सांगली ; मोहन यादव : सततच्या इंधन दरवाढीमुळे वाहने वापरण्याचे प्रमाण दिवसेंदिवस कमी होऊन राज्यात पेट्रोलियम पदार्थांचा वापर घटला आहे. मागील वर्षाच्या तुलनेत पेट्रोलियम पदार्थांचा देशात 9.3 तर महाराष्ट्रात 14.2 टक्के वापर कमी झाला आहे. सीएनजी आणि इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर व मागणी वाढली आहे.
गेल्या पाच वर्षांपासून इंधनाच्या दरात सतत वाढ होत आहे. रशिया-युक्रेन युद्धामुळे यात भरच पडली आहे. सध्या पेट्रोलचा दर सरासरी 116 तर डिझेल 100 रुपये झाला आहे. हा आजपर्यंतच्या वाढीचा उच्चांक आहे. यामुळे वाहतूक खर्च वाढून महागाईचा भडका उडाला आहे. सिलिंडरही एक हजार रुपयांवर गेला आहे. भाजीपाला, किराणासह अन्य जीवनावश्यक वस्तूंची दरवाढही अव्वाच्या सव्वा झाल्याने सामान्यांना जीवन जगणे मुश्कील झाले आहे. वाहनांचा कमीत कमी वापर करण्याकडे लोकांचा कल आहे.
पेट्रोलियम पदार्थांच्या उलाढालीत घट होताना दिसत आहे. 2019-20 च्या तुलनेत 2020-21 मध्ये देशात 9.3 तर महाराष्ट्रात 14.2 टक्के पेट्रोलियम पदार्थांचा वापर कमी झाला आहे. महाराष्ट्रात पेट्रोलियम पदार्थांचा दरडोई वापर घटत चालला आहे. राज्यात 2016-17 मध्ये दरडोई पेट्रोलियम पदार्थांचा वापर 172.0 किलोग्रॅम होता. 2017-18, 2018-19, 2019-20 या तीन वर्षांत हा उपयोग 180 किलोग्रॅम होता. 2020-21 मध्ये हा वापर 158.8 किलोग्रॅमपर्यंत घसरला आहे.
यामुळे तुलनेने स्वस्त असलेल्या एलपीजी, सीएनजी गॅस वाहनांचा वापर वाढू लागला आहे. वडाप वाहतुकीसाठी बेकायदा एलपीजीचा वापर केला जात आहे. तसेच अनेक मोठ्या कंपन्यांनी सीएनजीचा सेटअप असलेल्या गाड्यांचे उत्पादन सुरू केले आहे. यातून महाराष्ट्रात सीएनजी स्टेशनची संख्या वाढू लागली आहे. 2018-19 मध्ये राज्यात सीएनजी स्टेशन 313 होती. ती 2019-20 मध्ये 370 झाली. 2020-21 मध्ये हा आकडा 456 वर गेला आहे. सीएनजीच्या विक्रीचा आलेखही वाढत आहे. वर्षाला राज्यात सरासरी 500 ते 700 हजार टन सीएनजी गॅसची विक्री होत आहे.
इंधन दिवसेंदिवस महाग होत चालल्याने इलेक्ट्रिक वाहनांना मागणी वाढत आहे. सध्या राज्यात सुमारे 50 हजार अशी वाहने आहेत. यात प्रामुख्याने मोपेड जादा प्रमाणात आहेत. सरकारनेही 'महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरण 2021' जाहीर केले आहे. यानुसार 2025 पर्यंत 10 टक्के हिस्सा बॅटरी इलेक्ट्रिक वाहनांचा असणार आहे. मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूर, नाशिक, औरंगाबाद, अमरावती या प्रदूषित शहरांतील 25 टक्के वाहने व 15 टक्के बसेसही इलेक्ट्रिक प्रकारचे करण्याचे नियोजन आहे.