पाच राज्यांतील ताज्या विधानसभा निवडणूक निकालांमुळे जुलैमध्ये होणार्‍या राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीसाठी केंद्रातील सत्ताधारी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीची ताकद वाढली आहे. ऑगस्टमध्ये उपराष्ट्रपतिपदाचीही निवडणूक आहे.
पाचपैकी चार राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये भारतीय जनता पक्षाने दणदणीत विजय मिळविला. या विजयाचा फायदा त्यांना भविष्यातील सर्व निवडणुकांमध्ये मिळणार असला, तरी याचा तत्काळ फायदा येत्या जुलैमध्ये होत असलेल्या राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीत होईल. आता राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (एनडीए) त्यांच्या मर्जीतील उमेदवाराला राष्ट्रपतिपदासाठी उमेदवारी देऊ शकेल आणि या निवडणुकीत संयुक्त पुरोगामी आघाडी (यूपीए) कमकुवत ठरणार आहे.
राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीत एनडीएची आजची स्थिती 2017 च्या तुलनेत खूपच चांगली आहे. मात्र, एनडीएतून शिवसेना, अकाली दल असे जुने मित्रपक्ष दूर गेले आहेत. मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड, उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंड अशा अनेक राज्यांमध्ये विधानसभेच्या जागा कमी झाल्या आहेत. परंतु, 2017 च्या तुलनेत लोकसभा आणि राज्यसभेच्या जागांमध्ये वाढ झाली आहे. एनडीएचे आज लोकसभेत 336 आणि राज्यसभेत 118 खासदार आहेत. मागील राष्ट्रपती निवडणुकीच्या तुलनेत ते 15 टक्क्यांनी जास्त आहे. लोकसभा, राज्यसभा खासदार आणि 28 पूर्ण विधानसभा तसेच दिल्ली, पुड्डुचेरीचे आमदारदेखील राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीत भाग घेतात. खासदार आणि आमदारांच्या मतांचे मूल्य मोजले जाते. लोकसभा आणि राज्यसभेतील खासदारांचे मतमूल्य समान 708 आहे, तर राज्यांच्या लोकसंख्येनुसार आमदारांच्या मतांचे मूल्य बदलते. सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या राज्यांत सर्वाधिक मतमूल्य आहे. उत्तर प्रदेशात ते सर्वाधिक म्हणजे 208 आहे, तर सिक्कीममध्ये सर्वांत कमी म्हणजे सात आहे.
लोकसभा आणि राज्यसभेच्या एनडीए खासदारांच्या मतांचे एकूण मूल्य 3,21,432 आहे. खासदार आणि आमदारांच्या एकूण मतांची बेरीज केल्यास एनडीएच्या मतांचे मूल्य 5,17,695 होते. 543 लोकसभा खासदार आणि 233 राज्यसभा खासदार (एकूण 776) आणि सर्व राज्यांतील 4,120 आमदार या निवडणुकीत सहभागी झाले, तर एकूण मतांचे मूल्य 10,98,903 एवढे आहे आणि विजयासाठी 50 टक्के मते आवश्यक असतात. त्यापैकी 5,17,695 मूल्याची मते भाजपकडे उपलब्ध आहेत. विजयासाठी त्यांना आणखी 32 हजार मूल्याच्या मतांची गरज आहे. परंतु, हे काम फारसे अवघड नाही. काश्मीरचे आमदार सध्या उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे जिंकण्यासाठी आवश्यक असणारा आकडा कमी असेल, हे विसरून चालणार नाही.
राष्ट्रपती निवडणुकीपूर्वी राज्यसभेच्या सुमारे 72 जागांसाठी निवडणुका होणार आहेत. उत्तर प्रदेशात ज्या 11 जागांसाठी निवडणुका होणार आहेत, त्यामध्ये बसपच्या दोन आणि काँग्रेसची एक जागाही आता भाजपला मिळणार आहे. उत्तराखंडमध्येही काँग्रेसची एक जागा रिक्त होत असून, ती आता भाजपकडे जाणार आहे. त्याचप्रमाणे कर्नाटक, महाराष्ट्र आणि इतर राज्यांमध्ये भाजप दोन ते तीन जागा जिंकू शकते.
एनडीएकडे लोकसभेत 62 टक्के, राज्यसभेत 49 टक्के आणि विधानसभांमध्ये 44 ते 45 टक्के मते असल्याचे दिसते. यूपीएकडे लोकसभेत 20 टक्के, राज्यसभेत 30 टक्के आणि विधानसभेत केवळ 21 टक्के मते आहेत. अशा स्थितीत, यूपीएच्या बाहेर असलेले पक्ष अनेकदा अशा प्रसंगी एनडीएचे संकटनिवारक बनल्याचे पूर्वी दिसून आले आहे. यात बीजू जनता दल, वायएसआर काँग्रेस, अण्णा द्रमुक आणि तेलंगण राष्ट्र समिती हे प्रमुख पक्ष आहेत. या चार पक्षांचे लोकसभा आणि राज्यसभेत 70 खासदार असून, त्यांचे मतमूल्य 49.420 च्या आसपास आहे. त्यामुळे केंद्रातील राजकारणात एनडीएचा मार्ग सुकर झाला आहे.
राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीनंतर ऑगस्टमध्ये उपराष्ट्रपतिपदाचीही निवडणूक होत आहे. परंतु, या निवडणुकीत फक्त लोकसभा आणि राज्यसभेचे सदस्यच मतदान करतात. त्यामुळे उपराष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीत एनडीएला कोणताही अडथळा नाही. लोकसभेत त्यांचे 62 टक्के संख्याबळ आहे, तर राज्यसभेत ते 49 टक्के आहे; मात्र ताज्या विधानसभा निवडणूक निकालांमुळे भाजपची संसदेतील ताकद वाढली आहे. संसदेत विरोधी पक्षाला पूर्वीपेक्षा मजबूत सत्ताधारी पक्षाचा सामना करावा लागणार आहे.
– कमलेश गिरी