणार नाही ना, अशा शंकाही व्यक्त केल्या जातात. म्हणून याऐवजी आहारातील वैविध्याचा पर्याय अधिक उपयुक्त ठरेल, असे त्यांना वाटते.
भारतातील अ‍ॅनिमियाग्रस्तांची आकडेवारी फुगवून दाखविली गेली आहे का, अशीही शंका घेतली जाते. रक्तातील हिमोग्लोबीनच्या प्रमाणावरून अ‍ॅनिमियाचे निदान केले जाते. जागतिक आरोग्य संघटनेचा हिमोग्लोबीन प्रमाणाचा कट ऑफ भारतात वापरला जातो. या संघटनेचा याबाबतचा निकष अधिक वरचा आहे, असे अनेक तज्ज्ञांना वाटते. अलीकडेच 'लॅन्सेट' या नियतकालिकाच्या संशोधनपर लेखात भारतीय मुलांमधील अ‍ॅनिमियाचे निदान करण्यासाठी हिमोग्लोबीनबाबत खालचा कट ऑफ घ्यावा, असे सुचविण्यात आले आहे. तो निकष लावल्यास अ‍ॅनिमियाबाबतचे दोन तृतीयांश ओझे कमी होऊ शकते. केवळ लोहाच्या कमतरतेने मुलांमध्ये अ‍ॅनिमिया होत नसून प्रथिने आणि इतर पोषक सत्त्वांचा अभावही त्याला कारणीभूत आहे, असे अलीकडील कॉम्प्रेहेन्सिव्ह नॅशनल न्युट्रिशनल सर्व्हेवरून लक्षात आले आहे. याचा अर्थ ही समस्या सोडविण्यासाठी इतरही पूरक जीवनसत्त्वे मिळतील, हे पाहायला हवे. त्यामुळे 'वैविध्यपूर्ण समतोल आहाराच्या पर्यायावर या योजनेला प्रतिकूल असणार्‍यांचा भर आहे. तोही चुकीचा नाही. कुपोषण प्रश्नावर वेगवेगळ्या पद्धतीने मार्ग निघू शकतो, हे यावरून स्पष्ट होईल; पण म्हणून राइस फोर्टिफिकेशनचा प्रयोगच करू नये, अशी हटवादी टोकाची भूमिका घेणे अयोग्य ठरेल. मुळात या समस्येची तीव्रता अल्पावधीत कमी करण्याचा हा उत्तम पर्याय आहे. देशातील गोरगरीब लोकांसाठी मोदी यांनी या योजनेचा जो आग्रह धरला आहे, त्याचा लाभ सार्वजनिक आरोग्य सुधारण्यासाठी झाल्याखेरीज राहणार नाही; मात्र या योजनेची व्याप्ती वाढविण्यासाठी त्याची नियोजनपूर्वक आखणी तर करावीच लागेल; पण डेटा अलायन्सेस, देखरेख यंत्रणा, दर्जा नियंत्रण मोहीम आदी आघाड्यांवर अधिक दक्ष राहून याबाबत जनजागृतीचा उपक्रमही प्रभावीपणे राबवावा लागेल.