बेळगाव; पुढारी वृत्तसेवा : सीमाभागातील मराठी भाषिकांची गळचेपी करत मराठी भाषा, संस्कृती, लिपी यांना हद्दपार करण्याचा प्रयत्न करणार्‍या कर्नाटक सरकारला महाराष्ट्रासह सहा राज्यांतील कन्नड भाषिकांचा पुळका आला आहे. त्यांना शिक्षण आणि उद्योगामध्ये सुविधा पुरवण्याचा निर्धार करण्यात आला असून, याबाबत मुख्य सचिव वंदिता शर्मा यांना अहवाल सादर करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी दिले आहेत.
सीमाभागातील मराठी भाषिकांना कर्नाटकाकडून एनकेनप्रकारे वेठीस धरण्यात येते. असे असताना महाराष्ट्रासह गोवा, तामिळनाडू, केरळ, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा येथील कन्नड भाषिकांना सुविधा देण्यात येणार आहेत. कर्नाटकाबाहेरच्या राज्यातून कन्नड माध्यमातून शिकणार्‍या विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण, उद्योग आणि इतर क्षेत्रात सवलती देण्यात येणार आहेत. याबाबतचा आदेश 26 रोजी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी दिला आहे.
उच्च शिक्षण, प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण, समाज कल्याण, कन्नड आणि संस्कृती, मागासवर्गीय कल्याण, अर्थ आणि सांखि्यकी विभागाच्या सचिवांना अहवाल सादर करण्याची सूचना मुख्य सचिवांनी दिली आहे. मागील मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांच्या आदेशानुसार कर्नाटक सीमाभाग विकास प्राधिकारणचे अध्यक्ष सी. सोमशेखर यांनी 25 जून रोजी सहा राज्यांतील कन्नड भाषिकांची बैठक घेतली होती. याचा अहवाल बोम्मई यांना 2 फेब्रुवारी रोजी सुपूर्द केला होता. अहवालातील शिफारसींची अंमलबजावणी करण्यात यावी, अशी मागणी जत कन्नड प्राथमिक शिक्षक समन्वय समितीने मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्याकडे केली आहे. त्यानुसार सिद्धरामय्या यांनी आदेश दिला आहे.
महाराष्ट्रातील जत, अक्कलकोट, दक्षिण सोलापूर, केरळ येथील मंजेश्वर, कासरगोड, आंध्र प्रदेश येथील मेहबूबनगर, रामदुर्ग, तामिळनाडू येथील होसुरू, कृष्णगिरी, ताळवाडी, निलगिरी व गोवा येथे कन्नड भाषिक आहेत.